विशेष सम्पादकीयः संकट मोचक प्रधानन्यायाधीश राणा

सर्वोच्च अदालतको इतिहासमा दुई ठूला संकटको मोचक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जंगबहादुर राणा बनेका छन्। ५ र ६ पुसमा परेका प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका रिटमा संवैधानिक इजलाशले बहस, राय सुनेपछि मंगलबार साँझ राणाले सुनाएको फैसलाले सर्वोच्च अदालतप्रतिको विश्वास मात्र राखेको छैन, राजनीतिक स्वार्थका निम्ति गरिने निर्णय गैरसंवैधानिक भए त्यसैअनुसारको परिणाम आउन सक्ने स्पष्ट नजीर स्थापित गरेको छ।

सर्वोच्चको यो फैसलासँगै ५ पुसयताका सरकारले गरेका नियुक्तिदेखिका अनेक निर्णय स्वतः बदर भएका छन् र दुई महिनादेखि कोमामा रहेको प्रतिनिधि सभा स्वस्थ्य बनिसकेको छ। यसमा फैसला सुनाएको १३ दिनभित्र बैठक डाक्न परमादेश जारी गरिनुको अर्थ हो, २४ फागुनभित्र संसद बैठक अनिवार्य डाक्नुपर्ने हुन्छ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको आन्तरिक विवादका कारण अविश्वासको प्रस्ताव आउने भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी १७ र २७ वैशाखका लागि चुनावको घोषणा गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतलको फैसलामा त्यो चुनावी आर्थिक भारलाई पनि संकेत गर्दै कोही व्यक्तिको इच्छाका आधारमा संविधानले उक्त अधिकारलाई विकल्पविहिन बनाएर प्रदत्त नगरेको भन्ने उल्लेख गरेको छ। संविधानको अन्तिम व्याख्याकार सर्वोच्च अदालत नै भएका कारणले उसको फैसलाले एउटा प्रणालीलाई जोगाएको छ भने यसमा प्रधानन्यायाधीश राणाको योगदान र विवेकलाई इतिहासले स्मरण गर्ने निश्चितप्रायः छ।

राजनीतिक स्वार्थ पूरा नहुँदा दलका नेताले संविधानलाई प्रतिकूल बनाउँदै संकटका कतिपय निर्णय गर्दै आएका थिए। प्रहरी महानिरिक्षक नियुक्ति प्रकरणमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गठबन्धनमा रहेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायतले तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग दर्ता गराएको थियो। उक्त मुद्दा सर्वोच्चको आँगनमा पुगेपछि फैसला गर्ने दायित्व पनि राणाकै इजलाशलाई थियो। सडकमा पक्ष र विपक्षको नारा चलिरहेका बेला, राणाले हिम्मतसाथ दलीय स्वार्थमा केन्द्रित उक्त कदमलाई बदर गर्दै कार्कीलाई काममा फर्काएका थिए। त्यसबेला उदण्ड रहेका तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्र र कांग्रेसका कार्यकर्ताले उनको आलोचना गरेका थिए। तर, अहिले सर्वोच्च अदालतमा उनैको नेतृत्वको इजलाशले प्रतिनिधि सभा जोगाएपछि तिनै कार्यकर्ताले उनको जयगान गाइरहेका छन्। यसको अर्थ नै हो राणाले लोकतन्त्रको कसीलाई जोगाउने विवेकी निर्णय र फैसला सुनाएका हुन्।

नेपालको न्यायीक इतिहासमा चुनौतिपूर्ण मुद्दा आफ्नो एकल इजलाश र आफू नेतृत्वको संयुक्त इजलाशमा पर्दा त्यसको न्यायीक निरूपणमा प्रधानन्यायाधीश राणाले जुन प्रकारको विवेकपूर्ण निर्णय गरेका छन् यसले आम मानिसलाई अदालतप्रतिको विश्वासको जग अझ बलियो रहेको भन्ने भान गराएको स्पष्ट देखिन्छ।