चन्द्रको प्रपञ्चः राष्ट्र बैंकका अडिटर नै मूल्यांकनकर्ता नियुक्त, १ अर्ब ८० करोड बढी लाभकर गायब !

काठमाडौं – ग्लोबल आईएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूबीचको मर्जर प्रक्रियामा विभिन्न आशंका उब्जिइरहेका बेला दुवै बैंकका मूल्यांकनकर्ता नै राष्ट्र बैंकको अडिटमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको भेटिएको छ ।

राष्ट्र बैंक जस्तो नियामक निकायको अडिट गरेकै व्यक्तिले उसकै मातहतमा रहेको नियमन कम्पनीको मूल्यांकनमा पनि संलग्न रहनु नियमविपरित हुने एक बैंक सञ्चालक बताउँछन् ।

एस आर पाण्डे एण्ड कम्पनीका सञ्चालक सुदर्शन राज पाण्डेलाई मर्जर प्रक्रियामा मूल्यांकनकर्ताको रुपमा नियुक्ति गर्दै ग्लोबल बैंकका सञ्चालक चन्द्र ढकालले चलखेल गर्ने मनशाय राखेको पुष्टी भएको छ । किनभने, राष्ट्र बैंकको अडिट गरेका पाण्डेलाई नै ग्लोबल लेखाको ‘साँचो हस्तान्तरण’ गर्दै डेढ अर्ब लाभकर तलमाथि पार्ने ढकालको ‘प्रपन्च’ देखियो ।

मर्जरका लागि ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूकाबाट ड्यू डेलिजेन्स अडिट (डीडीए) का लागि अधिकार पाएका अडिटर पाण्डे केन्द्रीय बैंकको समेत अडिट गरेको पाइएपछि मर्जर प्रक्रियामा नियामक र नियमन दुवैको अडिटमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको पाइएको हो । पाण्डेले यी दुवै बैंकबीचको मर्जर प्रयोजनमा मूल्यांकन गर्दा स्वार्थ बाझिने गरी काम गरेको देखिएको छ ।

चार्टर्ड एकाउटेन्ट पाण्डेले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैंक वित्तीय संस्थाको मर्जरबाट भएको लाभमा कर लाग्ने विषयसहित केन्द्रीय बैंक व्यवस्थापनलाई पत्राचार गरेका छन् । तर, ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूको संयुक्त डीडीएमा भने उनले मर्जरबाट भएको लाभलाई कर दायित्वमा देखाएका छैनन् । यसबाट पाण्डे ग्लोबल आईएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको प्रभावमा परेको देखिएको छ ।

महालेखापरिक्षकले राष्ट्र बैंकको लेखापरीक्षण गर्दा अन्तराष्ट्रिय स्वतन्त्र लेखापरिक्षकबाट गराएको हो । उक्त अन्तराष्ट्रिय लेखापरीक्षकको नेपाल प्रतिनिधिको रुपमा पाण्डे रहेका थिए ।

राष्ट्र बैंकको अडिट र मर्जरका लागी डीडीए गर्दा स्वार्थ बाझिने सन्दर्भमा सुदर्शनराज पाण्डेको सहभागिताले निर्धारण गर्ने महालेखाका एक अधिकारीले बताए । ‘स्वार्थ बाझिने नबाझिने विषयमा काम गर्ने आफैले विचार गर्नुपर्ने कुरा हो,’ उनले भने, ‘कानुन अनुसार सेफ गार्डलाई लागु गर्ने अवस्था छैन भने स्वार्थ बाझिन्छ।’

महालेखाले ग्लोबल आईएमई बैंकले मर्जरको लाभमा तिर्नु पर्ने डेढ अर्ब रुपैयाँ आय कर नतिरेको औल्याएको छ । त्यो मात्र नभई आयकर ऐन अनुसार गाभ्ने संस्था नभई गभिने संस्थाका लागि दिएको लाभांश र पुँजीगत लाभ कर छुट समेत ग्लोबल आइएमइ बैंकले लिदै आएको हुनाले उक्त शिर्षकमा करिब ३२ करोडको कर तिर्नुपर्ने महलेखाले देखाएको छ ।

डीडीएकर्ता पाण्डेले सोही मर्जर प्रयोजनका लागि संयुक्त डीडीए गर्दा सो विषयलाई दायीत्वको रुपमा नदेखाई डीडीए प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाए । उक्त प्रतिवेदनलाई दुबै बैंकको सञ्चालक समितिले समेत पारित गरेको अवस्था छ । त्यतीमात्र नभई दुबै संस्थाले आगामी २३ गते साधारण सभा समेत बोलाएका छन् ।