प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस ८७ र सत्तारुढ अन्यको ७८ सिटमा सम्भावना

काठमाडौं – सरकारले आगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको घोषणा गरेसँगै सत्तारुढ गठबन्धन दलहरु साझा उम्मेदवार बनाउने विषयमा आन्तारिक छलफलमा जुटेका छन् ।

सरकारले बुधबार संघीय र प्रदेसभाको निर्वाचन एकै पटक गर्ने घोषणा गरेपछि सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुले शुक्रबार मात्र ११ सदस्यीय कार्यदल बनाएर कुन दललाई कति सिटमा सहमति गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरी सहमति जुटाउने प्रयास शुरु गरेका छन् ।

कार्यदल गठन गर्नुअघि प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासमक्ष नेकपा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीय र प्रदेशका सम्पूर्ण सिट सङ्ख्यामा ५१ प्रतिशत नेपाली कांग्रेसले लिएमा वाँकी ४९ प्रतिशत सिटमा सत्ता घटकका अन्य दललाई आफू मिलाउने प्रस्ताव गरेका थिए ।

दाहालको यस्तो प्रस्तावमाथि आन्तरिक छलफल गरेका प्रधानमन्त्री देउवा सबै दलका प्रतिनिधिहरु संलग्न कार्यदल गठन गरी कार्यदलको सिफारिसमा शीर्ष नेताहरुले नै अन्तिम रुप दिने मोडालिटी प्रस्तुत गर्ने निष्कर्षमा पुगेको स्रोतले जनायो ।

सत्तारुढ गठबन्धनको पाँच दलका शीर्ष नेताले कार्यादललाई सहमतिमा सिट बाँडफाँटको प्रस्ताव गर्न जिम्मेवारी दिए पनि सबै दलले आफ्नो दलले दाबी गर्ने र अडान लिने सिट सङ्ख्याको विषयमा पर्याप्त छलफल गरिसकेका छन् ।

स्रोतका अनुसार माओबादी अध्यक्ष दाहालले ५१ प्रतिशतको मात्र प्रस्ताव गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवा झस्किएका थिए । तर दाहालले स्वयम् गृहमन्त्रालयले आन्तरिक रुपमा तयार पारेको रिपोर्टमा कांग्रेस देशभर एक सय ६५ वटा संघीय निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ९० सिटमा बलियो भएको भनी स्रोतलाई उधृत गरेका थिए ।

गृहको रिपोर्ट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री देउवा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँग रिसाएका थिए । उनले माओबादीलाई विश्वस्नीय ढंगले गठबन्धनमा राख्न कार्यदलमा कृष्णप्रसाद सिटौला, गगन थापा र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई राखेका छन् । सिटौलाले प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतलाई राख्न गरेको प्रस्ताव देउवाले नमानेको स्रोतले बतायो ।

कार्यदलका सदस्यहरुले कांग्रेसले ९८ सिटमा संघीय संसदको लागि उम्मेदवार बनाउनु पर्ने प्रस्ताव अघि सार्ने भएको छ । तर, माओबादी र अन्य दलको चित्त बुझाउनु परेमा कांग्रेसले ८७ सिटबाट पछि नहड्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

उता सत्तारुढ दलको दोश्रो ठूलो घटक माओबादीले भने २०७४ को निर्वाचनमा ६६ सिट एमालेसँग बाँडफाँट गर्दा पाएको भन्दै अहिले कम्तिमा ५५ सिटको प्रस्ताव गर्ने भएको छ । तर, माओबादीले एमालेसँग गठबन्धन गर्दा ३६ सांसदले मात्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने अवसर पाएका थिए । तिमध्ये ५ सांसद एमाले प्रवेश गरिसके ।

उता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एस) ले आफ्नो दललाई २५ सिट दिनु पर्ने प्रस्ताव गर्ने निश्चित छ । तर कांग्रेस र माओबादी भने नेकपा एसलाई हाल निर्वाचित १३ सांसद मात्र सो पार्टीमा भएकाले त्यति नै सिट मात्र सुरक्षीत गर्नु पर्ने पक्षमा छन् ।

मधेश केन्द्रीत दल जनता समाजबादी पार्टीले आफ्नो दलको मधेश प्रदेशमा पकड र लुम्विनी प्रदेशमा प्रभाव भएको भन्दै न्युनतम २० सिट आफ्नो दलले पाउनु पर्ने प्रस्ताव गर्ने भएको छ । तर एक दर्जन मात्र निर्वाचित सांसद रहेको जसपालाई १५ सिट दिनु पर्ने पक्षमा कांग्रेस र माओबादीका नेताहरु रहेका छन् ।

हाल संघीय संसदमा एक सिट मात्र रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले ३ सिट प्रस्ताव गरेपछि उसलाई धेरैमा २ र नत्र १ सिट छुट्याइएको छ । उसले २ सिट संघीय संसदमा दाबी गरे प्रदेश सभामा २ जना मात्र उम्मेदवारमा सहमति गर्न सकिने अन्य दलका नेताहरुले अनौपचारिक छलफलमा बताउने गरेका छन् ।

वाँकी ३ सिट भने लोकतान्त्रिक समाजबादी पार्टीका नेताहरुको बिकल्पको रुपमा छुट्याइएको छ । जसपाले १५ सिटमा सहमति नजनाएमा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपालाई १० सिटमा मनाएर अन्य आठ सिट सहमतिमा कांग्रेस, माओबादी र नेकपा एसले लिने गरी आन्तरिक छलफल भएको छ ।
लोसपाका नेताहरुले आफ्नो दलका २ जना राजेन्द्र महतो र शरतसिंह भण्डारीलाई क्रमश उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती र रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन सरकार तयार भएमा सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध हुन सक्ने संकेत दिएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनतर्फ उम्मेदवार सङ्ख्याको विषयमा सत्तारुढ दलबीच प्रारम्भिक छलफल भए पनि प्रदेश सभामा कुन दलले कति सिट लिने भन्ने विषयमा भने बृहत छलफल भएको छैन ।

कांग्रेसले गठन गरेको कार्यदलका सदस्य सिटौला तेश्रो धारका नेता हुन भने कार्की सञ्चार तथा सूचना मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीका विश्वास पात्र हुन् । अर्का सदस्य महामन्त्री गगनकुमार थापा भने संस्थापनइत्तर पक्षका नेता डा. शेखर कोइराला समूहका हुन् ।