मन्त्रीकै संरक्षणमा मिनी क्यासिनोको गैरकानुनी धन्दा !

काठमाडौं – पर्यटन विभागले कानुन कार्यान्वयनमा चासो नदेखाउँदा नेपालका मिनी क्यासिनो गैर कानुनी तरिकाबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । २०७० सालमा क्यासिनो नियमावली बनेको भएपनि पर्यटन विभागले उक्त नियमावली पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गराउन सकेको छैन ।

क्यासिनो नियमावली–२०७० अनुसार मिनी क्यासिनोलाई मेशिनबाट मात्र जुवा खेलाउन अनुमति दिएको छ । तर अहिले पछिल्लो समयमा नेपालमा सञ्चालित सबै मिनी क्यासिनोेले ‘लाइभ गेम’नै सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

लाईभ गेम खेलाउनका लागि पाँचतारे होटलमा सञ्चालित ठूला क्यासिनोले मात्र अनुमति पाउने नियमावलीमा भए पनि आर्थिक चलखेलका कारण देशैभरका मिनी क्यासिनोहरुले पनि लाइभ गेम खेलाइरहेका छन् ।

ठूला क्यासिनो सञ्चालनका लागि वार्षिक रुपमा राजश्वमात्र ६ करोड तिर्नुपर्दछ । तर मिनी क्यासिनोका लागि भने १ करोडमात्रै तोकिएको छ । त्यसको फाइदा उठाउँदै व्यवसायीहरुले मिनी क्यासिनोको अनुमति लिएर ठूला क्यासिनोले जस्तै लाइभ गेम सञ्चालन गराउँदै आएका छन् ।

मन्त्रालय र विभागको बेवास्ताले गर्दा मिनी क्यासिनोमा पनि लाइभ गेम सञ्चालन हुँदै आएकोले ठूला क्यासिनोहरु मारमा परेका छन् ।

देशका विभिन्न भागमा सञ्चालित मिनी क्यासिनोहरुले पर्यटन मन्त्रालय र विभागमा सेटिङ मिलाएर करिब प्रति मिनी क्यासिनो २ करोड रुपैयाँ बुझाएर लाइभ गेम खेलाउँदै आएका छन् ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री आलेसम्म ठूलो आर्थिक चलखेल गरी नेपालीहरुले मिनी क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

एकातिर बक्यौता नतिर्ने र अर्कोतिर लाइभ गेम खेलाउँदै आएका मिनी क्यासिनोहरुलाई बन्द गराउन मन्त्री आलेले कुनै चासो देखाएका छैनन् ।

विभागले रक इन्टरनेशनल प्रालि, ह्याप्पी आवर र ओरियन्टल होटल्सलाई बन्द गराउन पत्राचार गरेको भए पनि अहिलेसम्म बन्द भएका छैनन् । बक्यौता रकम बुझाउन दिइएको म्याद अवधिसम्म पनि ती क्यासिनोले सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम नबुझाएको भन्दै विभागले चैत १६ गते क्यासिनो बन्द गराउन पत्राचार गरेको थियो ।

विभागले एक सूचना प्रकाशित गरी क्यासिनो बन्द गराउन गृह मन्त्रालय तथा प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साललाई पत्राचार गरेको थियो । विभागका अनुसार रक इन्टरनेशनल प्रालि काठमाडौंको ३० करोड ३८ लाख, ह्याप्पी आवर काठमाडौंको ३० करोड १७ लाख र ओरियन्टल होटल्स ९र्या३डिसन होटल० लाजिम्पाटको नाममा ३० करोड रुपैयाँ सरकारलाई क्यासिनो सञ्चालन बापत तिर्नुपर्ने बक्यौता बाँकी छ ।

विभागले क्यासिनो बन्द गराउन पत्राचार गरे लगत्तै १७ गते नै उच्च अदालत पाटन पुगेका ह्याप्पी आवर प्रालिका सञ्चालक सुरेन्द्र बहादुर सिंह र रक इन्टरनेशनलका किशोर सिलवालले सोही दिन नै अल्पकालिन अन्तरिम आदेश ९स्टे अर्डर० लिन सफल भए । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश सुभास पौडेलको एकल इजालसले १७ गते नै ‘स्टे अर्डर’ दिएको थियो ।

सुरेन्द्र सिंह सञ्चालक रहेको ह्याप्पी आवर अन्तर्गत काँकडभित्ता, भैरहवा, महेन्द्रनगर र नेपालगञ्ज९हाल बन्द० मा मिनि क्यासिनोहरु सञ्चालित छन् भने किशोर सिलवाल सञ्चालक रहेको रक इटरनेशन अन्तर्गत काँकडभित्ता र धनगढीमा मिनि क्यासिनो सञ्चालित छन् ।

राजधानीकै पाँच तारे होटलमा क्यासिनो र राजधानी बाहिरका जिल्लाहरुमा पनि मिनि क्यासिनो सञ्चालन गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका सिलवाल र सिंहले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता नबुझाई उल्टै ‘स्टे अर्डर’ लिएकै भरमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाउने बाटो खुलेको छ ।