स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रममा नक्कली बिलको चाङ

–देवेन्द्र बस्नेत, खोज पत्रकारिता केन्द्र

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ‘स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम’ परियोजना लागू गर्‍यो । यसमा लमही नगरपालिका वडा नम्बर ९ हर्दवाको जंगलमा रहेको खोल्सामा बर्खायामकोे पानी जम्मा गरेर कृषिका लागि जलाशय निर्माण गर्ने परियोजना पनि पुर्‍यो । स्थानीय भूपबहादुर रेउलेका भनाइमा, “बर्खामा पानी बग्ने खोलालाई जलाशयको रूपमा विकास गरेर गाउँमा सिंचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य परियोजनाको थियो ।”

२०७६ असारमा परियोजनाको काम शुरू भयो । जलाशय निर्माणका लागि परियोजनाको रु.५० लाखमध्ये रु.१५ लाख बजेट विनियोजन गरेर खोल्साको पश्चिमी भाग थुनियो । “खोल्साको पश्चिमतिरको माटो काटेर थुनियो” रेउलेले भने, “त्यसबाहेक अहिलेसम्म केही काम भएको छैन ।”

विडम्बना स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमले माटो काटेर खोल्सा थुनेको कामलाई नै ठूलो बाँध बनाएको भन्दै परियोजना प्रतिवेदनमा लेखेको छ । लमही नगरपालिका वडा नम्बर ९ का सदस्य खिमबहादुर योगीले भने, “त्यहाँ माटो फिलिङ गर्न लोडर प्रयोग पनि गरिएको हैन ।”

हुँदाहुँदा पक्की बाँध निर्माण गरेको दाबी कार्यक्रम प्रतिवेदनमा गरिएको छ । बाँध निर्माणमा खर्च भएको भनिएको लागत बिलमा ‘माटो काट्ने तथा फिलिङ गरेको १५६ घण्टा कामको कुल खर्च ७ लाख ५९ हजार २९१ रुपैयाँ’ भन्ने उल्लेख छ । जबकि स्थलगत अवलोकन गर्दा यो खर्च ज्यादै अस्वाभाविक लाग्छ ।

हर्दवाको खोल्साको माटो काट्ने तथा फिलिङ शीर्षकमा १४ असार २०७६ मा रु.७ लाख ५९ हजार २९१ दाङको राजपुर निर्माण कम्पनी प्रालिलाई भुक्तानी दिइएको छ । यो कम्पनीका सञ्चालक भीम ओली बाँध निर्माणमा एस्काभेटर प्रयोग गरेको बताउँछन् । उनले भने, “मैले प्रति घण्टाका दरले रकम लिएको हुँ ।”

स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम कार्यान्वयन समितिले सिंचाइका लागि खरीद गरेको भनिएको पाइप पनि पुरानो हो । तर, कार्यक्रम प्रतिवेदनमा चाहिं नयाँ पाइप किनिएको उल्लेख छ ।  त्यहाँ प्रयोग गरिएको पाइप ‘रिजुम’ नामक संस्थाले चार वर्षअघि सिंचाइका लागि उपलब्ध गराएको हो ।

पुरानो पाइप प्रयोग गरेर परियोजनाले नयाँ पाइप खरीदको नक्कली बिल तयार पारेको जनप्रतिनिधि नै हाकाहाकी बताउँछन् । लमही नगरपालिका ९ का वडा सदस्य खिमबहादुर योगी भन्छन्, “पुराना पाइप प्रयोग गरेर नयाँका नाममा रु.३८ हजार ५२ को बिल बनाइएको छ ।” स्थानीय जनप्रतिनिधिका भनाइमा, पुरानो पाइप प्रयोग गरेर नयाँ खरीद गरेको बिल बनाउनेमा हर्दवा कृषि स्मार्ट गाउँ कार्यक्रम कार्यान्वयन समितिका अध्यक्ष अमर कुँवर हुन् । तर, कुँवरले पुरानो पाइप प्रयोग गरेको कुरा अस्वीकार गरे । उनले भने, “पाइप नकिनेको भए कहाँबाट आयो त ?”

हर्दवा जलाशयबाट हर्दवाका ५० घरधुरीमध्ये अहिलेसम्म १९ घरपरिवारले सिंचाइ सुविधा पाएका छन् । “माथिल्लो भेकका १९ घरपरिवारले सिंचाइ पाएका छन्” स्थानीय भक्तबहादुर पुनले भने, “तल्लो भेकमा त अहिलेसम्म सिंचाइ सुविधा पुगेकै छैन । ”

हर्दवा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम कार्यान्वयन समितिका सचिव युवराज कुँवर पर्याप्त पाइप नभएका कारण तल्लो भेकमा सबै ठाउँमा पानी पुर्‍याउन नसकिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “अबको बजेटमा पाइप खरीदको योजना हाल्ने कुरा भइरहेको छ ।”

माटो ढुवानीमा पनि गडबड

बाँध निर्माणका लागि माटो ढुवानीमा पनि अनियमितता भएको पाइएको छ । बाँध निर्माणमा वडा नम्बर ९ का डण्डु गिरीको रा १ त १५१० नम्बरको ट्याक्टर प्रयोग भएको थियो । परियोजनाले बाँध बनाउँदा रु.३०० प्रति ट्रिपका दरले ५०० ट्रिप माटो ढुवानी गरेको कागज तयार पारेको छ । ट्याक्टर साहु डण्डु गिरी भन्छन्, “मेरो ट्याक्टरले ५०० ट्रिप माटो बोकेकै छैन । तर, ५०० ट्रिप माटो बोकेको भनेर मलाई रु.१ लाख ५० हजार लिएको भर्पाई गराइयो । मैले लिएको चाहिं जम्मा रु.६१ हजार मात्रै हो ।” 

अरू ट्याक्टरलाई पनि मिलाउनुपर्छ भनेर आफूलाई ‘स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम’ का अध्यक्ष कुँवरले सही गर्न लगाएको गिरी बताउँछन् । गिरीले भने, “सबैलाई मिलाउनुपर्ने भएकाले तपाईंको नाममा रु.१ लाख ५० हजारको चेक काटेका छौं भनेपछि मैले सही गरें ।”

बाँध निर्माणमा माटो ढुवानी गर्न वडा सदस्य खिमबहादुर योगीको ट्याक्टर पनि प्रयोग भएको थियो । वडा सदस्य योगीलाई पनि ट्याक्टर भाडा बापत रु.१ लाख ५० हजार बुझेको भर्पाई गराइएको छ । तर, उनले ट्याक्टर भाडा जम्मा रु.८३ हजार मात्रै बुझेको बताए । योगीले भने “अरू ट्याक्टरवालालाई मिलाउनुपर्छ भनेपछि मैले पनि सही गरिदिएँ ।”

औजार खरीदमा पनि घोटाला 

कृषि स्मार्ट गाउँ कार्यक्रमले लमहीको किसान ट्रेड एण्ड सप्लायर्सबाट रु.२ लाख १० हजारमा २० हर्स पावरको पावर ट्रिलर खरीद गरेको प्रतिवेदन तयार गरेको छ । १८ हर्स पावरको उपकरणलाई २० हर्स पावरको देखाएर बिल बनाइएको छ । किसान ट्रेड एण्ड सप्लायर्सका सञ्चालक राधेश्याम चौधरीले हर्दवा कृषि स्मार्ट गाउँ कार्यक्रम कार्यान्वयन समितिले १८ हर्स पावरको पावर ट्रिलर किनेको बताए । चौधरीले भने, “रु.१ लाख ८५ हजारमा मैले नै बिक्री गरेको हुँ ।”

कार्यक्रमले मकै गोड्ने एक थान मिनी ट्रिलर पनि खरीद गरेको छ । त्यसका लागि रु.१ लाख ८५ हजारको बिल बनाइएको छ । त्यसमा पनि करीब रु.५० हजार जति अनियमितता भएको देखिन्छ । मिनी ट्रिलरको अहिलेको बजार मूल्य कति हो भन्ने प्रश्नमा किसान ट्रेडका सञ्चालक चौधरीले भने “मिनी ट्रिलरको मूल्य रु.१ लाख ३५ हजार हो ।”

कम्बाइन राइस मिल खरीदमा पनि वास्तविक मूल्य भन्दा रु.८ हजार बढी खर्च भएको बिलमा भुक्तानी गरिएको छ । रु.४२ हजारमा धान कुट्न मेशिन खरीद गरेर रु.५० हजारको बिल पेश गरिएको हो ।

लमहीकै किसान टेक्टर स्पेयर्स पार्टस्बाट कृषि स्मार्ट कार्यक्रमले मकै छोडाउने तीन थान मेसिन (कर्न सेलर) पनि खरीद गरेको छ । रु.२० हजारका दरले रु.६० हजारमा तीन थान मेशिन खरीद गरेको बिल बमोजिम भुक्तानी गरिएको छ ।

तर, ती मेशिन बिक्री गरेको टेक्टर स्पेयर्स पार्टस्ले तीन वटाको रु.४० हजार ५०० मात्र लिएको जनाएको छ । टेक्टर स्पेयर्स पार्टस्का सञ्चालक रहेका राधेश्याम चौधरीले भने, “एउटा कर्न सेलरको मूल्य रु.१३ हजार ५०० हो, हर्दवाको कृषि कार्यक्रमलाई पनि त्यही मूल्यमा बेचेको हुँ ।”

रूखका साना हाँगा काट्ने ठूलो कैंची (सिकेचर) खरीदमा पनि अनियमितता भएको छ । हर्दवा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम कार्यान्वयन समितिले रु.१४०० का दरले २५ थान उपकरण खरीद गर्दा रु.३५ हजार खर्च भएको देखाइएको छ । जबकि ती २५ थान मेशिन रु.१८ हजार ७५० मा किनिएको हो । “सिकेचर मेशिनको मूल्य एउटाको रु.७५० पर्छ” बिक्रेता राधेश्याम चौधरीले भने “यही मूल्यमा मेरो पसलबाट हर्दवामा २५ थान मेशिन गएको हो ।”

स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमले हर्दवाका किसानलाई कागतीका बिरुवा वितरण गर्न १३ असार २०७६ मा तीन हजार ६५० कागतीका बिरुवा खरीद गर्‍यो । सल्यानस्थित सिर्जन फेमस नर्सरी फार्मबाट प्रति बिरुवा रु.७० का दरले रु.२ लाख ५५ हजार ५०० भुक्तानी गरिएको देखाइएको छ । तर, तीन हजार बेर्ना खरीद गर्दा प्रति बिरुवा रु.२५ का दरले उपलब्ध गराउन सकिने सिर्जन नर्सरीकै सञ्चालक खुमराज डाँगी बताउँछन् । उनी भन्छन्, “तीन हजार बिरुवा खरीद गर्दा प्रति बिरुवा रु.२५ मा म दिन तयार छु ।”

स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको कार्यक्रम हो । यो कार्यक्रम प्रदेश सरकारले लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा सञ्चालन गरेको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत कतै कृषि र कतै पशुपालन सम्बन्धी कार्यक्रम चलाइएको छ । त्यसमध्ये दाङको लमही नगरपालिका ९ हर्दवाको कार्यक्रम तीमध्येको एक हो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि शुरू भएको स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम चारवर्षे हो । कार्यक्रममा पहिलो वर्ष रु.५० लाख खर्च गरिएको छ भने आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को रु.३७ लाखमध्ये रु.१० लाख मात्रै खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको योजना सम्झौता भएको छैन । हर्दवाको कार्यक्रम कार्यान्वयन समितिका अध्यक्ष अमर कुँवर भन्छन्, “हामीहरू यो वर्ष योजना सम्झौता गर्ने कि नगर्ने अन्योलमा छौं ।”

कुँवरले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा आर्थिक हिनामिना गरेको आरोप लागेपछि योजना सम्झौता गर्न आफूलाई जाँगर नलागेको बताउँछन् । उनको कथन थियो, “समाजमा राम्रो काम गर्दा पनि आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लाग्छ, त्यसैले यो वर्ष के हुन्छ थाहा छैन ।” चालु आथिक वर्षमा हर्दवा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले रु.३० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम इकाइ शाखाले उक्त कार्यक्रम हेर्ने गरेको छ । मन्त्रालयका कार्यक्रम प्रमुख बुद्धि घिमिरे भन्छन्, “मैले त्यहाँ भएको कामको बारेमा बुझेर मात्रै भन्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रालयमा काम राम्रै भएको भन्ने रिपोर्ट छ ।”

कार्यक्रम लागू भएको हर्दवामा चाहिं अमर कुँवरको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति बनाइएको छ । समितिमा देविका ओली सहसंयोजक छिन् भने युवराज कुँवर सचिव छन् । अध्यक्ष कुँवर नेकपाका कार्यकर्ता हुन् । अध्यक्ष कुँवर सामाजिक काम गर्दा व्यावहारिक पक्षलाई हेरेर बिल बनाउनुपर्ने बाध्यतामा आफू परेको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, “व्यावहारिक पाटोलाई पनि हेरेर गर्नुपर्ने हुँदोरहेछ ।”