६९ जनाको ल्याप्चेअघि नै निकास दिनुहोस् श्रीमान्

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा गजेन्द्र हमाललाई मन्त्रीका रुपमा भाग लिएको, संवैधानिक निकायमा भागवन्डा लिएको विवादमा तानिएका छन् प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा। यो विवादले न्यायालयको गरिमामाथि प्रश्न उठाएको छ। प्रश्नको निरुपण गर्न आवश्यक रहेको पूर्वन्यायाधीशहरूको समाजले अपिल गरेको छ र त्यो राणाको राजीनामा अथवा महाअभियोग दर्ता गरी छानबिनको विकल्प पनि अघि सारेको छ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूसँगको परामर्शमा राणा सक्रिय रहेका खबर सतहमा आएका छन्। सम्भवतः उनी राजीनामा दिने मुडमा पुग्नेछन्। तर, त्यसो नगरे उनीविरुद्ध नेपाल बार एशोसिएशन तथा कानुनकर्मीले अवज्ञा आन्दोलन गर्ने निर्णय पनि गरेका छन्। सत्ताधारी वा प्रतिपक्षी दलका कम्तिमा ६९ जना सांसदले संसद सचिवालयमा राणाविरुद्ध महाअभियोग दर्तामा ल्याप्चे लगाएको खण्डमा राणाको बहिर्गमन यात्रा सुरु हुनेछ। श्रीमान् त्यसअघि नै निकास दिनुहोस्।

न्यायालय जहिले पनि राजनीतिको चंगुलमा परिरहेको छ। सुशीला कार्की प्रकरण, गोपाल पराजुलीलाई कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रकरण र अहिले राणाको सत्ता र विभिन्न निकायमा भागवन्डाको प्रकरण छन्। तर, यी प्रकरणमा न्यायालयले आफूलाई शक्ति सन्तुलनको स्वतन्त्र अस्तित्वमा उभ्याउन सकेन। प्रधानन्यायाधीशको नीहित स्वार्थमा न्यायालय बन्धक बन्ने अवस्थाको विजारोपण भइसकेको छ। प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको औचित्य वा लेनदेनका रुपमा पनि राणाले खोजेको भागवन्डालाई व्याख्या गरिएको छ। श्रीमान् फेरि पनि आग्रह छ– महाअभियोगअघि राजीनामा गर्नुहोस्।

श्रीमान्! तपाईँमाथि न्यायमूर्तिको समाजले नै विभिन्न प्रकारका अभियोग र निकासका विकल्पको सूची पनि पेस गरिसकेका छन्। नेपालको न्यायीक क्षेत्रमा यो पहिलो भयानक दुर्घटनापूर्ण अवस्था नै मान्नुपर्छ।

न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउनका लागि प्रधानन्यायाधीश स्वयंले निकास दिनु वाञ्छनीय र अनिवार्य रहेको भनी पूर्वन्यायाधीशको फोरमले भनिसकेको छ। प्रधानन्यायाधीशबाट न्यायपालिकाको पक्षमा उदारता देखाइएन भने छानबिन गरी संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न अग्रसर हुन प्रतिनिधिसभालाई आह्वानन्यायपालिकालाई आफ्नै नेतृत्वबाट जोगाउन अगाडि आउन सबै तहका न्यायाधीशहरुलाई पनि अनुरोध, न्यायपालिका जोगाउने अन्तिम दायित्व स्वयं न्यायाधीशहरुको भएको स्मरण गराइएको छ। तपाईविरुद्ध फूलबेञ्चका न्यायाधीशको संयुक्त धारणा आए कतिसम्मको दुर्भाग्यपूर्ण होला?

अध्यादेशबाट भएका संवैधानिक नियुक्तिविरूद्धको रिटमा ११ महिनासम्म प्रथम सुनुवाइ नै नहुनुले सर्वोच्च अदालतको स्वच्छताउपर गम्भीर प्रश्न उठाएको भन्ने चर्चा छ। प्रधानन्यायाधीशलाई विपक्षी बनाइएको यो मुद्दामा आफैं न्यायकर्ता हुने गरी इजलासमा प्रधानन्यायाधीश सामेल हुने प्रयासले मूल्य मान्यतामा आघात पुगेको भन्ने दलील सतहमा छन्।

संवैधानिक इजलास स्थगित गर्नु भनी एकल इजलास (हरि फुयाँल) बाट न्यायिक सीमा उल्लंघन गर्दै आदेश जारी हुनु विसंगतिको पराकाष्ठ भएको तथा पत्नी हत्याको अभियोगमा जन्मकैद भोगिरहेका रञ्जन कोइरालाको १२ वर्ष कैद घटाउने प्रधानन्यायाधीशको फैसलाले अदालतको छवि धुमिल भएको भन्ने अभियोग लागेको छ। यी र यस्ता अनेक प्रकरणहरू विस्तारै विवाद र बहसका विषय बनिरहेका छन्। अर्कातिर संविधानविद, कानुनकर्मी पनि तपाईका यी अनेक कदमविरुद्ध उभिने सार्वजनिक घोषणामा रहेका बेला तपाईको बहिर्गमन नै उपयुक्त माध्यम हो। तर, त्यो बहिर्गमन दुखदायी नहोस्।