विघटनको बहस मोडिएर श्रीमानमाथि, अधिवक्ता कार्की र प्रधानन्यायाधीशबीच चर्काचर्की!

काठमाडौं – गत ५ पुस २०७७ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको संसद विघटन गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो। सर्वोच्चको फैसलाले भविष्यमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्दैन भन्ने स्थापित गरेको थियो।

सरकार बन्ने अवस्था हुँदासम्म संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा छैन भन्ने अदालतको स्पष्ट सन्देश हो। जतिबेला नै राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्रीले संविधानलाई ट्रयाक भन्दा बाहिर लैजान खोजेका थिए। तर, सर्वोच्चले उनीहरुको कदममाथि ‘ब्रेक’ लगाइदिएको थियो।

सर्वोच्चले एकपटक संसद विघटन गर्ने निर्णयलाई खारेज गरिसकेको अवस्थामा पुनः प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रोपटक ८ जेठमा संसद विघटन गरिन्। त्यसलगत्तै सामाजिक सञ्जाल, मिडियादेखि संवैधानिक इजलाशमासम्म संसद विघटन निर्णयको अनेकन टिकाटिप्पणी भएको छ।

संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनउपर संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ। शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आफूसहित न्यायाधीशहरू दीपक कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए।

संसद विघटनविरुद्धको मुद्दामाथि बहस शुरु गर्ने क्रममा आज दोस्रो दिन। इजलासमै विवाद चर्किएपछि प्रतिनिधिसभा विघटनवाला मुद्दाको आइतबारको सुनुवाई रोकिएको छ। मुद्दामा स्वार्थ बाझिने गरी प्रधानन्यायाधीश राणाले इजलास गठन गरेको भन्दै प्रश्न उठेपछि सुनुवाई प्रभावित भएको हो।

संवैधानिक इजलाशमा राखिएका न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठेपछि बहस मोडिएको छ, प्रश्न उब्जिएको छ। प्रधानन्यायाधीश राणाले गठन गरेको इजलासमा नेकपाको एकता बदर गर्ने फैसलामा संलग्न न्यायाधीश श्रेष्ठलाई पनि राखिएपछि विवाद उत्पन्न भएको बताइन्छ।

यसअघि ५ पुसमा संसद विघटन गर्ने निर्णयमा पनि संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले यो मुद्दा हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने बढी बहस भएको थियो। केपी ओली सरकारमा महान्यायाधिवक्ता भइसकेका उनले यो मुद्दा हेर्दा प्रश्न उठ्ने तर्क आएपछि कार्कीले संवैधानिक इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए।

ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका बखत २०७२ सालमा कार्की केही समय महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएका थिए। सरकारको प्रमुख सल्लाहकार मानिने उक्त पदमा बसिसकेका व्यक्तिले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सुन्दा निष्पक्षता कायम हुँदैन भन्ने तर्क कानून व्यवसायीले अघिल्लो पटक उठाएका थिए।

कानून व्यवसायीले अहिले न्यायाधीश श्रेष्ठमाथि त्यस्तै प्रकृतिको दबाब दिइरहेका छन्। न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठलाई इजलासबाट अलग गर्न रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले माग गरेपछि आजको सुनुवाई इजलास गठनसम्बन्धी विवादतर्फ मोडिएको हो।

नेकपा विभाजन भएकै कारण अहिलेको अवस्था आएको जिकिर गर्दै त्यही मुद्दामा संलग्न न्यायाधीशलाई इजलासमा राख्दा स्वार्थ बाझिने भएकाले आफूहरुले प्रश्न उठाएको अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले बताए।

शुक्रबार १४६ जना सांसद रिट निवेदक रहेको मुद्दामा बहसको सुरुआत गर्दै अधिवक्ता बन्दीले इजलास पुनर्गठन गर्न माग गरेका थिए। आज पनि बहसलाई निरन्तरता दिँदै उनले इजलासमा न्यायाधीश श्रेष्ठको सहभागितालाई लिएर प्रश्न उठाएपछि बहस त्यसैमा केन्द्रीत भएको थियो।

अधिवक्ता बन्दीपछि बहस गरेका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता महादेव यादव र वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले पनि दुई मुद्दााबीच रिलेसन भएकाले न्यायाधीशबारे प्रश्न उठ्नु जायज रहेको बताए। सोही क्रममा एकछिन त बरिष्ठ अधिवक्ता कार्की र प्रधानन्यायाधीशबीच चर्काचर्की नै भयो।

कार्कीले न्यायाधीश श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीशले भने, ‘बरिष्ठज्यूले भन्दिनुहोला संसद् विघटन र नेकपा एकीकरण बदर मुद्दाको तात्विक सम्बन्ध के हो? बन्दीज्यूले यो मुद्दामा त्यो फैसलाको सम्बन्ध छ भन्नुभयो। मैले यो इजलासबाट साँच्चै जान्न चाहेको छु, बताइदिनुपर्यो।’

२३ फागुनको फैसलाले नेकपा विभाजन भएको र त्यसकै कारण आजको अवस्था आएको अधिवक्ता कार्कीको जवाफ थियो। त्यसकारण प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हुने भन्दै उनले भने, ‘यसरी प्रश्न उठिसकेपछि म भए मुद्दा हेर्न बस्दिन थिएँ।’

अधिवक्ता कार्कीपछि बहस गरेका बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले पनि इजलास गठनप्रति प्रश्न उठाए। संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश श्रेष्ठको सहभागिताले अदालतको गरिमा र निष्पक्षतामाथि आमरुपमै प्रश्न उठाएकाले आफूहरुले सचेत गराउनुपरेको थापाको भनाइ थियो।

अदालतको फैसलाले एकीकृत पार्टीलाई फुटाएर अहिलेको विवादको एउटा पक्ष केपी ओलीलाई ठूलो दलको प्रधानमन्त्री बनाएकाले इजलाशमा न्यायाधीश श्रेष्ठको भूमिका निष्पक्ष हुनेमा अधिवक्ता थापाले शका गरे। नेकपाको विभाजनले मुलुक अहिलेको अप्ठेरोमा परेकाले त्यो फैसला आहिले मुद्दामा जोडिएर आउने उनको भनाइ छ।

संविधानले नै संवैधानिक इजलासको गठनमा प्रधानन्यायाधीशको विकल्प नदिएको तर अन्य न्यायाधीशको हकमा विकल्प हुने भएकाले अदालतको गरिमा रहने गरी इजलास बनाउनुपर्छ भन्ने आफूहरुको माग रहेको थापाले बताए।

प्रधानन्यायाधीश राणाले ‘मेरोमा मोरल लाग्छ कि लाग्दैन’ भनेर गरेको प्रश्नमा बरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने, ‘त्यसको पनि विकल्प छ, बेन्चमा बस्न मन नलागे लिभ (छुट्टी) मा बसे हुन्छ नि श्रीमान!’

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले प्रधानन्यायाधीश राणाले मागेको आफ्नो विकल्पमा ‘श्रीमान बिदामा बस्न सक्नुहुन्छ’ भने। थापाले भारतको उदाहरण दिएर प्रधानन्यायाधीश बिदामा बसेर इजलास अघि बढेको जानकारी गराएका थिए।

उनले भने, ‘भारतका प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्रामाथि प्रश्न उठेपछि आफूबाहेक अरु न्यायाधीशको इजलास गठन गरेर फैसला भएको थियो। फैसला चाहिन्छ भने म दिन्छु। प्रधानन्यायाधीशलाई त्यो अधिकार छ।’

त्यसपछि अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले बहस गरे। उनले पनि अदालतले निष्पक्ष न्याय दिछ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्ने बताए। ‘न्याय गरेर मात्र हुँदैन, गरेको पनि देखिनुपर्छ। यत्तिका प्रश्न उठिसकेपछि भोलि दुईजना एकातिर, तीन जना अर्कोतिर भयो भने के हुन्छ?’ उनले प्रश्न गरे।

त्यसपछि बहस गर्न आएका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसहितका सरकारी वकिलहरुले भने रिट निवेदकले भन्दैमा इजलास पुनर्गठन नहुने भन्दै न्यायाधीशको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउन नहुने बताएका थिए। महान्यायाधिवक्ता बडालले इजलासमा को न्यायाधीश रहने र को नरहने भन्ने निर्णय रिट निवेदकले भन्दैमा परिवर्तन हुन नसक्ने बताए।

ऋषि कट्टेलको मुद्दा र प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा कुनै साइनो नभएको महान्यायाधिवक्ता बडालले बताए। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले आइतबार सुनुवाइलाई हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ।