रेशम!

काठमाडौं– कैलालीको टिकापुर घटनाले सञ्चारकर्म, गायनमा सक्रिय रहेका रेशम चौधरीलाई स्पष्ट दुई चरित्रको परिचयमा उभ्यायो– अपराधी र राजनीतिज्ञ।

टिकापुरमा ९ नौ प्रहरी थारु आन्दोलनका क्रममा हिंसा भड्किँदा मारिएका थिए। त्यसको प्रशासनिक अपजस चौधरीले पाएपछि उनी भारततिर भास्सिए। लुकेर बसे। नेपालमा प्रहरीको सर्वाधिक खोजीमा रहेका उनी लामो समयसम्म देखा परेनन्।

केही समयपछि भएको प्रतिनिधि सभाको चुनावमा उनी सोही क्षेत्रमा उम्मेदवार भए। र, स्थानीय मतदाताले उनलाई बनाइदिए– सांसद अर्थात् राजनीतिज्ञ।

उनलाई तत्कालिन राष्ट्रिय जनता पार्टीले उम्मेदवारी दिएको थियो। अहिले उनी एकीकरण भएको जनता समाजवादी पार्टीको सांसद हुन्। उनले प्रतिनिधि सभामा सांसदको शपथ लिइसकेका छन् तर जेलमा छन्।

सत्ता परिवर्तनको संख्या राजनीतिमा चौधरी अहिले मूल मुद्दा बनेका छन्। किनभने उनलाई छुटाउनका निम्ति जसपासँग अहिले बार्गेनिङ प्वाइन्ट खासै महँगो छैन भने सत्ता टिकाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सस्तो पनि छैन।

‘कहिलेकाहीँ राजनीतिमा यस्ता परिदृश्य पनि आउने गरेका छन्। अब सरकारले रेशम चौधरीलाई सबै प्रक्रिया मिलाएर छाड्नेतिर नै जोडबल गर्नेछ’, स्रोतले भन्यो।

चौधरीसहित उक्त प्रकरणका दोषी भनिएका सबैको कागजपत्र र मुद्दाको मिसिल गृह मन्त्रालयले झिकाइसकेको छ। अदालती आदेश र विभिन्न विषयका विषयमा भने सर्वोच्च अदालतले चासो दिएको छ।

उच्च स्रोतका अनुसार केही दिनमा नै चौधरीबारे सर्वोच्च अदालत र गृह मन्त्रालयले पनि एउटा विशेष अध्ययन सक्नेछ। प्रधानमन्त्री ओली अहिले सत्तामा हावी रहेका कारण चौधरी रिहा हुनुमा कुनै नयाँ विशेषण लगाउन आवश्यक नपर्ने कतिपयको बुझाई छ।

तर उनलाई तत्कालिन प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रिहा गराउने बचन दिएर पनि सकेका थिएनन्। पक्राउ नगर्ने आश्वासन दिए पनि पक्राउ गराएको चौधरीलगायतको बुझाई छ।

प्रधानमन्त्रीको अघिल्लो कार्यकालबाट पदच्युत पार्नुअघि ओलीले चौधरीलाई छाड्ने वा माफी दिने विषय नसकिने बताएका थिए। त्यसबेला चौधरी भारतमा लुकिछीपि बसीरहेका थिए। प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका उनै चौधरीलाई प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बनेपछि भारतको मुम्बईमा भेट गरेका थिए।

सो भेटका क्रममा मुद्दा फिर्ता लिने आश्वासन दिए पनि प्रचण्डले केही नगरेपछि मधेसवादी दल रुष्ट थियो। केही समयमा नै मुलुक चुनावतिर जाने भएपछि चौधरीको मुद्दा यसै ओझेलमा परेको थियो। ओली अर्को कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बन्ने भएपछि मधेसवादी दलले चौधरीलाई छुटाउनेलगायतका दुई बुँदे सहमतिका आधारमा समर्थन दिएको थियो।

चौधरी छुट्नुको साटो पक्राउ गरी जेलमा हालेपछि सो विश्वासको मत राष्ट्रिय जनता पार्टीले फिर्ता लिएको थियो। तर अब उनै ओलीले चौधरीलाई छुटाउने कानुनी र सरकारी प्रक्रियालाई अगाडि बढाएपछि जनता समाजवादी पार्टी सकारात्मक बनेको छ। चौधरी छुटेको खण्डमा उसको समर्थन ओली सत्तालाई हुनेछ। जुन, नेपालको इतिहासमा ‘रेशम’ राजनीतिका रुपमा पनि व्याख्या हुनेछ।

नेकपा एमालेका नेता सुवास नेम्वाङले चौधरीका विषयमा जनता समाजवादी पार्टीले राखेको सर्त गहनतासाथ लिइएको र प्रशासनिक, अदालती कागजातमा अध्ययन हुने बताएका थिए। त्यस्तै जसपाका तर्फबाट लक्ष्मणलाल कर्णले पनि रेशमका विषयमा सरकार गम्भीरताका साथ लागेको बताइसकेका छन्।

यसले के संकेत गर्दछ भने रेशम रिहा हुन सक्ने प्रबलता छ। ‘सत्ताका लागि ओलीले जे पनि गर्छन्। जसले बिप्लवको प्रतिबन्ध फुकुवा गराएर भटाभट नेता कार्यकर्ता छाडिरहेको छ, उसका लागि रेशम ठूलो मुद्दा होइन’, उच्च स्रोतले भन्यो।