हेपिएको गणतन्त्र दिवस र ऐतिहासिक पक्ष

सार्वभौम मुलुक नेपालका नागरिकले चुनेका प्रतिनिधि नै राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुख भएर देश र जनताको सेवा गर्ने शाषन प्रणालीको सुन्दर परिकल्पान गरी आजभन्दा १४ वर्षअघि ‘गणतन्त्र’ घोषणा गरियो ।

१४ वर्षअघि जुन उदेश्य राखेर जुन पृष्ठभूमि र वातावरणमा गणतन्त्र घोषणा गरियो, अहिले त्यो उत्वाह, उमंग र उल्लासको वातावरण छैन । गणतन्त्र दिवसको कुरा गर्दै गर्दा यसको पृष्ठभूमि र कारणलाई मुख्य रुपमा लिनु पर्ने हुन्छ ।

पुरानो दल नेपाली कांग्रेसले विसं. २००७ सालको क्रान्तिकै समयमा जहानियाँ राणा शासनको अन्त्यको लागि शसस्त्र आन्दोलन गर्दै गर्दा ‘गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागू’ गर्ने उदेश्य रहेको जनाइएको थियो ।

तत्कालिन राजा श्री ५ त्रिभुवनले समेत २००७ साल फागुन ७ गते प्रजातन्त्रको घोषणा गर्दा अवको शासन व्यवस्था जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको संस्थाले बनाएको गणतन्त्रात्मक विधानद्वारा संञ्चालित हुने छ भनेर भनेका थिए । त्यो घोषणा गर्दै गर्दा ‘गणतन्त्रात्मक’ शब्द भुलेर हो वा पूर्वाग्रहपूर्ण थियो भन्ने कुरा खोजिकै विषय हुन सक्छ ।

गणतन्त्रात्मक भन्ने शब्द प्रजातन्त्रको पर्यायवाचीको रुपमा प्रयोग गरेको हुनसक्छ, किनकी प्रजातन्त्र घोषणाको सहमति तीन दिनअघि नयाँ दिल्लीमा राणा प्रधानमन्त्री, आन्दोलनरत नेपाली कांग्रेस, नेपाल छाडेर भारतको शरणमा पुगेका राजा त्रिभुवनबीच भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको उपस्थितिमा भएको थियो ।

गणतन्त्रको पृष्ठभूमि

एकदलीय जहानियाँ राणा शासनको अन्त्यको लागि राजाको समर्थनमा शसस्त्र क्रान्ति गरेको नेपाली कांग्रेसलाई प्रजातन्त्र आएपछि भने राजसंस्थाले साथ र सहयोग दिनुको सट्टामा कांग्रेस सत्तामा आउने र राजसंस्थाको भूमिका फेरि कमजोर हुने राजा र भारदारको मनोदशाले मुलुकको प्रजातन्त्रको जग कमजोर हुन गयो ।

लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मानिएको आवधिक निर्वाचन टार्न तत्कालिन राजा र राजसंस्थाले चालेका गलत हर्कत नै गणतन्त्रको लागि आधारस्तम्भ थियो ।

मुलुकमा प्रजातन्त्र आएको ८ वर्षपछि जननिर्वाचित दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आलटाल गर्नु, जननिर्वाचित सरकारले गरेको कामबाट आफू अलोकप्रीय भइएला भन्ने मनोदशाबाट ग्रस्त भएका तत्कालिन राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रको अपहरण गरेपछि प्रजातन्त्रबादी नेपाली नागरिकमा राजसंस्थाप्रतिको आस्था, विश्वास र भरोसा क्रमश घट्दै गएको थियो ।

२०३६ सालको जनमतसंग्रहको बेला राज्य सत्ताको दमन र चरम धाँधलीका बाबजुत बहुदलिय व्यवस्थाको पक्षमा ४५ प्रतिशत मतादेश आएपछि राजा विरेन्द्रले जनप्रतिनिधिहरुको साझा थलो व्यवस्थापिकाको रुपमा राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव गराए । तर जनताको बहुदलिय व्यवस्थाप्रतिको तीब्र चाहना र आकांक्षालाई कसैले रोक्न सकेन । फलत मुलुकमा बहुदलिय प्रजातन्त्रको बहाली भयो ।

प्रजातन्त्र पुनःबहालीपछि लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याएको अवस्थामा त्यही दल बलियो हुने र राजसंस्था कमजोर हुँदा आफ्नो स्वार्थसिद्ध नहोला भन्ने तत्वहरु सक्रिय रहेकै बेला केही बामन्थी दलहरु मिलेर २०५२ सालमा शसस्त्र आन्दोलन भयो, जसले धेरै जनधनको क्षति भयो ।

गणतन्त्रको पक्षमा आवाज बुलन्द

मुलुकमा शसस्त्र हिंसा र राज्य आतंक दुबै पक्षबाट आमनागरिक मृत्युको शिकार भइरहेको बेला २०५८ साल जेठ १९ गते नारायणहिटी राजदरबार हत्याकाण्ड भयो । जहाँ राजपरिवारका सबै सदस्यको एकै चिहान भयो । तत्कालिन राजा बीरेन्द्रको धैर्यता र अन्तराष्ट्रिय अवस्थाको वास्तविकता बुझेर शासन चलाउने शैलीले बचे खुचेको राजतन्त्रप्रतिको आस्था उनको अन्त्यसँगै खस्किदै गएको थियो ।

राजा बीरेन्द्र र राजपरिवारका सदस्यको हत्यारा पत्ता लगाउनु पर्यो भनेर जनसागर राजधानीको सडकमा उत्रिएको थियो । कतिपयले सडकबाटै तत्कालिन अधिराजकुमार, पछि श्री ५, ज्ञानेन्द्रका सन्तान कसैलाई गोली नलाग्नु तर तत्कालिन श्री ५ वीरेन्द्रका परिवारका सबै सदस्य गोलीको शिकार हुनुको पछि हत्याकाण्ड सहज र स्वभाविक नभइ षडयन्त्रपूर्ण भएको आवाज निकाल्ने गरेका थिए ।

खुलेआम सडकमा ज्ञानेन्द्रको डिजाइनमा तत्कालिन साहज्यादा, पछि युवराज, पारसले हत्याकाण्ड मच्चाएको भनेर बिरोध गर्न थाले त्यहीँदेखि राजतन्त्रप्रतिको आस्था, निष्ठा र विश्वासमा आमनागरिकको ठेस लाग्यो ।

तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रप्रति आमनागरिकको खस्केको जनआस्था उनले २०५९ साल असोज १९ को कदमपछि झन खस्कन थाल्यो । पाँच संसदबादी दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किशान पार्टी, संयुक्त जनमोर्चा, बाममोर्चा र नेपाल सद्भावना पार्टीले जनप्रतिनिधिमुलुक संस्था प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्री चुनिएका शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई नालायक भनी हटाउने कदमको खुलेर बिरोधमा उत्रिए । उनीहरु राजाको प्रतिगमनकारी कदम भन्दै आन्दोलनमा होमिएका थिए ।

सत्तामा बसेर सक्रिय शासन चलाउने तीब्र चाहनाले छोपेपछि तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ गते मन्त्रिपरिषद् भङ्ग गरी आफ्नै नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठन गरी उपाध्यक्षमा महापञ्च भनेर चिनिएका कीर्तिनिधि विष्ट र तुलसी गरीलाई उपाध्यक्ष नियुक्त गरे । उनको यस्तो कदमले नागरिक समाज, संघ संगठन, मिडिया क्षेत्र मात्रै होइन, शसस्त्र आन्दोलनमा होमिएको तत्कालिन नेकपा माओबादी र सात संसदबादी दल पनि राजाको सक्रिया शासनबिरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिए ।

गणतन्त्रकै लागि १२ बुँदे समझदारी

शसस्त्र आन्दोलन गरिरहेको नेकपा माओबादी र ७ संसदबादी दलहरुलाई ठेगान लगाउने उदेश्यले तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले शहर र गाउँमा सेनाको बलमा दमन गर्ने नीति अख्तियार गरे । त्यसका बिरुद्ध दुबै शक्ति मिलेर जानको लागि ७ संसदबादी दलको तर्फबाट कांग्रेसका तत्कालिन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओबादी नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भारतको नयाँदिल्लीस्थित नोयडामा राजतन्त्रको अन्त्यको लागि मौखिक सहमति भएको थियो ।

त्यसअघि देहरादुनमा माओबादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईसँग कांग्रेस नेताहरु कृष्णप्रसाद सिटौला, नरहरि आचार्य र डा.शेखर कोइरालाले भेटवार्ता गरेर शाही सत्ताको बिरुद्ध आ आफ्नो मोर्चाबाट लड्ने सहमति भएको थियो ।

सोही सहमति अनुसार नयाँ दिल्लीमा कोइरालाका साथमा रहेका सिटौला, डा. शेखर र कांग्रेस सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, डा. बाबुराम भट्टराई र कृष्णबहादुर महरासँग भेट गरेका थिए । सोही सहमति अनुसार गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेको १२ बुँदे समझदारी पत्रको चिर्कटो बोकेर कृष्ण सिटौला नेपाल आएका थिए ।

सिटौलाले बोकेको १२ बुँदे समझदारीको पत्रमा हस्ताक्षर गर्न माधवकुमार नेपाल, अमिक शेरुचन, भरतविमल यादव तयार भए पनि कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका कार्यवाहक सभापति गोपालमानले तीन दिनसम्म पनि आलटाल गरेका थिए । त्यसपछि मंसिर ७ गते सिटौला, शेरचन र माधव नेपालसहितको टोलीले त्यसवेला जेलमा रहेका कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका सभापति शेबहादुर देउवालाई भेटेपछि श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

१२ बुँदे समझदारीमा हस्ताक्षर गर्ने अन्तिम नेता भने नारायणमान विजुक्छे रोहित थिए । उनको असमझदारी केही नभए पनि अरु सबैले हस्ताक्षर गरेपछि मात्र आफूले हस्ताक्षर गर्ने प्रस्ताव थियो ।

१२ बुँदे समझदारीमा ‘सक्रिय राजतन्त्रको अन्त्यका लागि’ भन्ने वाक्यांस थियो । जुन वाक्यांसको व्याख्या गर्न त्यसबेलाको नेकपा एमालेका नेताहरु माधवकुमार नेपाल र केपी शर्मा ओलीलाई फरक फरक ढंगले ब्याख्या गर्न सजिलो भएको थियो । ओलीले भन्ने गर्दथे कि ‘सक्रिय राजतन्त्रको अन्यतको लागि आन्दोलन गर्ने भनेको हो ? गणतन्त्र ल्याउने भनेर कहाँ भनेको छ ?’

संसदबादी दल र माओबादीबीच १२ बुँदे समझदारी भएपछि शाही सत्ताको नजरमा दलका नेता र माओबादी झन तारो बन्न थाले र राजाले माघ १५ गतेको लागि स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्दै पहिलो चरणमा नगरपालिकाको निर्वाचन घोषणा गरे । तर निर्वाचन बहिस्कारका कारण ३० प्रतिशतभन्दा कम मतदान भयो ।

गणतन्त्रको माग गर्दै दोश्रो जनआन्दोलन

७ संसदबादी राजनीतिक दल र शसस्त्र आन्दोलन गरिरहेको नेकपा माओबादीले आमनगरिकसँग २०६२ साल फागुन ७ गतेबाट शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा उत्रन आव्हान गरे । जसले गर्दा शहर, राजधानी र सदरमुकामा केन्द्रित आन्दोलन गाउँसम्म पुग्यो । गाउँ, गाउँ, बस्ती र शहर बजारको कुनै पनि गल्ली र बाटो आन्दोलनकारीको नारा जुलुसले खाली थिएन् ।

कुनै कल कारखाना, व्यवसाय, पशल खुल्ला थिएनन् । राजा ज्ञानेन्द्र आफ्नो सत्ता जोगाउनको लागि भनेर सेनाको दुरुपयोग गर्दै कफ्र्यु लगाए । तर जनआन्दोलनमा उत्रिएका नागरिकहरुले हतियार बिनै सत्ताको आसन हल्लाई दिए ।

सेना, शसस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको सहारामा दर्जनौ आन्दोलनकारी शहिद भए । अन्त्यमा २०६३ साल बैशाख ८ गते भारतीय सरकारका प्रतिनिधि भारतीय कांग्रेस आईका नेता करण सिंह नेपाल आएर राजनीतिक दलका नेताहरुलाई भेटे र राजा ज्ञानेन्द्रलाई सक्रिया शासनबाट हात झिक्न सुझाव दिए ।

सोही दिन राजा ज्ञानेन्द्रले आफू सक्रिय शासनबाट पछि हट्ने र नयाँ सरकार गठनको लागि नाम दिन भन्दै राष्ट्रको नाममा संवोधन गरे । तर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मागसहित अघि बढेको आन्दोलन राजाले सक्रिय शासनबाट हात झिकेपछि अन्त्य हुने स्थिति थिएन ।

आन्दोलन झन चर्कियो । अन्त्यमा सात राजनीतिक दल र माओबादीको तर्फबाट तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले राष्ट्रको नाममा घोषणा गर्ने बक्तब्यको ड्राफ्ट कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, एमाले नेता सुभाषचन्द्र नेम्वाङ, कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका नेता रमेश लेखक, जनमोर्चाका लिलामणी पोख्रेलले तयार पारे । सोही बक्तव्यलाई तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले बैशाख ११ गते बाचन गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको घोषणा गरे ।

पुनर्स्थापित संसदको जेठ ४ को घोषणा नै गणतन्त्रको अभ्यास

७ संसदबादी दलसहित संसदमा प्रतिनिधित्व नगरेको माअ‍ेबादीलाई समेत ८३ सिट दिएर संसद पुनस्थापन गरियो र पहिलो बैठक २०६३ साल जेठ ४ गते प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बस्यो । सोही बैठकमा पहिलो पटक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र डा.बाबुराम भट्टराई सदनको दक्षिणी लविमा बसेका थिए ।

जेठ ४ गते संसदको घोषणामा नै गणतन्त्रको अभ्यास गर्ने कानूनी प्रावधानहरु पारित भएका थिए । त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो – राजपरिवारको उत्तराधिकारीको रुपमा युवराज वा युवराज्ञी जसलाई पनि संसदले तोक्न सक्ने ।’ संसदले पारित गरेको संकल्प प्रस्तावको अर्को महत्वपूर्ण बुँदा हो, नेपालस्थित विदेशका राजदूतले ओहोदाको प्रमाण पत्र बुझ्ने र संसदले पारित गरेका प्रस्तावहरु राजाले नभइ प्रधानमन्त्रीले प्रमाणित गर्ने ।

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेका ति संकल्प प्रस्तावलाई कतिपयले ‘म्याग्नाकार्टा’को उपमा पनि दिएका थिए । अहिलेका धेरै नेताले त्यो प्रस्तावको महत्व, प्रभावकारिता र असरको बारेमा खासै स्मरण गरिएको पाइँदैन ।

गणतन्त्र घोषणा गर्ने प्रतिवद्धता

जनआन्दोलनको बलमा पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित गर्दै गणतन्त्रको अभ्यास गर्दै गर्दा माओबादीसहितको सरकारले संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्यो । तर, शसस्त्र आन्दोलनबाट आएको माओबादीले गणतन्त्र घोषण हुने सुनिश्चितताको माग गर्दै सरकारबाट बाहिरियो ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले सर्बदलिय सहमतिको आधारमा २०६४ साल मंसिर ८ गते संविधानसभाको निर्वाचनपछि बस्ने संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्रको घोषणा गर्ने भनी माओबादीसँग सम्झौता गर्यो ।

गणतन्त्रको घोषणा

सरकारले २०६४ साल चैत २८ गते एकै दिन संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने घोषण गर्यो । तर सोही वर्षको माघ छ गते मधेशी जनअधिकार फोरम, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टीले तराई मधेशका जिल्लामा आन्दोलन गरी तराईको जिल्लामा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बढाउन र संघीयता सुनिश्चित गर्नु पर्ने माग गर्यो । ति दलसँग गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले सम्झौता गरे र निर्वाचन सम्पन्न भयो ।

संविधानसभाको निर्वाचनबाट प्रत्यक्ष निर्वाचितको परिणाम आए पनि समानुपातिक सांसदको छनोटको लागि करिव एक महिना कुर्नु परेको थियो ।

२०६५ जेठ १५ गतेका दिन भएको संविधानसभाको पहिलो बैठकको अध्यक्षता सभाका ज्येष्ठ सदस्य तथा कांग्रेस महामन्त्री कुलबहादुर गुरुङले गरेका थिए । सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा गर्ने प्रस्ताव’आफ्नो तर्फबाट गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई पेश गर्न अनुमति दिनु भएको थियो ।

गृहमन्त्री सिटौलाले पेश गरेको सो प्रस्ताव गुरुङले निर्णयार्थ पेश गर्दा राप्रपा नेपाल बाहेकका सबै दलका सदस्यले समर्थन गरेका थिए । संविधानसभा निर्वाचनमा झापा क्षेत्र नं ३ बाट उम्मेदवार भइ पराजित भएको सिटौला संविधानसभा सदस्य नरहेको अवस्थामा उनले पेश गरेको प्रस्तावको बैधानिकतामा माथि राप्रपा र राजाबादी दल र संस्थाले त्यसबेला तीब्र आलोचना पनि गरेका थिए ।

गणतन्त्रको कार्यान्वयन

गणतन्त्रको घोषणा जेठ १५ गते भए पनि तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र नारायणहिटी छाड्ने पक्षमा देखिएनन् । प्रधानमन्त्री कोइरालाले सरकारमा बरिष्ठतम मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई गणतन्त्र कार्यान्वयनको लागि र पूर्वराजाको नाममा रहेका सबै सम्पतिको हरहिसाव दुरुस्त राखी नेपाल ट्रष्टको नाममा ल्याने प्रक्रिया थाल्न जिम्मेवारी दिइयो । तर एक सातासम्म पनि उनले केही लछारपाटो लाउन सकेनन् ।

बरु मन्त्रिपरिषद् बैठकमै गृहमन्त्री सिटौला र माओबादी मन्त्रीसँग चर्किए ‘जंगलमा रहेको माओबादीलाई हेलिकोप्टर चढाएर बालुवाटार ल्याए जस्तो होइन, दुई सय ३५ वर्षदेखि शासन गर्दै आएको राजालाई नारायाणहिटी छोड भन्ने ।’

अनि प्रधानमन्त्रीले त्यसको जिम्मा उनै सिटौलालाई लगाए । सिटौलाले आफ्ना विश्वास पात्र गृहसचिव उमेशप्रसाद मैनालीसहित असार २२ गते नारायणहिटी गए । केही समय राजाका सचिव पशुपतिभक्त महर्जन र राजा ज्ञानेन्द्रसहित सिटौलासँगै गएका ५ जना सचिवबीच वार्ता भयो ।

ज्ञानेन्द्रले केही समय सिटौलासँगै छुट्टै वार्ता गरे र भने – तपाइँलाई थाहा छ निर्मला निवास हाम्रो होइन, त्यहाँ पारस र उनको परिवार बस्छन् । यो दरबारमा मुमा बढामहारानी रत्न महेन्द्र मञ्जिलमा र जिजुमुमा बढामहारानी सरला यही बसिसिन्छ । उहाँहरुलाई यो वुढेशकालमा मानविय हिसावले कसरी कहाँ लाने ?’

त्यसपछि सिटौलाले ज्ञानेन्द्रसहित परिवारका सदस्यलाई नागार्जुन दरबारको व्यवस्था गरिएको तर रत्न र सरलालाई जीवनभर बस्ने व्यवस्था गर्ने, पूर्वराष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा नेपाली नागरिकले पाउने सुरक्षा र सेवा सुविधा सरकारले उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । अन्तिममा ज्ञानेन्द्रले आफूले केही कुरा देशवासीको नाममा भन्न चाहेको बताएका थिए ।

ज्ञानेन्द्रले असार २८ गते पत्रकार सम्मेलन गरी सोही दिन नागार्जुन गएर संघीय गणतान्त्रिक नेपालको पूर्वराष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा नागार्जुन दरबारमा बस्दै आएका छन् ।

गणतन्त्र कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक भूमिका खेलेका ज्ञानेन्द्रपछि गणतान्त्रिक मुलुक नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिको रुपमा नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन महामन्त्री डा.रामबरण यादव साउन ७ गते संसदबाट राष्ट्रपति निर्वाचित भए ।

ओझेलमा गणतन्त्र दिवस

गणतन्त्रको यो ऐतिहासिक पक्षलाई बर्तमानमा परिवर्तनको संवाहक भन्ने राजनीतिक दलहरुले मात्र होइन, सरकारले समेत महत्व दिएको पाईँदैन । केवल औपचारिकताको लागि गरिएको सार्वजनिक बिदामा असल आचरण भएका कैदी बन्दीलाई रिहाई गर्नेवाहेकका क्रियाकलापमा सरकारको ध्यान गएको पाइँदैन ।

्त्यसको खास कारण हो, सरकारले २०७२ सालमा जारी गरेको संविधानमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्ने दिन जेठ १५ गतेलाई नै तोक्नु । गणतन्त्र दिवसकै दिन सार्वजनिक बिदा दिने र यही दिन सरकारले संसदको दुवै सदनमा बजेट पेश गर्ने प्रचलनले गर्दा यो ऐतिहासिक दिन ओझेलमा परेको महसुस गर्न थालिएको छ ।