महंगी नियन्त्रण गर्न आग्रह गर्दै उद्योगी व्यवसायीले दिए सरकारलाई यस्ता सुझाव

विराटनगर – नेपाली बजारमा उपभोग्य वस्तुमा भएको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न उद्योगी व्यवसायीले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । मोरङ व्यापार संघद्वारा विराटनगरमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत् उद्योगी व्यवसायीले युक्रेन–रुस युद्धका कारण नेपालमा महंगी बढ्नसक्ने पूर्वानुमान गर्दै नियन्त्रणका लागि बेलैदेखि तयारी गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका हुन ।

उद्योगी व्यवसायीले कालोबजारी गरेका कारण मूल्य वृद्धि भएको आरोप सरकारी पक्षबाट आउनु उद्योगी व्यवसायीको शाख गिराउने काम भएकाले आम उपभोक्ताप्रति सरकार उत्तरदायी हुनुपर्ने समेत बताएका छन् । महंगी नियन्त्रणका लागि सरकारले समयमा नै पहल नगरे अवस्था असामान्य बन्न सक्ने उनीहरुको चेतावनी छ ।

युक्रेन र रुस युद्धका कारण इन्धनको मूल्य अत्याधिक बढेको निस्कर्ष निकाल्दै उनीहरुले त्यसको प्रभाव अन्य क्षेत्रमा पनि पर्नसक्ने औंल्याएका छन् । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा लगातार उपभोग्य वस्तु र पेट्रोलियमको मूल्य वृद्धि भएको छ । त्यसैले सरकारले भन्सार र भ्याट घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्ने मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष तथा संविधानसभा सदस्य पवन शारडाले बताए । यस्तै अवस्था रहे पैसा तिरेर पनि सामान किन्न नपाउने अवस्था आउने चेतावनी उनले दिए ।

मौद्रिक नीतिका कारण उद्योगहरूले २५ प्रतिशतभन्दा कम स्टक गरेकाले भोलिका दिनमा खाद्यान्नलगायत वस्तुको अभाव हुन सक्ने उनको भनाई रहेको छ । यस्तै मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले बजेट भाषणमार्फत भन्सार महशुल निर्धारण गर्ने परिपाटी अन्त्य गरी महंगीलाई ध्यानमा राखेर भन्सार महशुल घटबढको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने बताए ।

उनका अनुसार यसअघि १ सय रूपैयाँको सामानको भन्सार महशुल १० रूपैयाँ तिर्दै आएकोमा मूल्य बढेर १ सय ८० रूपैयाँ पुग्दा नेपाल ल्याउने क्रममा सोही अनुसारको महशुल बुझाउनुपर्ने अवस्था छ । महंगी अनुसार भन्सार शुल्क बुझाउने व्यवस्था भए उपभोक्तालाई राहत मिल्ने रिजालले बताए ।  यस्तै संघका पूर्वअध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले बैंकले बढाएको ब्याजदरका कारण पनि महंगी बढ्दै गइरहेकोे बताए । संस्थागत बचतमा बैंकले दिने ब्याजलाई सीमित गर्दा उपभोक्तालाई सहुलीयत मिल्ने उनको भनाइ छ ।

’महंगीको मार, सरकार बनौं जिम्मेवार’ भन्ने नाराका साथ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगी व्यवसायीले महंगी नियन्त्रणका लागि तयारी थाल्न सरकारलाई विभिन्न सुझाव पनि दिएका छन् । उद्योगी व्यवसायीले महंगी नियन्त्रण गर्न सरकारले खाद्य संस्थान, साल्ट ट्रेडिङ, नेशनल ट्रेडिङ जस्ता सरकारी निकायमार्फत खाद्यवस्तुको व्यवस्थित भण्डारण गर्नुपर्ने, सबै वस्तुमा स्वदेशी आत्मनिर्भरता बढाउने नीति ल्याउनुपर्ने, स्वदेशी उद्योग र कृषकको संरक्षणका लागि ऋणमा अधिकतम ५÷७ प्रतिशत ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने, बैंकले स्वदेशी उद्योग र कृषकलाई चाहिएजति ऋण सहुलियत दरमा प्राथमिकतासाथ उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका छन् ।

त्यस्तै, उत्पादन बढाउने रणनीति बनाउनुपर्ने, स्वदेशी उद्योगका लागि ५ वर्षीय नीति ल्याएर उद्योगहरुको स्थापना, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिनुपर्ने, उद्योगका लागि ५० प्रतिशत छुट र कृषकका लागि निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउनुपर्ने, पेट्रोलियम पदार्थमा करको दर घटाउनु पर्ने, नीति निर्माण गर्ने सरकार र नीति पालना गराउने राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरु जनताको समस्या प्रति संवेदनशील एवं उत्तरदायी हुनुपर्ने लगायतका सुझाव उनीहरुको छ ।