भूमि आयोगलाई आर्थिक अभाव

कञ्चनपुर – राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति कञ्चनपुरले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि कार्य अगाडि बढाएको छ । आयोगले जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहसँग जग्गा वितरण र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई समन्वयात्मक रुपमा प्रभावकारी ढङ्गले सम्पन्न गर्न सम्झौता गरेपश्चात् तीव्र रुपमा कार्य अगाडि बढाएको हो ।

सम्झौतापश्चात् भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा नाप नक्सा गर्ने कार्यमा सहयोग र सहजीकरण गर्नका लागि स्थानीय तहमा सहजीकरण समिति गठन भई कार्य अगाडि बढाइएको जिल्ला समितिका अध्यक्ष देवेन्द्र ढुङ्गानाले जानकारी दिए ।

‘विगतका आयोगले गरेका अधुरा कार्यहरुबाट नयाँ कार्यको थालनी भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘जिल्ला समितिले पूर्णता नपाए पनि कार्य गर्नमा कुनै रोकावट छैन । आयोगबाट कार्य अगाडि बढाउनका लागि निर्देशन भइसकेकाले कार्यालय स्थापना गरी स्थानीय तहसँग कार्य अगाडि बढाउनका लागि छलफल गरिसकेका छौँ । स्थानीय तहले कार्य अगाडि बढाइरहेका छन् ।’

जिल्ला समितिमा अध्यक्षसँगै पदेन सदस्यबाहेक दुईजना सदस्य नियुक्त हुन बाँकी रहेका छन् । स्थानीय तहले नयाँ लगत लिनका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरी लगत लिने कार्य प्रारम्भ गरेक छन् । लगत प्राप्त भएकाहरुको कम्प्युटरमा विवरण राख्ने कार्य भइरहेको छ । आयोगले पहिलो चरणमा सम्झौता गरेका कृष्णपुर, बेलौरी, दोधारा चाँदनी र बेदकोट नगरपालिकामा नापनक्साका लागि कर्मचारी खटाइएको छ ।

‘आयोगको केन्द्रीय कार्यालयबाट नापनक्साको कार्यका लागि तीनजना सर्भेक्षक खटाएको छ,’ उनले भने, ‘एकजनालाई जिल्ला समितिको कार्यालय र दुईजनालाई चारवटा नगरपालिकामा परिचालित हुने गरी खटाएका छौँ । १० जना सर्भेक्षक आयोगसँग माग गरेका छौं । एक स्थानीय तहका लागि एक सर्भेक्षकसहित तीनजना अमिन आवश्यक पर्छ ।’

आयोगबाट खटाइएका कर्मचारीले मात्रै जग्गा नापजाँचका लागि छिटो कार्य अगाडि बढाउन नसकिने भएकाले स्थानीय तहले अपुग जनशक्तिको व्यवस्थापन छिटो गर्नुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ । उनका अनुसार दोस्रो चरणमा सम्झौता भएका पाँचवटा स्थानिय तहमा निस्सा बाँड्ने कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ ।

‘निस्सा नपाएकोे व्यक्तिको जग्गा नापी हुँदैन,’ उनले भने, ‘निस्सा भनेको जग्गा नापजाँचका लागि दिइएको निवेदनको प्रमाण हो । यो आवश्यक छ । लगत कम्प्युटरमा प्रविष्ट गरेपछि निस्सा बाँड्नुपर्छ । त्यो कार्य स्थानीय तहले अगाडि बढाएका छन् ।’

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउने जग्गा नापजाँचको कार्य सेटेलाइट इमेजबाट हुने वा टोटल स्टेसनबाट हुने भन्ने बारेमा निक्र्र्योल हुन सकेको छैन ।

आयोगले स्याटेलाइट इमेज विधिबाट जग्गा नापजाँचको कार्य अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ । ‘यस विधिबाट जग्गा नापजाँच गर्ने दक्ष जनशक्ति पाउनै मुस्किल छ । सोचे जस्तो जनशक्ति उपलब्ध हुने नहुने टुङ्गो छैन,’ अध्यक्ष ढुङ्गानाले भने, ‘जुन विधिबाट छिटो कार्य गराउन सकिन्छ । त्यही विधिलाई अगाडि बढाउँछौँ ।’

बसोबास भएको भए पनि सार्वजनिकस्थल, नदी, खोला, जङ्गललगायत नक्सामा देखाइएको भए त्यस्तो जग्गा नाप्ने अधिकार जिल्ला समितिलाई नदिइएको उनले जानकारी दिए ।

‘विद्यालय लगायतका सङ्घसंस्थाको जग्गाका नापनक्सा गरी सीमा छुट्याउनेसम्म हुन्छ,’ उनले भने,’पुर्जा दिने अधिकार छैन । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीको हकमा तीन पुस्तासम्म नेपालभरि जग्गा जमिन नभएको हुनुपर्छ । आफनै आयस्ताले जग्गा खरिद गर्न नसक्ने र जग्गा जमिन कतै पनि नभएकाले मात्रै जग्गा पाउँछन् । पहिचान भएपछि पुर्जा मिल्छ । अहिले यसबारे कार्यविधि बनिरहेको छ ।’

आयोगका लागि बजेटको अभाव छ । बजेट अभावमा उधारोमै कार्यालय व्यवस्थापनको कार्य गरिएको समितिका अध्यक्ष ढुङ्गानाले बताए । ‘विघटित आयोगको जिल्ला कार्यालयमा एकवटा कम्प्युटर र केही थान पर्दा मात्रै रहेका छन्,’ उनले भने, ‘फर्निचर, कार्यालयका लागि आवश्यक मसलन्द लगायतका सामग्री, फोटोकपी मेसिन, आवश्यक कम्प्युटर लगायतको व्यवस्था उधारोमै गरेका छौँ । बजेट आएपछि तिर्ने भनेका छौं । कहिले बजेट आइपुग्छ ।’

स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भई आचारसंहिता जारी हुने क्रममा रहे पनि यसबाट जग्गा नापजाँच र अभिलेखीकरण लगायतको कार्यमा अवरोध नहुने भएको छ । निर्वाचनका बेलासमेत जग्गासम्बन्धी कार्य निरन्तर रुपमा अगाडि बढ्ने जिल्ला समिति अध्यक्ष ढुङ्गानाले बताए ।

‘आचारसंहिता जारी भएपछि पुर्जा मात्रै बाँड्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘अन्य कार्यहरु जारी रहन्छन् । सरकारले गरेको प्रतिबद्धताअनुरुप भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध हुन्छ । वर्षौंदेखिको जग्गाको स्वामित्व नपाएकाहरुले जग्गाका मालिक बन्छन् । यसमा दुविधा छैन ।’

जिल्लामा हालसम्म तीन हजार १५१ जना भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीले बसोबासका लागि फाराम भरेका छन् । यसैगरी ४९ हजार २४ अव्यवस्थित बसोबासी र आयोगको जिल्लास्थित कार्यालयबाट छ हजार ४१७ जना जग्गाको अधुरो कार्यका लागि फारम भरेका छन् ।