नयाँ आईजीको लागि प्रधानमन्त्री देउवाको रोजाईमा को?

काठमाडौं – आगामी ४ जेठमा स्थानीय तहको चुनाव गर्न निर्वाचन आयोग र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहमत भइसकेको अवस्था छ। पहिलो घेरामा रहेर निर्वाचनको मुख्य सुरक्षा जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने भएकाले चुनावमा प्रहरी नेतृत्वको भूमिका विशेष हुने गर्छ।

नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले आगामी तीनै तहको निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा आफू अनुकूलको व्यक्ति ल्याउने तयारी थालेको चर्चा प्रहरी प्रधान कार्यालयदेखि राजनीतिक वृत्तमा छ।

हालका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी)को कार्यकाल आगामी वैशाखदेखि सकिने भएकाले त्यसपछि बन्ने आईजीले नै तिनै तहको चुनाव गराउने लगभग पक्कापक्की जस्तै छ। नेपाल प्रहरीले १९ वैशाख २०७९ देखि नयाँ नेतृत्व पाउँदैछ।

हालका आईजी शैलेश थापा क्षेत्रीको कार्यकाल अब ८९ दिन बाँकी छ। आगामी २० वैशाखबाटै लागू हुनेगरी सरकारले नेपाल प्रहरीको आईजी अर्थात नयाँ नेतृत्व नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हालका आईजी क्षेत्रीपछि प्रहरीको नेतृत्वमा पुग्न चर्को रस्साकस्सी हुने अनुमान छ।

आईजी क्षेत्रीसँगै ३० वर्षे उमेरहदका कारण प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)हरु हरिबहादुर पाल, निरजबहादुर शाही, प्रद्युम्न कार्कीले समेत सोही मितिमा अनिवार्य अवकाश पाउनेछन्। त्यसपछि दरबन्दी थप नभएको अवस्थामा प्रहरी संगठनमा दुईजना मात्र एआईजी बाँकी रहन्छन्।

क्षेत्रीको अवकाशपछि नेतृत्वमा पुग्न सिनियरको आधारमा एआईजी विश्वराज पोखरेल रोलक्रममा छन्। १५ मंसिर २०७७ मा बरीयताक्रम मिचेर आईजीपी बन्न प्रतिस्पर्धा अन्त्य गर्ने गरी पोखेरेललाई बढुवा गरिएको भन्दै संसदको राज्य व्यवस्था समितिले निर्णय सच्याउन सरकारलाई निर्देशन पनि दिएको थियो।

तर, त्यसलाई बेवास्ता गर्दै पोखरेललाई एआईजी बनाइएको थियो। जतिबेला पोखरेल प्रहरी नेतृत्वको लागि एकल दाबेदार थिए।

तर पोखरेल एआईजी भएको ८ महिनापछि अर्थात २१ असार २०७८ मा सहकुल थापालाई तत्कालिन सरकारले नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरेर एआईजीमा बढुवा सिफारिस गर्यो। थापा एआईजीमा बढुवा सिफारिस भएसँगै पोखरेलको एकल आईजी बन्ने सपना तुहियो।

पोखरेलकै ब्याची रहेका थापा पनि यतिबेला भावी नेतृत्वको लागि लबिङ गरिरहेका छन्। प्रहरी नियमावलीमा एआईजीमध्येबाट एक जनालाई सरकारले आईजीपीमा बढुवा गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यसैले उनीहरुमध्ये जो कोहीलाई सरकारले आईजी बनाउन सक्छ।

तर…
उनीहरु पोखरेल र थापा दुवै राजनीतिक रुपमा नेकपा एमाले निकट नेताको प्रस्तावमा एआईजीमा नियुक्त भएका थिए। दुवै प्रतिस्पर्धीलाई एमालेको ‘ट्याग’ लागेको छ। एआईजीद्वय पोखरेल र थापा दुवै जना केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला एआईजीमा बढुवा भएका हुन्।

त्यतिबेला एआईजीद्वय पोखरेल र थापाको लागि नयाँ दरबन्दी थपेर ओली सरकारले बढुवा गरेको थियो। जबकी सुरक्षा संगठनमा दरबन्दी बढाउने वा घटाउने विषयमा ओएन्डएम हुनुपर्ने कानुनी मान्यता प्रावधान छ। तर, उनीहरु दुवैजना एआईजी बढुवा सिफारिस हुँदा नयाँ ओएन्डएम नभइकन दरबन्दी थपिएको हो।

उनीहरु दुईमध्ये जो नेतृत्वमा पुगेपनि नेपाली कांग्रेसलाई असहयोग हुने दाबीसहित केही नेता तथा व्यापारीले प्रधानमन्त्री देउवालाई दरबन्दी थप्न लगाएर आफू अनुकुलका व्यक्तिलाई एआईजी बढुवा सिफारिस गर्न दबाब दिएको स्रोतको भनाइ छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले समेत एआईजी दरबन्दी थपको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा लगिसकेको छ। आफूअनुकुलको व्यक्तिलाई प्रहरी संगठनको नेतृत्वमा पुर्याउने उद्देश्यका साथ प्रधानमन्त्री देउवाले तीनवटा एआईजीको नयाँ दरबन्दी थपेर थपिएको दरबन्दीमा बढुवा भएका व्यक्तिलाई संगठन प्रमुख बनाउने सम्भावना छ।

त्यसो त थपिएको दरबन्दीमा आफूलाई एआईजी बनाउन पहल गर्दै डिआईजीहरुले चर्को लबिङ गरिरहेका छन्। पोखरल र थापाका ब्याचीहरु धीरज प्रताप सिंह, रवीन्द्र धानुक, उत्तम सुवेदी, बसन्त लामा, अरुण बिसी, दिवेश लोहनीलगायत डिआईजीहरु शक्तिकेन्द्र धाइरहेका छन्।

प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेदेखि नै सुवेदी र सिंहलाई भावी आईजीको प्रतिस्पर्धीका रुपमा लिइन्थ्यो। यदि देउवा सरकारले एआईजीको दरबन्दी थप गरेर सिंह, सुवेदी र धानुक बढुवा सिफारिस भएको अवस्थामा भावी प्रहरी नेतृत्वको चलखेलमा परिवर्तन हुनेसक्ने अनुमान छ।

सुवेदी यसअघि सुदूरपश्चिमको प्रदेश प्रहरी प्रमुख भएका थिए। त्यसबेला उनले गृहप्रदेश सुदूरपश्चिम नै भएका प्रधानमन्त्री देउवासँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन भएका छन्। त्यसकारण उनी देउवाको विश्वासपात्र र एआईजी बन्ने सम्भावनामा सबैभन्दा अघि छन्।

यस्तै डिआईजी सिंह पनि एआईजीको सशक्त दाबेदार हुन्। कांग्रेससँग राम्रो सम्बन्ध रहेका सिंहलाई भावी आईजी बनाउनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री देउवासँग काँग्रेस नेताहरुको माग छ। त्यसैले सिंह एआईजी बन्न पाए आईजीसम्म बन्ने ढोका खुल्ने भएकाले सरकारका सबै शर्त मान्ने रणनीतिमा छन्।

११ चैत २०४९ सालमा नेपाल प्रहरीमा सँगै प्रवेश गरेपनि पोखरेल र थापा प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) हुँदासम्म सिंह र सुवेदीभन्दा पछि नै थिए। तर, बीचमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको जोडबलमा खाली रहेको डिआईजी दरबन्दीमा पोखरेलले एकल फड्को मारेका हुन्।

डिआईजीमा पोखरेलले ‘सिंगल प्रमोसन’ पाएपछि त्यो उनका ब्याचीहरुलाई सह्य थिएन। त्यतिबेला प्रहरी अधिकृतहरुले पोखरेलका कारण प्रहरी संगठनमा बाह्य शक्तिको प्रभाव नांगो रुपमा देखिएको आरोप समेत लगाएका थिए।

आईजीका दाबेदार पोखरेल नेपाली कांग्रेस निकट मानिए पनि उनी सबै शक्तिकेन्द्रसँग सम्बन्ध सुमधुर राख्न पोख्त मानिन्छन्। ओखलढुंगाका पोखरेल आफू नै एकमात्र भावी आईजीको दाबेदार भन्दै सरकारका सबै सर्त मान्ने पक्षमा छैनन्। आईजीको लागि सबै मापदण्ड पुगेको भन्दै पोखरेल वर्तमान सरकारलाई टेर्ने पक्षमा नरहेको स्रोतले बतायो।

०००
कुनै पनि संगठनमा पुरानो व्यक्तिले विश्राम लिनु र नयाँले जिम्मेवारी वहन गर्नु सामान्य प्रक्रिया हो। तर, यही प्रक्रिया प्रहरीका लागि अस्वाभाविक हुँदै गएको यसअघिका उदाहरणले प्रष्ट पारेको छ– जस्तो ‘सिलवाल काण्ड’ र ‘खरेल काण्ड’।

जो कोहीले पनि सहजै बुझ्न सक्छ कि प्रहरी संगठनको नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्तिहरु कस्ता कस्ता छन्? वि.सं. २०७० सालदेखि नीति निर्माण तहको अनुभवबिनै संगठन हाँक्ने पदमा पुग्ने परिपाटी जन्मिएको छ, प्रहरीमा।

नेपाल प्रहरी संगठनमा तीन तह छन्, सांगठनिक स्वरूपका हिसाबले। प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर)देखि प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)सम्मको फिल्ड तह, प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) देखि प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआईजी)सम्मको व्यवस्थापन तह र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पद नीतिगत तह मानिन्छ।

नेतृत्वदायी सामथ्र्य निर्माणमा पदीय अनुभवको भूमिका महत्ववपूर्ण मानिन्छ। अनुशासनमा बाँधिनुपर्ने संगठनमा पदको अनुभव र क्षमताले भिन्नै अर्थ बोक्छ। अपरिपक्व नेतृत्वका कारण प्रहरीको कमान्ड खुकुलो बनेमा त्यसले स्वतः मुलुकको दैनिक शान्ति–सुरक्षामा असर पुग्नसक्छ।