ट्राफिक प्रहरीले पाउने प्रोत्साहन भत्ता रोकिएकै हो?

काठमाडौं – २ वैशाख २०७६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौं उपत्यकामा खटिने ट्राफिक प्रहरीका सिपाही तथा हबल्दारलाई ४० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गर्यो। तलबअनुसार भत्ता दिने निर्णयसँगै ट्राफिक प्रहरीमा एकखालको उत्साह थपियो।

भत्ताको व्यवस्थासहित ट्राफिक प्रहरीको प्रोत्साहन भत्ता व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत भएसँगै ट्राफिक प्रहरीमा कार्यरत सिपाही र हबल्दारलाई ४० प्रतिशत, त्यस्तै प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) र प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई)लाई २० प्रतिशत भत्ता दिने निर्णय कायम भयो।

यसैगरी प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) र प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) लाई १० प्रतिशत भत्ता दिने निर्णय तत्कालिन प्रहरी प्रमुख महानिरीक्षक (आईजी) सर्वेन्द्र खनालको कार्यकालमा भएको हो। खनालले नै ट्राफिक प्रहरीको प्रोत्साहन भत्ताका विषयमा गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव लगेका थिए।

कार्यालयमा भन्दा बढी धुलो र धुँवाको प्रवाह नगरी सडकमा खटिनुपर्ने भएकाले ट्राफिक प्रहरीलाई भत्ता व्यवस्था गरिएको तत्कालिन संगठन प्रमुख खनालको भनाइ थियो। निर्णय भएसँगै ट्राफिक प्रहरीहरुले तलबअनुसार पनि भत्ता बुझ्दै आएका थिए।

‘प्रहरीका अन्य युनिट र जिम्मेवारीभन्दा धेरै समय ड्युटीमा खटिनुपर्ने, सडकको धुलो, धुँवासँग अभ्यस्त हुनुपर्नेलगायतका कारण ट्राफिक प्रहरीलाई प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था मिलाइएको हो,’ अवकाश पाएका पूर्वआईजी खनाल भन्छन्।

तर, २०७७ साउनदेखि ट्राफिक प्रहरीले नियमित पाउँदै आएको प्रोत्साहन भत्ता पाएका छैनन्। निर्देशिकामा भत्ताको व्यवस्था भएपनि कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारी, त्यसले निम्त्याएको लकडाउन आदिलाई कारण देखाएर ट्राफिक प्रहरीले पाउँदै आएको नियमित भत्ता रोकिएको करिब २ वर्ष पुग्न लागेको छ।

कोरोना संक्रमणअघि नै उनीहरुको भत्ता रोकिएको हो। तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले खर्च मितव्यीय बनाउने भन्दै ट्राफिकलाई दिइने भत्ता रोकेका थिए। अर्थमन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्रचार गर्दै भत्ता तत्काल उपलब्ध गराउन नसक्ने जानकारी गराएको थियो। लगत्तै कोरोना संक्रमण विश्वव्यापी रुपमा फैलिन थाल्यो।

कोरोना भाइरसले विश्वव्यापी महामारीको रूप लिँदै थियो। आर्थिक र स्वास्थ्य सेवाको दृष्टीबाट विश्वकै सर्वशक्तिमान भनिएका देशलाई कोरोना भाइरसले पराजित गर्दै थियो। नेपाल पनि कोरोना भाइरसबाट अछुतो रहन सकेन्।

सरकारले स्वभाविक रूपमा सुरक्षित उपाय रोज्यो। ११ चैत २०७६ बाट देशव्यापी लकडाउन घोषणा गर्यो। अति आवश्यकीय सेवाबाहेक सबथोक बन्द भयो। संक्रमणको पहिचान, रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सुरक्षाकर्मीसामू घरमै बसेर भाइरससँग भाग्ने सुविधा अरुलाईजस्तो थिएन।

त्यसैले सरकारले घोषणा पनि गर्यो, ‘यसरी आफूलाई नै जोखिममा राखेर कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाईमा अग्रपंक्तिमा रहेर मोर्चा सम्हाल्नेलाई प्रोत्साहनस्वरूप जोखिम भत्ता दिइनेछ।’ सरकारी घोषणाले कोरोनाविरुद्धको लडाईका सिपाहीलाई जोखिम मोल्न उर्जा प्रदान गर्यो।

त्यसपछि सुरक्षा उपकरणका नाममा कपडाको मास्क लगाएको भरमा ट्राफिक प्रहरी नियमित फिल्डमा खटिए। नेपाली सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले पनि दिनरात नभनी घर बसेका करोडौं नेपाली जोगाउने अभियानमा आफूले जोखिम मोलिरहे। स्वास्थ्यकर्मी पनि अत्यावश्यक कामबाट भाग्न सकेनन्।

सरकारको निर्णयसँगै जोसजाँगरका साथ फिल्डमा खटिन्थे ट्राफिक प्रहरी। तर, लकडाउन शुरू भएदेखि नियमित रूपमा सडकमै ड्युटी गरिरहेका एक ट्राफिक प्रहरी भन्छन्, ‘जोखिम भत्ता दिने भनेर आशा देखाए पनि अहिलेसम्म पाइएको छैन।’

‘पहिला केही समय जोखिम भत्ता दिने निर्णय गर्दा खुसीको सीमा थिएन,’ ती ट्राफिक प्रहरी भन्छन्, ‘दिनभरिको दुःख सम्झँदा मनमा अनेक कुरा खेल्छ। तर, काम नगरेर के गरुँ सर!’ नियमित भत्ता नपाएपछि फिल्डमा खटिने तल्लो दर्जाका ट्राफिक प्रहरी निराश बनेका छन्।

अहिले महँगी बढेकाले पनि थोरै तलबले दैनिकी चलाउन कठिन परेको उनले बताए। सरकारले दिँदै आएको प्रोत्साहन भत्ता कटौती गरेपछि उनीजस्तै थुप्रै ट्राफिक प्रहरीहरु मारमा परेका छन्।

हालको तलबमा एउटा सिपाही तथा हबल्दारको १० हजार प्रोत्साहन भत्ता जोडिएर आउँथ्यो। २० हजार ६ सय रुपैयाँ तलबमा प्रोत्साहन भत्ता जोडिएर आउँदा ३० हजार हुन्थ्यो। ‘३० हजार मात्र आएपनि परिवारको जिन्दगी चलाउन त्यति कठिन हुँदैन्थ्यो,’ ती ट्राफिक प्रहरीले भने।

०००
सुविधा कम दिएर काममा पेलान पर्दै आएका ट्राफिक प्रहरीलाई काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न कम चुनौती छैन? प्रोत्साहन भत्ता नपाउने भएपछि पछिल्लो समय उपत्यकाको ट्राफिकमा जागिर खानेहरुको समेत आकर्षण छैन।

तल्ला दर्जाका अधिकांश ट्राफिक प्रहरी काठमाडौंमा बस्न चाहँदैनन्। उनीहरू सकेसम्म काठमाडौंबाहिरकै जिल्लाहरूमा जानको लागि खोजिरहेका छन्। उपत्यका छाडेपछि ट्राफिक प्रहरीले भत्ता पाउँछन्। कतिपय प्रहरी हबल्दार र असई इन्चार्जसमेत बन्न पाउँछन्। तर, उपत्यकामै बस्दा अस्तव्यस्त भएर काम गर्नुपर्छ।

‘काठमाडौंमा बसेर ट्राफिक प्रहरीको काम गर्नु भन्दा त बाहिर अन्य कुनै जिल्लामा बसेर काम गर्न ठिक छ,’ महाशाखामा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका एकजना असई भन्छन्, ‘पाउने तलबले काठमाडौंमा परिवारसँग बस्छु भन्नु धेरै टाढाको कुरा छ। परिवार पाल्न मुस्किल छ।’

कारबाहीमा खटिएबापतको रकम पाउने भएपछि ट्राफिक प्रहरीहरू जोसका साथ सडकमा खटिन्थे। तर, तलबअनुसार प्रोत्साहन भत्ता ४० प्रतिशत रकम नपाउने भएपछि काममा पनि उत्साहित छैनन् ट्राफिक प्रहरी।

‘पाउँदै आएको भत्ता कटौती हुँदा कस्तो भयो होला, त्यो प्रहरीको माथिल्लो निकायले बुझिदिनुपर्ने हो,’ महानगरीय ट्राफिक प्रभाग कोटेश्वरमा दरबन्दी भएका एक ट्राफिक जवान भन्छन्, ‘प्रधान कार्यालयले पहल गर्ने हो भने हामीले भत्ता पाउँछौं।’

प्रहरीको कार्य सम्पादनमा सबैभन्दा बढी तल्लो तहका कर्मचारी नै खटिने भएकाले उनीहरूको मनोबल उचो राख्नुपर्ने पूर्वआईजी खनाल बताउँछन्। उनले भने, ‘तल्ला तहका प्रहरी सधैँ पीडामै हुन्छन्, प्रहरीमा खास काम गर्ने उनीहरू नै हो, त्यसैले उनीहरूप्रति प्रधान कार्यालय र सरकार नरम हुनुपर्छ।’

अर्थमन्त्री शर्मा भन्छन्, ‘ट्राफिक प्रहरीको पीडा बुझेको छु’

गृह मन्त्रालयले ट्राफिक प्रहरीले पाउने गरेको प्रोत्साहन भत्ताको विषयमा तयार पारेर फाइल स्वीकृतको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ। अर्थबाट स्वीकृत भएपछि गृहले उक्त फाइल मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजान्छ।

यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उपत्यकामा खटिने ट्राफिक प्रहरीहरुको पीडा राम्रोसँग बुझेकाले तत्काल एउटा निर्णय लिने बताए। उनले भने, ‘हिजोमात्र मन्त्रालयमा फाइल आएको छ। यस विषयमा अध्ययन गर्दैछु।’

ट्राफिक प्रहरीहरुले पाउने प्रोत्साहन भत्ताको विषय छिट्टै निर्णय हुने अर्थमन्त्री शर्माले अनलाइनन्युज७ सँगको कुराकानीमा बताए। ‘प्रधान कार्यालयले समेत यस विषयमा चासो देखाएको छ। हामी छलफलमै छौं।’

६/७ करोड राजस्व उठ्छ, ५० लाख खर्च गर्न किन गाह्रो?
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले एक महिनामै ६ देखि ७ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने गर्छ। सवारीसाधनले गल्ती गरेबापत ट्राफिक प्रहरीले चिट काटेरै ६/७ करोड राजस्व उठ्ने महाशाखाका एक सिनियर अधिकृत बताउँछन्।

‘कोरोना संक्रमणको बेला बजेट अभाव हुने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले खाइपाई आएको सुविधा कटौती गरेपछि ट्राफिक प्रहरीमा निराशा छाएको छ,’ ती अधिकृत भन्छन्, ‘६/७ करोडमा ५० लाख खर्च गर्न के गाह्रो छ र?’

ती अधिकृतका अनुसार उठेको राजस्वबाट ५० देखि ६० लाख रुपैयाँ ट्राफिक प्रहरीलाई प्रोत्साहन भत्तामा खर्च हुन्छ। सडकमा सवारीसाधनको चाप बढेसँगै कामको पेलानमा परेका ट्राफिक प्रहरीलाई खुसी राख्नु राज्यको दायित्व रहेको ती अधिकृतले बताए।