अनुसन्धानलाई ‘डम्पिङ साईट’ बनाउँदै कसरी खस्काँइदैछ अपराध महाशाखाको गरिमा?

काठमाडौं– ‘ढुंगा बोल्छ’ लेखिएको बोर्ड राख्ने नेपाल प्रहरीको एक मात्र अपराध अनुसन्धान गर्ने प्रहरी कार्यालय जसको स्थापन २०२३ सालमा  ‘केरकार’ को नाम नामाकरण गरिएको थियो।

आपराधिक घटनामा जोडिन पुगेका व्यक्तिलाई त्यस कार्यालयमा केरकार गरिन्थ्यो तर स्थापनाको समयमा प्रहरीसँग अनुसन्धानको लागि चाहिने उपकरण केही थिएन। शंका लागेका व्यक्तिलाई सोधपुछबाटै कायल गराउँदै आएको थियो।

अभियुक्तको प्रत्येक जवाफमा प्रहरी अधिकारीले प्रश्न गर्दै लहरो समात्ने गरेको थियो। फैजदारी मुद्दामा अभियुक्तलाई अपराधीमा परिणत गर्ने अदालतमा कि अभियुक्तको साबिती बयान वा ठोस प्रमाणको आवश्यक पर्छ। त्यसका लागि अनुसन्धामा खारिएका प्रहरी अधिकारीको आबश्यकता पर्छ।

कानुनको कमजोरीको फाईदा उठाउदै जघन्य अपराधमा मुछिएका अभियुक्तहरु पनि अदालतबाट सफाई वा कम सजायमा नै छुट्दै आएका छन्।

अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकारीले प्राप्त प्रमाण जम्मा गर्न नसक्दा वा कति प्रमाण आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा जानकारी नहुँदा अभियुक्तहरुले सहजै उन्मुक्ति पाउँदै आएको अधिवक्ता तथा डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएशन (डिएलए)का अधक्ष्य योगेन्द्र बहादुर अधिकारी बताउँछन्। अधिकारीका अनुसार प्रहरी र सरकारी वकिले अनुसन्धानको जिम्मा पाएको फौजदारी मुद्दा ९० प्रतिशत असफल हुँदै आएका छन्।

‘केरकार’ शाखाको रुपमा अपराध अनुसन्धान महाशाखा १ मंसिर २०६३ सालमा महानगरीय प्रहरीको अवधारणा लागू भएपछि रानीपोखरीको प्रत्यक्ष माथाहतमा रहनेगरी स्थापना गरिएको थियो।

चुनौतीपूर्ण दायित्व र जिम्मेवारीलाई आत्मासाथ गर्दै अपराधविरुद्धको अभियानलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने कार्यनीतिअनुरुप काठमाडौं उपत्यका भित्र हुने अपराधहरुको नियन्त्रण तथा अनुसन्धान गर्न अपराध महाशाखाको स्थापना गरिएको थियो।

जहाँ अनुसन्धानमा दख्खल मानिएका प्रहरी अधिकृतलाई खटाईदै आएको थियो।

महाशाखामा जाने हाकिमदेखि प्रहरी जवानसम्म अनुसन्धानमा खारिएका हुन्थे र अहिले पनि छन्। महाशाखामा कार्यरत ‘जुनियर’ प्रहरी अधिकृतदेखि तल्लो दर्जाका केही प्रहरी अधिकारी अनुसन्धानमा अब्बल छन् जसले महाशाखाको शाखा जोगाएका छन्।  तर, ती काबिल मानिएका प्रहरीहरु भर्खरै जागिर सुरु गरेका प्रहरी अधिकृतहरुको छत्रछायाँमा बस्नुपरेको छ। बिषेशगरी ‘पास आउट’ हुन साथ महाशाखामा खटिने प्रहरी अधिकृतको ।

गम्भीर प्रकृतिका अपराध अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाएको महाशाखामा पछिल्लो समय कार्यक्षमता तथा अनुसन्धानमा अब्बल भन्दा पनि भर्खरै जागिर सुरु गरेका प्रहरी अधिकृतहरुको हालीमुहाली रहेको बताइन्छ।

प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) मा भर्खरै नाम निकालेका प्रहरी अधिकृतहरु जागिर पकाउने नियतले महाशाखा जानको लागि मरिहत्ते गर्छन्। कुन व्यक्ति अनुसन्धानमा कस्तो छ? कार्यक्षमता कस्तो छ? यस्तो कुराहरुलाई पर्वाह नगरी संगठनले पनि शक्ति केन्द्रको दबाबका साथै आफू निटकलाई महाशाखामा पठाउदै आएको छ।

विगत १०–१२ वर्षदेखि महाशाखामा बसेर अनुसन्धानमा खारिएका तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारीलाई भर्खरै इन्सपेक्टरमा नाम निकालेका प्रहरी अधिकृतले अनावश्यक रुपमा काम गर्न नदिने गरेको गुनासो बढेको छ।

आफै जान्ने र बुझ्ने भन्दै तल्लो दर्जाका प्रहरीलाई उनीहरुले डिमोरलाईज गर्ने गरेको महाशाखामै कार्यरत एक प्रहरीले बताएका छन् ।

‘महाशाखा जस्तो संवेदनशील अनुसन्धान गर्ने ठाउँमा कम्तीमा ७–८ वर्ष अनुसन्धानमा खटिएका इन्सपेक्टरहरु राख्दा उपयुक्त देखिन्छ,’ एकजना पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआईजी) भन्छन्। भर्खरै नाम निकालेका प्रहरीहरु अनुसन्धानमा अब्बल हुनको लागि तिनीहरुलाई जिल्लामा पठाउनुपर्ने ती पूर्वडिआईजीको तर्क छ ।

कार्यक्षमता भन्दा पनि राजनीतिक पहुँचका कारण महाशाखा पछिल्ल्लो समय फोहोर फ्याँक्ने ‘डम्पिङ साइट’ जस्तै बनेको छ। महाशाखामा लामो समय बसेर अनुसन्धानमा खारिएका प्रहरीहरुलाई ती प्रहरी अधिकृतहरुको कारण काम गर्न अफ्ठ्यारो भएको बताइन्छ।

नेपाल प्रहरीमा कम्तीमा एक वर्ष समयावधी पुगेपछि प्रहरी अधिकृतहरुको सरुवा हुने गर्छ। त्यस्तै तल्लो दर्जा प्रहरी नायब निरीक्षक (सई), प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई), प्रहरी हबल्दार, जवानहरुको समयाअनुकुल सरुवा हुन्छ । एक–एक वर्षमा सरुवा हुने भएपछि भर्खरै सेवा प्रवेश गरेका केही प्रहरी इन्सपेक्टरको नियमित सरुवामा महाशाखामै हुन्छ।

हाल महाशाखमा १३ जना इन्सपेक्टरको दरबन्दी छ। तर, १४ जना कार्यरत छन्। १४ जना मध्ये तीनजना २०७० को ब्याची छन् भने एकजना २०६७ सालका ब्याची छन्। उनीहरुको संगठनमा बसेर काम गरेको समयावधि करिब ८ वर्षभन्दा माथि छ। तुलानात्मक रुपमा उनीहरुको काम राम्रै रहेको महाशाखा स्रोतले बतायो ।

यस्तै उनीहरु चार जना बाहेक बाँकी १० जना इन्सपेक्टर २०७२ सालपछिका छन्। महाशाखामा आएको उनीहरुको एक वर्ष पनि पुगेको छैन। एक वर्ष नपुग्दै उनीहरुको सरुवा भइहाल्छ। त्यसकारण अनुसन्धान गर्ने ठाउँमा आएर अनुसन्धान गर्ने तरिका राम्रोसँग बुझ्न नपाउँदै उनीहरुको सरुवा निस्किने गरेको छ।

यसरी भर्खरै इन्सपेक्टरमा ‘पासआउट’ भएका प्रहरी अधिकृतहरुको लागि कम्तीमा एक ठाउँमा २ वर्षभन्दा बढी राम्रोसँग बस्न पाए भने अनुसन्धानमा राम्रो नतिजा हाँसिल पार्न सकिने अनुभवीहरुको कथन छ। महाशाखा जस्तो संवेदनशील ठाउँमा राम्रोसँग अनुसन्धानमा नखारिएको प्रहरी अधिकृतलाई पठाउनु नहुने प्रहरीका एक डिआईजी बताउँछन् ।

महाशाखामा मात्र होइन, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबी) मा समेत हालत यस्तै छ। देशकै सुरक्षासँग जोडिएको विषयमा अनुसन्धान गर्ने सिआईबीमा १ दर्जनभन्दा बढी इन्सपेक्टर भर्खरै पासआउट भएर आएका छन्। एक जना अधिकारी प्रश्न गर्छन्,‘यस्तो अवस्थामा प्रहरीले कसरी अनुसन्धान सुल्झाउँछ भनर विश्वास गर्ने?’