नदीकिनारबाट हटाइएका सुकुम्बासीलाई २५ हजार राहत दिने सरकारको निर्णय

काठमाडौं – सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनाराबाट हटाइएका सुकुम्बासी परिवारलाई एकमुष्ठ २५ हजार रुपैयाँ पुनर्स्थापना खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विस्थापित प्रत्येक परिवारलाई २५ हजार रुपैयाँका साथै तीन महिनासम्म न्यूनतम १५ हजार रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएका परिवारलाई आफैं बसोबासको व्यवस्था गर्न प्रोत्साहनस्वरूप पाँच सदस्य भएको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ ।

पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारका लागि थप प्रत्येक सदस्य बराबर मासिक २ हजार रुपैयाँका दरले राहत रकम प्रदान गरिनेछ । उक्त राहत तीन महिनासम्म उपलब्ध गराइने सरकारको निर्णय छ ।

त्यस्तै, वृद्ध, अशक्त, अपांगता भएका तथा आफैं व्यवस्थापन गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूलाई सरकारले तोकेका होल्डिङ सेन्टरमा राखेर व्यवस्थापन गरिने मन्त्री पोखरेलले बताए ।

बालबालिकाको पठनपाठन, विद्यालय पहुँच तथा स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा गरिने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।