गण्डकी प्रदेशमा पृथ्बी सुब्बा ‘सत्ता’को साँचो जनमोर्चाको खल्तीमा

काठमाडौं– २४ चैतमा नेकपा एमालेले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि त्यसको असर गण्डकी प्रदेशमा देखिएको छ।

माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारलाई एमालेले अल्पमतमा पार्यो। माओवादी केन्द्रबाट कर्णालीका मुख्यमन्त्री बनेका थिए, महेन्द्रबहादुर शाही।

एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको २४ घण्टा बित्न नपाउँदै माओवादी केन्द्रले जवाफी कदम गण्डकीमा चाल्यो– सरकारमा सहभागी आफ्ना दुई मन्त्री हरिबहादुर चुमान र लेखबहादुर थापालाई फिर्ता बोलाएर। माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत राखे पनि गण्डकी प्रदेश सरकार संकटमा परेको छ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका २७ र माओवादी केन्द्रका १२ सांसद छन्। माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि तत्काल के गर्ने भन्ने बारे केही खुलाएको छैन। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री छन् पृथ्बी सुब्बा गुरुङ।

माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्रीले राजीनामा दिएसँगै गुरुङ नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्ने निश्चित देखिएको छ। माओवादी मन्त्रीको बर्हिगमनलाई अवसरका रुपमा लिएर नेपाली काँग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि गृहकार्य थालेको छ।

गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरणका लागि काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीबीच सहकार्य आवश्यक पर्छ। गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढाल्न अहिले काँग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टी एक ढिक्का छन्।

गण्डकीमा काँग्रेसका १५, जनमोर्चा ३, जसपाको २ सांसद छ। राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेको प्रदेश सभामा स्वतन्त्र सांसदको हैसियत छ। यद्यपि उनले मुख्यमन्त्री गुरुङकै सरकारलाई समर्थन गर्ने बताउँदै आएका छन्।

सरकार ढल्ने वा जोगाउने साँचो संसदमा तीन सिट रहेको जनमोर्चाको गोजीमा पुगेको छ। तर केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमविरुद्ध रहेकाले जनमोर्चाले मुख्यमन्त्री गुरुङलाई समर्थन गर्ने सम्भावना कम रहेको आँकलन गरिएको छ।

मुख्यमन्त्री गुरुङको सरकार जोगाउनका लागि राष्ट्रिय जनमोर्चा, काँग्रेस वा माओवादी केन्द्र मध्ये एकले समर्थन गर्नुपर्छ। यी तीन मध्येबाट कुनै एक दलले वर्तमान सरकारलाई समर्थन नगरे यिनै दलको अगुवाइमा अर्को सरकार बन्ने सम्भावना रहन्छ।

जनमोर्चाले सुरुवाती समयदेखि नै सरकारलाई समर्थन गर्दै आएको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतले दुई एकीकृत पार्टीलाई ब्युँताइ दिएपछि भने जनमोर्चा पनि नयाँ सत्ता समीकरणको चलखेलमा मिसिएको हो।

गुरुङ नेतृत्वको प्रदेश सरकारको विकल्प खोजी गर्ने तर, आफू प्रत्यक्ष रुपमा नलाग्ने जनमोर्चाकी सांसद पियारी थापा बताउँछिन्।

यता मुख्यमन्त्री गुरुङले जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा सहभागी हुन बारम्बार आग्रह गरिरहेका छन्।  सरकारको समर्थन गरे २ मन्त्री दिने अफर आए पनि पद र लोभका पछि जनमोर्चा नलाग्ने भन्दै थापाले गुरुङ नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नहुने बताइन्।

‘३ वर्षसम्म सरकारलाई समर्थन गर्दा सरकारमा सहभागी गराउन नपर्ने, अहिले सरकार ढल्ने देखिएपछि सरकारमा सहभागी हुन बोलाउने?’ सांसद थापाले गुनासो पोखिन्।

यता, एमाले सरकार ढालेर नयाँ सरकार बनाउन काँग्रेस, माओवादी र जसपा तीन दललाई पनि जनमोर्चाको साथ चाहिन्छ। जनमोर्चाले भने आधिकारिक रूपमा पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन।

गण्डकी प्रदेशका माओवादीका प्रदेश सभा सदस्य लेखबहादुर थापा मगरले गण्डकी प्रदेशमा राजनीतिक लडाई सुरु भएको बताए। ‘स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्य रहेका दीपकजीले समेत वर्तमान सरकारलाई सहयोग गर्न नसक्ने अवस्था आउनसक्छ,’ उनले भने।

प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिसको कदमलाई मुख्यमन्त्री गुरुङले साथ दिएका कारण प्रदेश सरकार हटाउन परेको विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको भनाइ छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले केन्द्रीय राजनीतिकै प्रभाव गण्डकीमा परेको बताए।

काँग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि कुमार खड्काको नेतृत्वमा सांसद मणिभद्र शर्मा कँडेल र डोबाटे विश्वकर्मा सदस्य रहेको वार्ता कमिटी गठन गरेर अन्य दलसँग छलफल थालेको छ।

नयाँ सरकार बनाउनका लागि काँग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टी नेपालको निरन्तर बैठक बसिरहेको छ।

नयाँ सत्ता समीकरणको खेलमा स्वतन्त्र प्रदेश सभा दीपक मनाङले जनमोर्चालाई मिलाएर जसले लैजान्छ उसैलाई समर्थन गर्ने बताए।

‘एमालेको लागि मेरो एक सिट पनि निर्णायक हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘जनमोर्चाले साथ दिएको अवस्थामा मेरो पनि साथ रहन्छ।’

काँग्रेस, माओवादी र जसपा मिलेर नयाँ सरकार बनाउन खोजेको अवस्थामा पनि जनमोर्चाले साथ दिए उनीहरुलाई नै समर्थन गर्ने मनाङेको भनाइ छ। ‘जनमोर्चा निर्णायक हो, तीन दलले मिलाउन सके मेरो पनि समर्थन रहन्छ।’

चार महिनाअघि ४ मन्त्रीले काम गर्न नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्री गुरुङलाई भेटेरै भनेको बताउँदै मनाङेले भने, ‘माओवादीका २ मन्त्रीले राजीनामा दिइसक्नुभयो, बाँकी एमालेका पनि २ मन्त्रीले राजीनामा दिनपर्छ। नभए सोच्नुपर्ने अवस्था पनि छ।’