सुदूरपश्चिममा ढल्दै सोडारी सरकार, योजनाका नाममा असुलिएको लाखौँ रकम के होला ?

काठमाडौं – सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री रहेका दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकार भोलि (शुक्रबार) ढल्ने निश्चित भएको छ ।

मुख्यमन्त्री सोडारीले भोलि विश्वासको मत लिनका लागि ४ बजेको समय माग गर्दै प्रदेश सभा सचिवालयलाई पत्र लेखेका छन् ।

मुख्यमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार सोडारीले भोलि कुनै पनि तवरले विश्वासको मत नपाउने अवस्था रहेको हुँदा प्रदेश सभालाई मात्र सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिने आन्तरिक सोचाइमा छन् । तर, प्रदेश सभा सचिवालयमा भने मुख्यमन्त्री सोडारीले विश्वासको मतको प्रायोजनका लागि भन्दै अपरान्ह ४ बजेलाई प्रदेश सभा आह्वानका लागि पत्र पठाएका छन् । उता प्रदेश सभाले पनि विश्वासको मतको लागि नै आवश्यक तयारी गरिरहेको प्रदेश सभाका सचिव देवबहादुर बोगटीले कागजपत्रलाई जानकारी दिएका छन् ।

५३ सदस्यीय रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा विश्वासको मतका लागि २७ सदस्यको आवश्यकता पर्छ । तर, हालका मुख्यमन्त्री सोडारीसँग आफ्नै पार्टी एकीकृत समाजवादीसँग ४, माओवादी केन्द्रसँग १० र स्वतन्त्र १ जना गरेर १५ जना सांसदरहेका छन् ।

उनको विपक्षमा भने कांग्रेस-१८, एमाले-११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)-७ र राप्रपा १ गरेर ३७ जना सांसद रहेका छन् ।

तत्कालिन सोडारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउनका लागि ठूलो शक्ति रहेको एमालेले केन्द्रीय सत्ता समिकरण फेरबदल भएर साथ छोड्दा आफैँले ल्याएको बजेट पास हुन पाएको छैन । उनी नेतृत्वको सरकारमा एमालेले आफैँ अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको थियो । अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्दै सुरेन्द्रबहादुर पालले यस आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेश सभामार्फत ल्याएका थिए । सो बजेट आएको केही समयपछि सरकारको वेबसाइटमा नआएर ‘पीडिएफ’मा ह्वाटसएप र अन्य समाजिक सञ्जालमार्फ आएको भन्दै प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले खुलेरै विरोध गरेको थियो । सो पश्चात तत्कालिन अर्थमन्त्री पालले अर्थ मन्त्रालयका प्रदेश सचिव फेरबदल हुँदा सरकारले रातो पुस्तिका सार्वजनिक गर्न नसकेको दाबी गरेका थिए । केही दिन पश्चात एमालेले नै प्रदेश सभाबाट बाहिरियो र रातो किताब सार्वजनिक हुन सकेन ।

सो समय धनगढीका प्राय: होटलहरू योजना माग गर्दै धनगढी आउने व्यक्तिहरू र योजना हाल्दिएबापत कमिसन उठाउने बिचौलियाहरूको अखडा रहेका थिए ।

यद्यपी अहिले पनि मुख्यमन्त्री सोडारी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट प्रदेश सभाका सांसदहरूले देख्न समेत पाएका छैनन् । बजेट अधिवेशन नै नबसेर सकिन लागेको मुख्यमन्त्री सोडारी नेतृत्वको सरकारले बजेट आउनुभन्दा अगाडि प्रदेशको रातो किताबमार्फत विभिन्न योजनाहरू हाल्दिने भन्दै उपभोक्तामार्फत ठूलो रकम असुलेको पाइएको छ ।

सो समय धनगढीका प्राय: होटलहरू योजना माग गर्दै धनगढी आउने व्यक्तिहरू र योजना हाल्दिएबापत कमिसन उठाउने बिचौलियाहरूको अखडा रहेका थिए ।

उपभोक्ता समितिमार्फत योजना हाल्दिए बाफत ५, १०, १५ देखि २० प्रतिशतसम्म अग्रिम रकम कमिसन मागेर रातो किताबमा समेटिने आश्वासन दिँदै मुख्यमन्त्री सोडारीका सचिवालयका कर्मचारी, उनी निकट राजनीतिकर्मी र केही मन्त्रीहरू यतिबेला सोही कारण अपठ्यारोमा परेका छन् । यसरी उठाएको लाखौँ रकम बिचौलियालेपनि सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्म बुझाउनुपर्ने हुन्छ। उनीहरूले सो रकम बुझाइसकेको र रातो किताब अब सोडारी नेतृत्वको सरकारले ल्याउन सक्ने सम्भावना नरहेको हुँदा बिचौलियाहरूलाई उपभोक्ताबाट उठाएको रकम कसरी फिर्ता गर्ने भन्ने तनाव बढीरहेको छ ।

बिचौलियालाई मात्रै यो तनाव नभएर मन्त्रालयका सचिव, मन्त्री र मुख्यमन्त्रीसम्मलाई पिरोलिरहेको छ । अर्को सरकार आउँदा सोडारी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट हुबहु पास नगर्ने र सोडारी नेतृत्वको सरकारले कमिसन उठाएर हाल्न खोजेका अधिकांश योजनाहरू काटिने हुँदा यतिबेला उनीहरूलाई पिरोलिरहेको हो ।

वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सोडारीले बजेट निर्माणताका ठूलै चलखेल गर्दै सचिवालयका विभिन्न व्यक्ति परिचालन गरेर योजना हाल्दिने र त्यसबापत अग्रिम कमिसन उठाउन लगाएका थिए । त्यसरी कमिसन बुझाउने केही व्यक्तिहरूले अहिले पैसा फिर्ता माग्न थालिसकेका छन् ।

सोडारीको समूहले केही दिन अगाडिसम्म अध्यादेशमार्फत भएपनि बजेट ल्याउने आश्वासन दिएर ती व्यक्तिहरूलाई रोक्ने प्रयास गरेका थिए । तर, अब यो सरकारले बजेट ल्याउन नसक्ने चाल बुझेका कमिसन दिनेहरूले आफ्नो रकम फिर्ता गर्न लगातार दवाब दिइरहेका छन् । सोडारी निकट स्रोतले भने फेरि अर्को सरकार आए पनि आफ्ना योजनाहरू समावेश हुने भन्दै उनीहरूलाई आश्वासन दिइरहेको कमिसन बुझाउनेहरूको गुनासो छ ।

कांग्रेस र एमालेबीच केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार अब सुदूरपश्चिममा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनेछ । तर, कांग्रेसले कसलाई मुख्यमन्त्री बनाउने भन्ने टुङ्गो लगाउन सकेको छैन ।

मुख्यमन्त्री सोडारीको यो तड्कारो यतिबेला कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई रहेको छ । नयाँ सरकराले सोडारीले ल्याएको बजेट हु-बहु वा थोरै थपघट गरेर पास गर्दा सोडारीको समूहलाई कमिसन उठाएको पैसामा केही सहज हुने अनुमान गरिएको छ । तर, आउँदो सरकारले त्यो गर्ने सम्भावन शून्य जस्तै रहेको बुझिन्छ । नयाँ सरकारले सोडारी नेतृत्वले ल्याएको बजेट परिमार्जित गर्दै धेरै फेरबदल गर्ने राजनीतिकर्मीहरूको बुझाइ छ । यसरी नयाँ सरकारले बजेट परिमार्जित गर्दाको मार भने सोडारी नेतृत्वको सरकारमा रहेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरूलाई पक्कै पर्ने देखिन्छ ।