समानुपातिक हट्दा सबैभन्दा घाटा माओवादीलाई तर कठिन छ संविधान संशोधन
कागजपत्र |
काठमाडौं – नयाँ सरकार बनाउने सहमति गरेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले स्थीरताका लागि भन्दै संविधान संशोधन गर्नेसम्मको समझदारी गरेका छन् ।
सो सहमतीको भन्दैभन्दा ठुलो असर माओवादीदेखि साना दललाई पर्ने देखिएको छ ।
पछिल्ला निर्वाचनका मतपरिणाम हेर्दा सामानुपातिक व्यवस्थाकै आधारमा माओवादी सम्मानजनक अवस्थामा पुगेको छ ।
तर कांग्रेस–एमालेको नयाँ समिकरणको सझादारीपत्र हेर्दा विषय गम्भीर देखिन्छ ।
नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच सहमतिमा संविधान संशोधन गर्दै समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा चुनिएर आउने सांसदलाई राष्ट्रिय सभा लैजाने, उपराष्ट्रपतिलाई सभाको अध्यक्ष बनाउने उल्लेख छ ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्यि सभा दुवैको सिटसंख्याबारे पनि पुनर्विचार गर्दै प्रदेश सभामा समानुपातिक तर्फको प्रावधान हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचितमात्रै राख्ने अर्को सहमती छ ।
यहि सहमतीलाई माओवादीले पश्चगामी भनेको छ ।
यसले माओवादीसहित साना र मधेसकेन्द्रीत दललाई ठुलो झट्का दिएको छ । ३२ सिटको माओवादीले अहिले गठबन्धनबाट प्रत्यक्षमा १८ सिटमात्रै जितेको थियो । जसमध्ये प्रतिनिधीसभाका १४ सिट माओवादीले पाएको समानुपातिक मतका आधारमा आएको हो ।
देशभर कमजोर संगठन भएको माओवादीका लागि कांग्रेस–एमालेको सहमतीअनुसार संविधान संशोधन भए राष्ट्रिय राजनीतिमै उसको अस्तित्व संकटमा पर्ने देखिन्छ ।
अहिलेकै अवस्थामा निर्वाचन भए माओवादी आफ्नो जनाधार भएका ५ देखि ७ सिटमा मात्रै प्रत्यक्षतर्फ जित्ने देखिन्छ । एक्लै लड्ने अवस्थामा समानुपातिक व्यवस्था हटाउने कांग्रेस एमाले तयारी माओवादीका लागि पेचिलो देखिन्छ ।
प्रदेशमा पनि त्यही अवस्था हो ।
तर कांग्रेस एमालेले भनेजस्तो संविधान संशोधन माओवादीको सहयोगविना सहज छैन् ।
समानुपातिक समावेशिताको पक्षधर माओवादीको ३२ सिट संसदीय अंकगणितमा अर्थपूर्ण छ ।
संघीय संसदको अंकगणित अनुसार माओवादीको समर्थन विना तत्काल संविधान संशोधन हुने सम्भावना कम देखिन्छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ पुर्याउनका लागि १८१ जना सांसद चाहिन्छ ।
कांग्रेसका ८८ र एमालेका ७९ सांसद मिल्दा १६७ पुग्छ । एमालेतर्फबाट सभामुख बनेका देवराज घिमिरे र निलम्बनमा रहेका टोपबहादुर रायमाझीले मत दिन पाउँदैनन् । यसका लागि मधेसवादी साना दलको साथ सरकारलाई चाहिन्छ । यो प्रक्रियामा रास्वपाको शक्ति अर्थपूर्ण छ । यस विषयमा रास्वपा बोलेको छैन् ।
राष्ट्रियसभाको अंकगणित पनि सहज देखिदैन् ।
५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा दुई तिहाइका लागि ४० जना सांसद चाहिन्छ । कांग्रेसका १६ र एमालेका १० जना गरी २६ जना सांसद मात्रै छन् ।
माओवादी १७ सिटसहित राष्ट्रियसभाको पहिलो दल हो । एकिकृत समाजवादीका पनि ८ जना छन् ।
जसपा नेपालका ३, लोसपाका एक र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद छन् । यस्तोमा राष्ट्रियसभामा दुई तिहाई पुग्न माओवादीबाहेक सबै दल संविधान संशोधनको एजेण्डामा मिल्नुपर्छ । तर त्यो सम्भावना देखिदैन् ।
संसदको अंकगणित हेर्दा संविधान संशोधन गर्न प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैमा माओवादी, रास्वपा, राप्रपा सहितका दलहरुको साथ जरुरी देखिन्छ ।
तर संविधान संशोधन राष्ट्रिय सहमतीबिना गरेमा त्यसले मुलुकमा थप जटिलता समेत निम्त्याउनसक्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई संविधान चलाउन खोजे बहुआयामिक द्धन्द्ध हुनसक्ने चेतावनी दिइसकेका छन् ।
मधेसवादी दल पनि संविधान संशोधनको एजेण्डामा साथ नदिने सम्भावना बढी छ । मधेसकेन्द्रीत राजनीति गर्ने उनीहरुका लागि समानुपाति व्यवस्था हटे राष्ट्रिय राजनीतिमा शक्ति खुम्चिनेछ ।
संविधानको धारा २७४ मा संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित व्यवस्था उल्लेछ छ । २७४ (१) मा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न नसकिने तर यी बाहेक संविधानका अरु सबै विषयमा संशोधन गर्न सकिने उल्लेख छ । यसका लागि संसदको दुई तिहाई आवश्यक पर्छ ।
