६८ जिल्ला पदाधिकारी छान्दा प्रचण्ड–नेपाल नेकपामा लफडा किन भयो? 

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड(माधव नेपाल पक्षले सोमवार सार्वजनिक गरेको ६८ वटा जिल्लाको नेतृत्वको सूचीबारे ‘विवाद उत्पन्न’ भएपछि त्यसलाई मिलाउन छलफल अघि बढाइएको नेताहरूले बताएका छन्।

सोमवार अपराह्न अध्यक्षद्वयको हस्ताक्षरमा सातवटै प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका अध्यक्ष र सचिव चयन गरी जिम्मेवारी दिइएको सूची विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएको थियो।

उक्त सूचनामा माघ १ र २ गते बसेको स्थायी समितिको बैठकले केन्द्रीय सचिवालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेअनुसार नियुक्ति गरिएको उल्लेख गरिएको छ।

तर विगतमा नेकपाको पूर्वमाओवादी पक्षमा रहेका उक्त समूहका एक जना कार्यालय सचिवले उक्त सूची अन्तिम नभएको र त्यसमा परिमार्जनको काम भइरहेको बताए।

६८ जिल्लामा नेतृत्व चयन गरिएको जानकारी दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षरमा सार्वजनिक गरिएको भएपनि खासगरी पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका कतिपय नेताहरूले त्यसबारे प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरे।

तर पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका नेता तथा कार्यालय सचिव श्रीराम ढकालले उक्त सूची अन्तिम नभएको टिप्पणी गरे।

उनले भने, ‘त्यसमा केही मिलाउनुपर्ने भएकाले मिलाउँदैछौँ। परिमार्जन गर्नुपर्ने भएको छ। केही नामहरू सच्याउनुपर्नेछ। सच्याएर मात्रै त्यसलाई अन्तिम रूप दिइन्छ।’

‘कुनैकुनैमा व्यक्ति उही हो, तर एउटा नाम हुनुपर्नेमा अर्को पर्यो। प्राविधिक रूपमा मिलाउनुपर्ने भयो। दुवै अध्यक्ष बसेर त्यसलाई हेरिरहनुभएको छ।’

उनले मंगलबार पार्टीका दुई अध्यक्षले कहिले उक्त नामावली टुङ्गो लगाउँछन् आफूले भन्न नसक्ने बताए।

पूर्वएमाले पृष्ठभूमिका नेकपाका अर्का कार्यालय सचिव गङ्गालाल तुलाधारले आफूलाई पछिल्लो परिस्थितिबारे थाहा नभएको बताए।

उनले भने, ‘हिजोसम्म धेरै ठाउँबाट छिटो गर्नुपर्यो भनेर कुराकानी आएकोसम्म थाहा छ, त्यो कुरा मैले अध्यक्षहरूलाई पटकपटक जानकारी गराएको हो। सङ्गठनात्मक कामहरू टुङ्ग्याउन हिजो उहाँहरू बस्नुभएको थियो। टुङ्ग्याएर सबै कुरा उहाँहरूले जानकारी पनि दिनुभयो भन्ने सुनेको हुँ। केही केही सच्चिनुपर्यो भनेर कुरा आएको पनि अनौपचारिक ढङ्गले मात्रै थाहा पाएको हुँ। औपचारिक रूपमा मलाई केही जानकारी छैन।’

के थियो मापदण्ड?

नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा कतिपय नेताहरूले पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी दुवै पक्षलाई बराबर हैसियत दिँदै साङ्गठानिक संरचनालाई पूर्णता दिने विषयले पछिल्लो विवाद उब्जाएको उल्लेख गरेका छन्।

दुवै अध्यक्षले आइतवार अन्तिम रूप दिएको मापदण्डमा प्रदेश र जिल्लाका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज एवं पार्टी समिति तथा जनसङ्गठनका पदाधिकारीहरूमा सामान्यतया साबिकको जुन पक्षबाट रिक्त भएको हो त्यही पक्षबाट पूर्ति गर्ने सहमति भएको एक जना नेताले बताए।

त्यसो गर्दा दुवै पक्षबाट पार्टी समिति तथा जनवर्गीय सङ्गठनहका विभिन्न तहमा पदाधिकारी र सदस्य संख्या ५०–५० प्रतिशत हुनेगरी मिलाउने उल्लेख गरिएको नौ बुँदे मापदण्डमा दुवै अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेको ती नेताको भनाइ छ।

उनी भन्छन्, ‘सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मापदण्ड भनेको जुन पदाधिकारी खाली भएको हो, त्यही पक्षबाट र त्यसका सदस्यहरू ५०–५० प्रतिशत हुनेगरी हामीले मापदण्ड जारी गरेका छौँ। हिजै हस्ताक्षर गरेर केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूलाई सर्कुलर पनि पठाइएको छ।’

‘पूर्वअध्यक्ष पूर्वएमाले भएको ठाउँमा ती अध्यक्ष केपी ओली समूहमा रहे भने खाली रहेको ठाउँमा माधव नेपाल पक्षलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यहाँ नै अलिकति अलमल भएको हो कि भन्ने मेरो अनुमान हो।’

यसअघि २०७४ सालमा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरणहुँदा ६०–४० को अनुपातमा जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको थियो।

एकताको बेला नेकपामा झन्डै साढे चार सय जनाको केन्द्रीय समिति बनाइएको थियो।

यस पटक पार्टी विभाजन हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा जाने अधिकांश नेताहरू एमालेको पृष्ठभूमिका रहेको भन्दै कतिपय पूर्वमाओवादी नेताहरू आफ्नो समूहमा साङ्गठनिक एकता गर्दा आफ्नो पक्षलाई महत्वपूर्ण स्थान दिइनुपर्ने उल्लेख गर्छन्। बीबीसी