पूर्वप्रहरी अधिकृत तिम्सिना लेख्छन्, ‘के गृहमन्त्री, कानूनमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको बोली कानून हो?’

अहिले बजार तातिएको छ। मुलुकमा लामै समयदेखि हालिमुहालि चलाउँदै आएका बैध अबैध शक्तिकेन्द्रका मतियारहरुको बीचमा हल्लीखल्लि मच्चिएको छ।

राज्यशक्ति, राजनैतिक र प्रशासनिक अधिकार अनि अख्तियारको दुरुपयोग गरेर राज्यका बिभिन्न क्षेत्रमा बितण्डा मच्चाउँदै आएका कुतत्वहरु सुरक्षा कबचको खोजीमा दौडधुप गरिरहेछन। राज्य संयन्त्रका स्थायी सरकार मानिने निजामति सेवाका उपल्ला पदमा पुगेर अबकास प्राप्त गरिसकेकाहरु केहि फौजदारि प्रकृतिका चर्चित मुद्दाहरुका कारण कोकोहोलो गर्दैछन।

फौजदारी अपराधको अनुसन्धान गर्ने संबैधानिक अनि कानूनी उत्तरदायित्व बोकेको नेपाल प्रहरीका अनुसन्धान केन्द्रित कृयाकलापहरु समेत आज आम नागरिकले सुक्ष्म अवलोकन गरिरहेका छन। राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर राज्य सञ्चालकले गरेका दुश्कार्यलाई कानूनी उन्मुक्ति दिने कार्य पञ्चायत जस्तो सामन्ति ब्यबस्थामा, राणा शासन जस्तो जहानीया राज्य ब्यबस्थामा, राजतन्त्रात्मक ब्यबस्थामा हुन्छ तर लोकतान्त्रिक राज्य ब्यबस्थामा राज्य सञ्चालकका दुश्कार्य लुकाउने कार्यमा राज्य संयन्त्रको प्रयोग कदापि मान्य हुदैन। शायद त्यसैले लोकतन्त्रमा हुकुम प्रमाङ्गी, पाँडे पजनी, जस्ता शब्दहरुले स्थान नपाएका होलान।

आम नेपाली नागरिकहरुको चेतनाको स्तरमा भने अकल्पनीय ढंगले बिकास भएको वर्तमान परिस्थितिमा मुलुकका सञ्चालकहरु अहिले पनि लुइ चौधौंको “म नै राज्य हुँ” भन्ने चिन्तनमा बिश्वस्त छन। राज्य सञ्चालकहरुका कृयाकलापबाट सिर्जित चार घटनाहरु क्रमश: नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निबास प्रकरण, सुन तस्करी प्रकरण र नक्कली प्रमाणपत्रधारि अनुसन्धान प्रकरण अहिले महल देखि झुपडि सम्ममा जीवन निर्बाह गर्ने आम नेपालीहरुको चासोको बिषय बनेको परिस्थिति छ। यी चार प्रकरणमा भएका राम्रा प्रयासहरुलाई सम्मान गर्दै ब्याबसायिक मानिएका निकायहरुबाट हुन गएका सामान्य देखि भिमकाय त्रुटिहरुलाई केलाउने प्रयास यहाँ गरिएकोछ।

प्रारम्भमा सामान्य बैदेशिक रोजगारि ठगिको रुपमा प्रहरी समक्ष आएको मुद्दा खोत्लदै जाँदा राज्यका उपल्लो तहका राजनितिक, प्रशासनिक पदमा बसेर राज्यको कानून बिपरित एवम प्राप्त कानूनी र प्रशासनिक अधिकारहरुको दुरुपयोग गरेर नेपाली नागरिकहरुलाई नक्कली भूटानी शरणार्थीमा परिणत गरेर अमेरिका पठाउन संगठित तवरमा गरिएको संगठित अपराधमा परिणत भएपश्चात नेपाली राजनितिक धरतीमा ठुलै पराकम्प आएको थियो। यो मुद्दामा प्रहरीको अनुसन्धान समाप्त भइ थुनछेक बहस पश्चात अधिकांश अभियुक्तहरु अहिले सम्मानित जिल्ला अदालत काठमाडौको आदेशले पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन।

सम्मानित जिल्ला अदालतको आदेशले थुनामा रहेका लगभग सबै भिमकाय राजनितिक, प्रशासनिक, दलाल, बिचौलिया व्यक्तित्वहरु थुना बाहिर बसि मुद्दा लड्न पाउँ भनेर उच्च अदालत गएको अबस्थामा पुगेको छ भने नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा कमालको काम गरेका अब्बल र होनहार मानिएका प्रहरीका अधिकृतहरु प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी कर्मचारि सरुवाको मापदण्ड सार्बजनिक गरेको केहि समय नबित्दै पाँडेपजनीमा परेका छन। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा तत्कालिन गृह सचिब टेकनारायण पाण्डे पक्राउ पर्दा सम्म नआत्तिएका राजनितिक दलका शिर्ष नेताहरुमा बालकृष्ण खाँण नै नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परिसकेपछि अप्राकृतिक व्याकुलता देखापर्यो र यो अप्राकृतिक ब्याकुलताले लामो समय देखि सँगै नबसेका राजनितिक दलका शिर्ष नेताहरुलाई एक ठाउमा बस्न बाध्य बनायो।

अनुसन्धानको लहरोले बालकृष्ण खाँण, टोपबहादुर रायमाझि र इन्द्रजित राइ भन्दा माथिल्लो तहका राजनितिक घराना र व्यक्तित्वलाई बचाउने अलिखित सम्झौता गरे पश्चात प्रहरीको अनुसन्धान प्रभावित भयो र त्यसपछि अनुसन्धानको बाटो नै फरक पर्न गयो। किनकि यो स्तरको फौजदारि अपराधको अनुसन्धानमा पक्राउ परेका आरोपितहरुले बयानको क्रममा खुलेका नामधारि कानूनी व्यक्तिहरुलाई पक्राउ पुर्जी जारि गरेर होस या जरुरी पक्राउ पुर्जी जारि गरेर होस पक्राउ गरि प्रचलित कानून बमोजिम म्याद लिएर उनीहरुलाई बयान लिने, उनीहरुको घरकोठा, कार्यालय खानतलासी गर्ने र अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा त्यसो गरेको पाइदैन। केशब दुलाल र सानु भण्डारिलाई पहिले नै बर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक अपराध महाशाखाको प्रमुख हुँदा कसरि मुद्दा नचलाई छाडिएको थियो भन्ने कुराहरु सहित छापामा आएका खबरहरु असत्य हुन्थे भने अहिले सम्म ति छापाका मालिकहरुलाई मानहानी मुद्दा प्रहरीले हालिसक्थ्यो तर हालिएन।

प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा आफैले अन्तिम फैसला गरेको जस्तो देखियो नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा बयानमा पोलिएकाहरुलाई पक्राउ पुर्जी समेत जारि नगर्दा। प्रहरी आफैले भन्ने गर्छ “प्रहरी मेरो साथी अर्थात जनताको साथी तर नक्कली शरणार्थी मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा मञ्चन गरिएको नाटकले के देखाउँछ भने प्रहरी आम जनताको या देश र देशबासीको साथी होइन कि शक्तिमा बसेका शक्तिशालिहरुको, राजनितिक शक्तिका केन्द्रविन्दुमा रहेकाहरुको, राजनितिक व्यक्तिहरुलाई चाहि बचाउने भरपर्दो साथी रहेछ।

लगभग सबै राजनितिक दलका शिर्षस्थ घरानाको जगै हल्लिने यो मुद्दाको थुनछेक बहसको क्रममा सरकारि वकिललाई इजलासमै श्रीमानले ठुलालाई मुद्दा किन नचलाएको भनेर सोध्नुले मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा के कस्ता कमिकमजोरिहरु भएका रहेछन अनि के कस्ता सम्झौताहरु गरिएको छ भनेर आंकलन गर्न सहज भएको छ भने पक्राउ परेकाहरुले बयानको क्रममा नाम पोल्ने बित्तिकै सबैलाई पक्राउ गर्नु आबश्यक हुदैन भन्ने गृहमन्त्रीको बिबादास्पद भनाइ समेत चर्चामा रह्यो।

पोलेकै भरमा पक्राउ गर्न आबश्यक हुदैन भने आजसम्म प्रहरीले पोलेकै आधारमा पक्राउ गरेर कारागारमा बसिरहेका सार्बभौमसत्तासम्पन्न नेपाली नागरिकहरुलाई लोक कल्याणकारी राज्यले के कस्तो क्षतिपुर्ती दिनुपर्ने हुनसक्छ त्यो विकराल परिस्थितिको कल्पना गृहमन्त्रीले गरेको देखिदैन। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरुले दिएको बयानमा उनीहरुले को कसलाई पैसा दिएको भनेर खुलेका व्यक्तिहरुलाई पक्राउ पर्दा राज्यका उपल्लै तहमा बिराजमान अनि उपल्लै राजनितिक वृत्त सम्म पहुँच भएका तथाकथित महानुभावहरु र ठुलै राजनितिक तप्काका व्यक्तिहरु समेतलाई पक्राउ गरि कानून बमोजिम अनुसन्धान शुरु गर्ने बाध्यता आइपर्ने हुँदा त्यसलाई शुरुमै इन्कार गर्नको लागि गृहमन्त्रीजीले पोलेकै आधारमा कसैलाई पक्राउ गर्नु आबश्यक हुदैन भनेको हो भन्ने कुरा बुझ्न जो कोहिलाई कठिन छैन। तर के गृहमन्त्री या कानूनमन्त्री या प्रधानमन्त्रीको बोली कानून हो?

नक्कली शरणार्थी मुद्दाको अनुसन्धान यस्तो कडि थियो जसले प्रजातन्त्र प्राप्ति पश्चात नेपाली राजनितिमा पलाएका अधिकांश ऐजेरुहरु मासिएर जाने थिए र नेपाल प्रहरीले मुलुकलाई राजनितिक माफियातन्त्रबाट मुक्त गराउन समेत ऐतिहासिक भुमिका निर्बाह गरेको कुरा नेपाली इतिहासमा सुनौला अक्षरले लेखिने थियो, जुन हुन सकेको देखिदैन। पक्राउ परेका शंकितहरुले बयानमा बोलेका कुराहरु सरकारि वकिलले प्रमाणित गरेको परिस्थितिमा मुद्दालाई अगाडि बढाउन अनि फौजदारि मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा प्रमाण जुटाउने कार्यमा समेत महत्वपुर्ण हुने हुनाले नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा बयानमा पोलिएकाहरु जो कोहि भए तापनि प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारि गरेर पक्राउ गरि अनुसन्धान गर्नैपर्थ्यो जुन प्रहरीले गरेन भन्ने कुरो स्पष्टै छ। प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने हो न्याय सम्पादन गर्ने होइन, न्याय दिने कार्य त सम्मानित अदालतको हो।

प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा आफैले अन्तिम फैसला गरेको जस्तो देखियो नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा बयानमा पोलिएकाहरुलाई पक्राउ पुर्जी समेत जारि नगर्दा। प्रहरी आफैले भन्ने गर्छ “प्रहरी मेरो साथी अर्थात जनताको साथी तर नक्कली शरणार्थी मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा मञ्चन गरिएको नाटकले के देखाउँछ भने प्रहरी आम जनताको या देश र देशबासीको साथी होइन कि शक्तिमा बसेका शक्तिशालिहरुको, राजनितिक शक्तिका केन्द्रविन्दुमा रहेकाहरुको, राजनितिक व्यक्तिहरुलाई चाहि बचाउने भरपर्दो साथी रहेछ। सरकारि वकिलले आफुलाई जनताको साथी भनि हिड्दैनन उनीहरु कानूनले जे गर्नु भनेको छ त्यहि गर्छन त्यसैले सरकारि वकिलले के गरे भन्ने भन्दा पनि प्रहरीले किन गरेन भन्ने प्रश्न उठ्नु जायज मात्रै होइन स्वाभाविक पनि हो।

सरकारि वकिलले मुददाको मिसिल कमजोर बनाएर लगेन भने मुद्दामा खेल्नै सक्दैनन तर मिसिलमा नै स्बाभाविक खेल्ने स्थान राखिदिए पछी सरकारि वकिलले कानूनको आड लिएर महान्यायाधिवक्ताले दिएका राजनितिक आदेश पालना गरिदिन्छन। प्रहरीले मिसिलमै राखेको छैन, प्रहरीले मिसिलमै उल्लेख गरेको छैन त हामीले के गर्ने भन्ने प्रति प्रश्न गर्ने स्थान प्रहरीकै अनुसन्धानकर्ताहरुले सरकारि वकिललाई दिलाइदिएका छन नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा। प्रचलित कानुन बमोजिम काम गर्न प्रतिबद्ध छौं भनेर बारम्बार दोहोराइरहने प्रहरीले कानुन बमोजिम किन अनुसन्धान नगरेको, किन बयानमा पोलिएका ठुला माछाहरुलाई पक्राउ गरेर बयान नलिएको, मुद्दाको अनुसन्धान सकिएपछि सम्मानित न्यायालयले सबुत, प्रमाणको आधारमा जे जस्तो निर्णय आउँछ आओस तर प्रहरीले कानुनी ब्यबस्था र अनुसन्धानको मर्म मारेर अनुसन्धान गर्दैन र कसैलाई जोगाउन भूमिका खेल्दैन भन्ने प्रतिबद्धता किन देखाउन सकेन भन्ने प्रश्नले नेपाल प्रहरीलाई कालान्तर सम्म लखेटिरहनेछ।

त्यसैपछि बहुचर्चित ललिता निबास प्रकरणले नेपाली आकाश ततायो। बि.सं. १९८७ माघ २९ गते तत्कालीन सुवर्णसमसेरका जिजुबुबा भीम शमसेरले श्री ५ को लालमोहोर मार्फत प्राप्त गरेको २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा बराबर ललिता निबास क्याम्पको जग्गा पछि बिर्ता उन्मुलन ऐन २०१६ जारि भए पश्चात सुबर्ण समसेरले आफ्नी श्रिमतिको नाममा ५८ रोपनी र ३ छोराहरुको नाममा ५७⁄५७ रोपनी जग्गा बकस पास गरिदिइ बाँकि जग्गा सुबर्णसमसेरले राखेको देखिन्छ।

सरकारले आफैं जाहेरि दरखास्त दर्ता गराएको ललिता निबास जग्गाको अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीको सिआइबिसँग सरकारले दर्ता गराएको जाहेरि दरखास्त छ त्यसैले यो मुद्दाको अनुसन्धानमा हामी कसैका मौखिक कुरा भन्दा पनि सरकारले जाहेरि दरखास्त मार्फत भनेका कुराहरुलाई मात्रै अनुसन्धान गर्छौं र कुनै प्रकारको सम्झौता गर्दैनौं भनेर किन भन्न सकेन? टिप्पणी उठाउनेलाई दोषि देख्ने अनुसन्धानले निर्णय गर्ने निर्णयकर्तालई दोषी किन देखेन?

ललिता निबास मुद्दा पञ्चायतको अन्त्य सँगसँगै पञ्चायती ब्यबस्थाको शूरुवातकै दौरानमा पञ्चायतले अधिग्रहण गरेको सुवर्ण शमसेरको १४ रोपनी ११ आना जग्गा फिर्ता प्राप्त गर्ने सुवर्न शमसेरका परिवारका सदस्यहरुको प्रयासको उपज थियो। पञ्चायतको अन्त्य पश्चात कृष्ण प्रसाद भट्टराइ नेतृत्वको तत्कालीन अन्तरिम सरकारले गरेको मन्त्रीपरिषदको निर्णयमा टेकेर गरिएको कुत्सित प्रयास थियो जबकी मन्त्रिपरिषदले के कति जग्गा बास्तबमा अधिग्रहण भएको हो गृहमन्त्रालयले समिति बनाएर अध्ययन गरि उक्त समितिको प्रतिवेदन अनुसार गर्ने भनेर स्पष्ट भनेको थियो । तर गृहमन्त्रालयले समिति बनाउने तरखर नै नगरिकन उक्त निर्णयलाई तोडमरोड गरेर राणा परिवारलाई पञ्चायतले अधिग्रहण गरेको १४ रोपनी ११ आना भन्दा बढी ११२ रोपनी ४ आना १ पैसा सरकारि जग्गा नामसारि गरि उपलब्ध गराइयो भने राणा परिवारले उक्त जग्गा प्राप्त गर्ने बित्तिकै बिभिन्न दलाल, बिचौलिया, कर्मचारि र राजनितिक व्यक्ति र उनका परिवारको नाममा जग्गा बकस पास गरेको स्पष्ट देखिन्छ।

ललिता निबासको जग्गा भीम शमसेरले खरिद गर्दा उक्त जग्गामा कुनै मोहि नभएको र कुनै गुठि समेत कायम नभएको कुरा स्पष्ट उल्लेख हुँदा हुँदै पनि बिचौलिया, दलाल, कर्मचारि, राजनितिक नेताको मिलोमतोमा नक्कली मोहि खडा गर्ने र नक्कली मोहि कायम गर्ने अनि हुदै नभएको नक्कली गुठि खडा गर्ने जस्तो किर्ते कार्य गरि ललिता निबासको जग्गा हात पार्ने प्रपञ्च गरिएको स्पष्ट देखिन्छ। यसमा सरोकार वाला कसैले यति ठुलो मात्राको सरकारि जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने हिसाबले गरेका कुत्सित प्रपञ्चहरु कुनै न कुनै हिसाबले उच्च राजनितिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको सहमति, संलग्नता र संरक्षण बिना सम्भव नै हुदैन।

सम्मानित सर्बोच्च अदालतले पुर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई समेत अनुसन्धान गर्नु भनेर आदेश नै नगरेको भए तापनि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले अनुसन्धान गरेको यतिको बृहत भ्रष्टाचार, सरकारि छाप दस्तखत किर्ते, ठगी अनि आपराधिक बिश्वासघात, सम्पत्ति शुद्धिकरण कानुन अनि संगठित अपराधमा समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने मुद्दाको अनुसन्धानमा सर्बोच्च अदालतले आदेश नै दिइ सके पश्चात पनि सिआइबिले पुर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई पक्राउ गरेर या तारेखमा राखेर बयान लिन सकेन केबल झारा टार्नको लागि सिआइबि शंकितको घरमा पुगेर, शंकितले घरमा बसेर शंकितलाई अभियुक्तबाट साक्षी बनाउने काम गरेर फर्कियो जुन हास्यास्पद देखिन्छ।

नेपाल प्रहरीमा कुनै समय चर्चित सुडान घोटाला प्रकरणमा सर्बोच्च अदालतकी तत्कालीन सम्माननीय प्रधान न्यायधिश सुशिला कार्की र माननीय न्यायाधिश बिश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले सुडान घोटालाको मुद्दाको सुनुवाइ पश्चात गरेको निर्णय जसमा सम्मानित सर्बोच्च अदालतले तलका आदेश मान्ने तहका अधिकारिहरु सबैलाई उन्मुक्ति दिएर जिम्मेवार र निर्णयकर्ताहरुलाई मात्रै दोषि ठहर्याएर सजायँ सुनाएको नजिरलाई समेत नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरोले बेबास्ता गरेको देखिन्छ। सुडान घोटालाको पैसलाको पुर्ण पाठ मात्रै केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरोले अध्ययन गरेको भए आज पुर्व प्रधानमन्त्रीहरु, पुर्व मुख्यसचिव, निर्बाचन आयोगका आयुक्त समेत भएका सहसचिबले उन्मुक्ति पाउने अबस्था र परिस्थिति थिएन।

मन्त्रालयको कानून हेर्ने कानून अधिकृतले दिएको राय बमोजिम टिप्पणी उठाउने शाखा अधिकृतलाइ दोशि देख्ने दोशि चस्माले किन निर्णयकर्तालाई दोषिको रुपमा हेर्नै चाहेन भन्ने ठुलो प्रश्न उठेको छ।

सरकारले आफैं जाहेरि दरखास्त दर्ता गराएको ललिता निबास जग्गाको अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीको सिआइबिसँग सरकारले दर्ता गराएको जाहेरि दरखास्त छ त्यसैले यो मुद्दाको अनुसन्धानमा हामी कसैका मौखिक कुरा भन्दा पनि सरकारले जाहेरि दरखास्त मार्फत भनेका कुराहरुलाई मात्रै अनुसन्धान गर्छौं र कुनै प्रकारको सम्झौता गर्दैनौं भनेर किन भन्न सकेन? टिप्पणी उठाउनेलाई दोषि देख्ने अनुसन्धानले निर्णय गर्ने निर्णयकर्तालई दोषी किन देखेन? त्यसै गरि सरकारि छाप दस्तखत किर्ते गरेर सामुहिक मिलेमतोमा ललिता निबासको जग्गा हडप्ने अभियुक्तहरुसँग आफ्नो सम्पत्ति लगानी गरेर जग्गा किनेका पिडित नेपाली नागरिक जो माथि किर्ते गर्ने मुख्य अगुवाहरुले ठगि र आपराधिक बिश्वासघात गरेका छन उनीहरुलाई जग्गा फिर्ता गर्छस कि मुद्दा चलाउ भनेर जग्गा फिर्ता गराइएको छ जबकि त्यो सरकारि जग्गा सरकारलाई कसैले फिर्ता गर्ने नै होइन सरकारले त्यो जग्गा सम्मानित अदालतको निर्णय मार्फत फिर्ता पाउनुपर्थ्यो र ठगि र आपराधिक बिश्वासघातको शिकार बनेका जग्गा धनीहरुलाई किर्ते गर्नेहरुबाट क्षतिपुर्ती दिलाइदिनुपर्ने थियो न्यायालयको आदेश मार्फत जसको लागि मुख्य भुमिका खेल्नु पर्ने केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरोले ललिता निबास मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा पिडित मैत्री या पिडित नागरिक मैत्री व्यबहार किन देखाएन?

ललिता निबास प्रकरणमा जोसुकै संलग्न हुन सजायँ गर्ने या उन्मुक्ति दिने काम सिआइबिको होइन र थिएन। सिआइबिको काम भनेको घटनाहरुको मिहिन ढंगबाट गहिरिएर अनुसन्धान गर्नु, कुनै प्रकारको मोलाहिजा नगरि दोषिहरुको बारेमा अनुसन्धान गर्नु, बयान लिनु र सरकारि वकिल कार्यालयमा पठाउनु थियो। आफुले गर्नुपर्ने कार्य दुरुस्त ढंगले अनुसन्धान गरि बलियो मिसिल बनाइ सरकारि वकिलको कार्यालयमा पठाइसकेपछि सरकारि वकिल कार्यालयले के गर्छ त्यो सरकारको कुरो हो किनकी नेपालको संबिधान २०७२ को धारा १५८ को उपधारा २ ले गरेको ब्यबस्था बमोजिम “ नेपाल सरकारको हक, हीत वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा निजको मातहतमा रहेका सरकारि वकिलद्वारा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरिनेछ। यस संबिधानमा अन्यथा ब्यबस्था भएकोमा बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारि समक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने या नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय लिने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ” भनिएको छ भने संबिधानकै धारा १५७ को उपधारा २ मा उल्लेखित “राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति गर्नेछ। प्रधानमन्त्रीले चाहेको अबधि सम्म महान्यायाधिवक्ता आफ्नो पदमा बहाल रहनेछ” भन्नुको अर्थ महान्यायाधिवक्ता राजनितिक नियुक्ति हुने संबैधानिक पद हो जुन पद नियुक्ति गर्ने प्रधानमन्त्रीले इच्छाएको दिनसम्म रहनेछ। यस हिसाबले सरकारले जुनसुकै मुद्दा पनि फिर्ता लिन या नचलाउने निर्णय गर्न सक्छ। सरकारले गर्ने त्यो निर्णय संबैधानिक रुपले महान्यायाधिवक्ता मार्फत गरिन्छ।

महान्यायाधिवक्ताले पनि यस्तो कार्य जथाभावि गर्न पाउँदैन लोकतान्त्रिक राज्य ब्यबस्थामा त्यसैले त्यस्तो कार्य गर्नुपर्दा प्रहरी मार्फत अनुसन्धानकै क्रममा मुद्दाको मिसिल कमजोर बनाइन्छ र मिसिलको कमिकमजोरिको आधारमा टेकेर राजनितिक निर्णय संबैधानिक हिसाबले गरिन्छ र अन्तिममा प्रहरीलाई दोषी बनाइन्छ। तर प्रहरीले अनुसन्धानमा सम्झौता गर्दिन भनेर मिसिल दह्रो बनाएको परिस्थितिमा सरकारले जघन्य, गम्भीर र आर्थिक प्रकृतिका ठुला र संबेदनशिल मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्न सक्दैन। माथिका नक्कली शरणार्थी र ललिता निबास दुबै मुद्दामा प्रहरीले राजनैतिक घरानालाई बचाउने हिसाबले अनुसन्धानलाई मोडेको कुरा छताछुल्ल भइसकेको छ। यसरी फौजदारि मुद्दाको अनुसन्धान राज्यले चाहे जसरी गर्ने कार्य जनताको पुलिस (State Police) ले गर्दैन र फौजदारि मुद्दाको अनुसन्धान राज्यले चाहे जसरि (Police State) मा हुन्छ। प्रहरीको अहिलेका यी दुबै मुद्दाका अनुसन्धानलाई नियालेर हेर्दा नेपालको प्रहरी आफैंले दावा गरे जस्तो State Police अर्थात जनताको पुलिस, जनताको साथी पुलिस नभएर Police State अर्थात राज्यको पुलिस भएको कुराको पुष्टि हुन्छ।

जहाँसम्म सुन तस्करिको अनुसन्धान छ, कानून बमोजिम सुन देखि नु सम्मको चोरि, डकैति, लुटपाट, ठगी आदि मुद्दा हुन भने प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने भनेर प्रचलित कानूनले भनेको छ तर जब तस्करीको कुरा आउँछ सुन देखि नुन सम्मकै तस्करिको अनुसन्धान भन्सार कार्यालय र राजस्व अनुसन्धानले गर्छन। सामान्य हिसाबले हेर्नेले पनि बुझ्छ प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले नेपाल भरि दिनैपिछे लाखौं रुपैयाँ बराबरका तस्करि भएर ल्याइएका सामानहरु पक्राउ र बरामद गर्छ। कुनै मुद्दाको अनुसन्धान प्रहरीले गरेको छ? प्रहरीले ती सबै सामानहरु पक्राउ परेको मानिस सहित भन्सार कार्यालय वा राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा पठाउने कानून छ।

राजस्व अनुसन्धानले सुन तस्करिको अनुसन्धानमा कुनै किसिमको सहयोगको अपेक्षा गरेर प्रहरीसँग सहयोग माग गर्न सक्थ्यो र प्रहरीले सहयोग पनि गर्नुपर्थ्यो तर सुन तस्करिको अनुसन्धान प्रहरीले नै गर्नुपर्ने हो भने तत्कालै कानून संशोधन गरेर या अध्यादेश मार्फत प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारि दिनुपर्नेमा केबल मालिकले अरायो नोकरलाई, नोकरले अरायो कुकुरलाई अनि कुकुरले अरायो पच्छरलाई कै शैलीमा सुन तस्करिको अनुसन्धानलाई हठात रोकेर संगठित अपराधमा अनुसन्धान शूरु गरियो।

सुन तस्करिको मुद्दाको अनुसन्धानलाई बिचैमा थाँति राखेर सिआइबिलाई अन्तरदेशिय संगठित अपराधको सिलसिलामा अनुसन्धान गर्न दिइयो तर सुन तस्करिको मुद्दाको अनुसन्धान सकिए पश्चात प्रहरीलाई राजस्व अनुसन्धान कार्यालयले संगठित अपराधको कसूरमा अनुसन्धान गर्न लेखेर पठाउनुपर्ने थियो। अझ सुन तस्करिको मुद्दाको अनुसन्धान सकिए पश्चात सम्पत्ति शुद्धिकरण बिभाग मार्फत मुद्दाको व्यापकताको पाटोमा अनुसन्धान गरिनुपर्ने होइन र? जब सुन प्रकरणको फाइल प्रहरीलाई जिम्मा लाइयो फेरि गृहमन्त्रिको महावाणी आयो फोन सम्पर्क भएकै आधारमा संलग्नता पुष्टि हुदैन, किनकी सुन तस्करीको कार्यमा संलग्न दावा कतै गृहमन्त्रीका पार्टिका उपल्लै तहका नेतासँग भोजनमा ब्यस्त हुँदै गरेको तस्बिर बाहिरिन्छ भने कतै सुन तस्करिकै क्रममा पार्टिकै उपल्लो तहका अर्का नेताका बाउछोराकै फोनमा लगातार कुरा भएको देखिन्छ अनि दावाले बयानकै क्रममा नेकपा एमालेका दुइ उपल्ला नेताका छोराहरु आफ्नो व्यापारिक साझेदार रहेको कुरा खुलाउँछन। राजस्व अनुसन्धानले सुन तस्करिको अनुसन्धानमा कुनै किसिमको सहयोगको अपेक्षा गरेर प्रहरीसँग सहयोग माग गर्न सक्थ्यो र प्रहरीले सहयोग पनि गर्नुपर्थ्यो तर सुन तस्करिको अनुसन्धान प्रहरीले नै गर्नुपर्ने हो भने तत्कालै कानून संशोधन गरेर या अध्यादेश मार्फत प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारि दिनुपर्नेमा केबल मालिकले अरायो नोकरलाई, नोकरले अरायो कुकुरलाई अनि कुकुरले अरायो पच्छरलाई कै शैलीमा सुन तस्करिको अनुसन्धानलाई हठात रोकेर संगठित अपराधमा अनुसन्धान शूरु गरियो।

सम्बद्ध कसूरमा अनुसन्धान सकिसकेपछि संगठित अपराधको अनुसन्धानमा या सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दामा अनुसन्धान शुरुवात गर्न के ले बाधा पुर्याएको थियो? भोलि सरकार चलाउनेहरुले देवानी प्रकृतिका मुद्दामा पनि प्रहरीलाई पक्राउ गरेर थुन्न लगायो भने प्रहरी नेतृत्वले पहिले कानून बनाउनुस अनि थुनौंला भन्ने कि हुन्छ हजुर कै शैलीमा हुकुमको तामेली गरिरहने। गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजिनामा सत्ता पक्षकै सांसदले माग्न थालेपछि शुरु भएको नक्कली प्रमाण पत्रको सिलसिलामा कुन कानुनको प्रयोग गरिएको छ त्यो हेर्न बाँकि नै छ।

प्रचलित कानून अनुसार नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेर सरकारि जागिर खानु भ्रष्टाचार हो भनेर अख्तियारले मुद्दा चलाउने गरेको तथ्य छँदैछ। के प्रहरी भनेको अख्तियारको शाखा, प्रशाखा या उपशाखा हो? होइन भने भ्रष्टाचार ठहरिने मुद्दामा कसरी र कुन कानुनमा टेकेर प्रहरीले अनुसन्धान शुरु गर्यो? किर्ते गरेकै हो भने नक्कली भनिएको प्रमाणपत्र भारतीय हो? नेपाल भित्र नचल्ने भनेर सरकारले अबैध घोषणा गरेका सक्कली भारतिय नोटलाई त पक्राउ परेको परिस्थितिमा कागजको खोस्टो मानिन्छ भने नक्कली भारतीय शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई के आधारमा किर्ते पुष्टि गराउने हो त्यो पनि हेर्न बाँकि नै छ।

नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रयोग, उपयोग, उपभोग या दुरुपयोग भ्रष्टाचार हो र भ्रष्टाचार हो भने भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने कानूनी अधिकार नेपालको संबिधान को धारा २३९ ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छ। तसर्थ कानूनका दफाहरुसँग खेल्नुपर्ने कानूनी दायित्वका साथ कानून बमोजिम कानूनको पालना गराउने उद्धेश्य बोकेको प्रहरी किन कानूनले तोके बमोजिमका दृढ कृयाकलाप गर्दैन? प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम २० को उपनियम (२) सँग सम्बन्धीत अनुसुचि-६ बमोजिमको सपथ ग्रहण गरेर कार्यक्षेत्रमा खटिएको प्रहरीका उच्चपदस्थहरु किन सचेत र संबेदनशिल छैनन? के नेपालको संबिधान, प्रहरी ऐन, नियम, मुलुकी अपराध संहिता २०७४, फौजदारि कार्यबिधि संहिता २०७४ तथा अन्य प्रचलित कानूनले प्रहरीलाई अनुसन्धानमा लापरवाहि, मोलाहिजा, पक्षपात, बदनियत तवरले अनुसन्धान गर्न छुट दिएको छ? मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ९९ को आसय के हो? न्यायिक सर्बोच्चता र कानूनी राज्यको परिकल्पना गरेको हाम्रो संबिधानले फौजदारि मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा कतै मिसिल तयारिको क्रममै न्याय नमरोस, अनुसन्धान गर्ने निकायले दह्रो खुट्टा टेकोस, अनुसन्धान अधिकृतले लापरवाहि नगरोस, बदनियत नराखोस भनेर मुलुकी अपराध संहिताको दफा ९९ को ब्यबस्था गरिएको हो भन्ने कुरा प्रहरीका उच्च पदस्थहरुले कहिले बुझ्ने?