साल्ट ट्रेडिङबाट नीजि कम्पनीलाई ३० करोड बढी अनधिकृत लगानीदेखि खरिदमा अनियमिता

काठमाडौं – साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पाेरेसन लिमिटेडमा भएको अनियमितता र गैरकानूनी कार्यका विषयमा संस्थान भित्रैबाट उजुरी र गुनासो आउन थालेपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बढुले त्यस विषयमा छानबिन गरी चाँडो प्रतिवेदन दिन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।

कर्मचारीहरुले संस्थानकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उर्मिला श्रेष्ठको पटक पटकको म्याद थप गर्ने निर्णय नै गैरकानूनी तरिकाले भएको र आठ वर्षदेखि श्रेष्ठले शेयरधनी कर्मचारीलाई धम्क्याएर गैरकानूनी कार्यको विरोध गर्नेलाई कारबाही गर्दै आएको गुनासो गरेपछि मन्त्री बढुले छानबिनको लागि निर्देशन दिएका हुन् ।

संस्थानको नायव कार्यकारी प्रमुखबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएकी श्रेष्ठ ०७१ असारमा सेवा निवृत्त हुनुपर्ने हो तर , संचालक समिति सदस्य रहेका सहोदर भाई प्रदिपलाल श्रेष्ठको योजना र संरक्षणमा संस्थानको बिनियमावली आफूखुसी संशोधन गरेको पाइएको छ ।

संस्थान संचालक समितिले मन्त्रीलाई एक महिनासम्म पनि जवाफ दिएको छैन । गत असार ३ गते कार्यकाल समाप्त भएकी श्रेष्ठलाई विनियमावली संशोधन पुनः निरन्तरता दिएपछि कर्मचारीहरुले मन्त्रीसमक्ष गुनासो गरेका थिए । संस्थानको विनियमावलीलाई पटक पटक संशोधन गर्ने संचालक समितिका सदस्यहरुले साधरण सभाबाट भने कुनै पनि निर्णय अनुमोदान गराएका छैनन् ।

अर्बैंको चल अचल सम्पति रहेको संस्थानबाट आफ्नो स्वार्थ अनुकूल लाभ लिनकै लागि श्रेष्ठले अनधिकृत रुपमा संस्थानको ३० करोडभन्दा बढी लगानी गरेको पाइएको छ । उनले फ्युचर्स वक्र्स बिल्डिङ सोलुसन प्रालि नामक संस्थालाई जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा काम गरिरहेको थाहा भए पनि सो रकम लगानी गरेको पाइएको हो ।

संस्थानले गरेका काम कारबाहीप्रति गुनासो वा टिप्पणी गर्ने कर्मचारीलाई धम्क्याउने र कारबाही गर्ने सम्मको काम गर्दै आएकी श्रेष्ठले संचालक समितिको अध्यक्ष हुने मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई समेत भ्रममा पारेको कर्मचारीले जनाएका छन् ।

सञ्चालक समितिका सदस्यसँगको मिलेमतोमा संस्थानमा यतिवेला मन्त्रीलाई समेत थाहा नदिइ दुई दर्जन बढी अस्थायी कर्मचारी भर्ना गरिएको छ भने स्थायी कर्मचारीलाई कामबिहिन बनाइएको छ ।

आफ्नो स्वार्थ अनुकूल नचल्ने कर्मचारीलाई एक वर्ष नपुग्दै सरुवा गर्ने र आफ्ना कमजोरी र अनियमिततालाई ढाकछोप गर्न सहयोग पुग्ने कतिपय कर्मचारीलाई १५ देखि २० वर्षसम्म एउटै कार्यालयमा जिम्मेवारी दिइएको छ ।