लुम्बिनीमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर होला?

काठमाडौँ- मन्त्रीले हट्न नमानेपछि लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्री फेरबदलको सम्भावना कमजोर बनेको छ। कांग्रेसबाट मन्त्री बनेकाहरूले आफूहरूलाई नहटाउन पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वलाई दबाब दिन थालेका छन्।

कांग्रेसबाट मन्त्री भएकालाई माओवादी मन्त्रीले समेत सरकार नछाड्न दवाव दिएको सरकारमा सहभागी एक मन्त्रीले जानकारी दिए। ‘कांग्रेस मन्त्रीले छाड्दा आफूहरु पनि हट्नुपर्ने डरले सरकार नछाड्न दबाब दिइरहेका छन्, पार्टी नेतृत्वसँग सल्लाह नगरी हामी पनि मन्त्रीबाट हट्ने कुरा आउँदैन,’ ती मन्त्रीले भने।

गठबन्धन सरकार बन्नेबेला नै २०७८ साउनमा काँग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच आठआठ महिना आलोपालो सरकारको नेतृत्वगर्ने सहमति भएको थियो। तर सरकारको नेतृत्व फेरबदलले गठबन्धनमै समस्या आउन सक्ने देखिएपछि मन्त्री फेरबदलमा दुवै दल सहमत देखिएका थिए। तर सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुले हट्न नमानेपछि मन्त्री फेरबदलको गृहकार्य पनि अलपत्र पर्ने देखिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट पारित भएपछि मन्त्री फेरबदल गर्ने आन्तरिक सहमति काँग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच भएको थियो। साउन ५ गतेभित्रै मन्त्री फेरबदल गर्ने सहमति भएपनि हाल कायम मन्त्रीहरुले हट्न नमानेका कारण गृहकार्य लम्बिएको हो।

सत्तारुढ कांग्रेसले असार १३ गते संसदीय दलको बैठक बोलाएर मन्त्री परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको थियो। संसदीय दलको बैठकमा मन्त्रीहरुले आफूहरु सरकारबाट हट्ने कागजमा हस्ताक्षर समेत गरेका थिए।

कांग्रेस प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक फकरुद्दिन खानले पार्टीको संसदीय दलले नै निर्णय गरेको र मन्त्रीहरूले निर्णयमा समेत हस्ताक्षर गरिसकेकाले फिर्ता हुन नखोजेको भन्ने हल्लामात्र भएको बताए। ‘संसदीय दलले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ, हट्न नमानेको भन्ने कुरा गलत हो, आफैले हस्ताक्षर गरेको कुरा कार्यान्वयन नगर्ने प्रश्नै हुँदेन,’ उनले भने।

कांग्रेसबाट अहिले लुम्बिनीमा पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रीमा दाङका डिल्लीबहादुर चौधरी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रीमा पाल्पाका वीरबहादुर राना, शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा रूपन्देहीका बसिउद्दिन खाँ र वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रीमा बाँकेका सुरेन्द्रबहादुर हमाल छन्।

मन्त्री भएका रानाबाहेक अन्य संस्थापन पक्षका हुन् । अब मन्त्री हुने लाइनमा संस्थापन इतर पक्षका धेरै भएकै कारण मन्त्रीहरूले केन्द्रमा दबाब दिएर सरकारबाट बाहिरिन नचाहेपछि कांग्रेसले नयाँ नाम दिन नसकेको हो। प्रदेश सभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता पनि देउवा निकटका वीरेन्द्र कानौडिया छन्।

कांग्रेसभित्रको दुई समूहको विवादमा माओवादीबाट मन्त्री बनेकाले पनि मन्त्री हेरफेर नहुने वातावरण तयार गर्न आन्तरिकरूपमा लागिरहेको बताइएको छ। माओवादीका मन्त्रीले पनि हेरफेर नगर्ने विषयमा कांग्रेसको नेतृत्वसँग लबिङ गरिरहेको र त्यही विषयमा दलका नेता कनौडियासँग पनि छलफल गरिरहेको कांग्रेसकै एक प्रदेश सभा सदस्यले बताए।