चिनियाँ ऋणका कारण कंगाल बन्दै श्रीलंका, अन्य ९ देश पनि ऋणको पासोमा

काठमाडौं ।
विश्वभर प्रविधि र लगानीको मामिलामा चिन अग्रसर छ । यही कारणले चिनियाँ सरकारी बैंकहरूले आफ्नो देशका नागरिकहरूलाई भन्दा बाह्य मुलुकलाई बढी ऋण दिइरहेका छन् । चिनियाँ सरकारी बैंकले गरेको लगानीलाई चिनियाँ प्रभुत्व विस्तारको रुपमा लिने गरिन्छ । तर चीनले ऋण दिने प्रक्रिया, क्षमता, प्रतिबद्धता तथ्याङ्कमा उल्लेख नहुँदा हुँदा ऋण लिने देश जोखिममा छन् ।

वैदेशिक सहयोगमा चीन पारदर्शी नभएको र विश्व विकासमा वित्तीय श्रोतको परिचालन हुँदा आफ्नो मात्र नाफा हेर्ने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । अमेरिकाको विलियम एन्ड मेरी विश्वविद्यालयको एडडेटाले विभिन्न देशमा गरेको अनुसन्धानमा चीनले गरिब देशलाई दिने ऋणको आधामात्र विवरण आधिकारिक तथ्याङ्कमा देखाउने गरेको खुलेको हो । विभिन्न अनुसन्धानबाट चीनले ऋण सरकारबाट अर्को देशको सरकारमा नदिई चिनियाँ सरकारी कम्पनी, चिनियाँ बैंक, चिनियाँ साझेदार र निजी संस्थामार्फत समेत ठूलो ऋण प्रवाह गर्ने गरेको देखिएको छ ।

एडडेटाको तथ्यांकले वार्षिक कुल गार्ह्रस्थ उत्पादनको १० प्रतिशतभन्दा धेरै चिनियाँ ऋण लिएका देशको सङ्ख्या ३ दर्जनभन्दा बढी रहेको र अहिले ऋण तिर्न नसक्ने गरी चपेटामा परेको देखाएको छ । चीनले ऋण उपलब्ध गराइएका देशमध्ये अहिले छरपस्ट अवस्था भएको देश भने श्रीलङ्का हो ।

श्रीलङ्का अहिले चिनियाँ ऋणका कारण कंगाल बन्न पुगेको छ । चीनले आफूले दिएको ऋण तिर्न नसके अन्य अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायजस्तो चुप नलागी तत्कालै सम्बन्धित देशको मुख्य सम्पत्तिमाथि नियन्त्रण जमाउने गरेको छ ।  सन् २०१७ मा श्रीलङ्काको हम्बन्टोटा बन्दरगाह ९९ वर्षका लागि चीनलाई उपलब्ध गराइएको थियो । यो बन्दरगाह १.१२ अर्ब अमेरिकी डलरमा दिइएको हो । सन् २००७ देखि सन् २०१६ का बीचमा श्रीलङ्काले बारम्बार चीनसँग ऋण लिँदै यो बन्दरगाह बनाउँदै आएको थियो । यसरी बनाउने क्रममा एक्जीम बैङ्कले ऋण उपलब्ध गराएको थियो ।

यो ऋणको शैली र सम्झौता नै यस्तो थियो कि, सहजै तिर्न कठिन थियो । यसै कारण चीनले श्रीलङ्कालाई प्रभावमा पारेर सन् २०१७ मा त्यो टापु लामो समयका लागि हडप्न सफल भएको हो । एक दशकअघि चिनियाँ ऋणका कारण सङ्कटबाट गुज्रिएको श्रीलङ्का यसरी मारमा परेको छ कि, आफ्नो सम्पत्ति दिएर पनि सहजै पार पाउन नसक्ने चङ्गुलमा फसिसकेको छ ।

अहिले श्रीलंकाले सन् १९४८ मा स्वतन्त्रता पाएयताकै सबैभन्दा नराम्रो आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ । यो वर्षमात्रै श्रीलंकाले झण्डै ७ अर्ब अमेरिकी डलर विदेशी ऋण तिर्नुपर्ने छ । फेब्रुअरी महिनाको अन्त्यसम्म त्यहाँ केबल २ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर बराबर मात्रै विदेशी मुद्राको सञ्चिती छ ।

श्रीलङ्का मात्र होइन, किर्गिजस्तान, मालदिभ्स, लाओस, पाकिस्तान, मंगोलिया, जिबाउटी, मन्टेनेग्रो, जिबौटी, र ताजकीस्तान चीनको निशानामा रहेका अन्य देश हुन् । यी सबै देशमा चीनले ऋण लगानी गरेको छ । यी कुनै पनि देशमा चीनले आफ्नो प्रतिकुल सम्झौता गरेको छैन । यी सम्झौताकै कारण सबै देशका प्राकृतिक स्रोत साधन समेत जोखिममा परेका छन् ।

बेल्ट रोडका लागि यी देशमा उपलब्ध गराइएको ऋणले कुनै पनि समय यी देशको आर्थिक अवस्था तहसनहस हुने अर्थविद्हरूले पहिले नै घोषणा गरिसकेका थिए । चीनसँग ऋण लिएसँगै यी देशहरूको अवस्था दिनानुदिन खराब बन्दै गएको विवरणहरू पनि सार्वजनिक भएका छन् ।

चीनले गरिब देशलाई ऋणको पासोमा पारेर आफ्नो रणनीतिक स्वार्थमा प्रयोग गरेको भन्दै विज्ञले आलोचना गरेका छन् । गरिब देशलाई ऋण तिर्न सक्ने क्षमता नै नहेरी ऋण प्रवाह गरिदिने र कडा शर्तसँगै आफ्नो लगानी र ब्याज फिर्ता माग्ने गरेकाले धेरै देश अहिले चीनको ऋण बोझबाट मुक्त हुन संघर्ष गरिरहेका छन् ।

चिनियाँ ऋणको पासोमा परेका अन्य देशहरु –

किर्गिजस्तान

मध्य एसियामा अवस्थित किर्गिजस्तान तुलनात्मक रूपमा गरिब मुलुक हो । यो मुलुकले चिनको एक्जिम बैंकले पूर्वाधार निर्माणका परियोजनाका लागि १ अर्ब ५० करोड भन्दा बढी ऋण दिएको छ । चीनले किर्गिजस्तानको ऊर्जा क्षेत्रमा १ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी गरेको छ । यसमार्फत् किर्गिजस्तानले दक्षिण एसियामा ऊर्जा आपूर्ति गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
यसबाहेक चीनको एक्जिम बैंकबाट ऋण लिएर किर्गिजस्तानले उत्तर–दक्षिण वैकल्पिक मार्ग निर्माणका लागि सन् २०१३ मा ५ वर्षे ठेक्का सम्झौता भएको थियो । यद्यपि यसको काम सकिन अझै बाँकी छ ।

मालदिभ्स

मालदिभ्सले चीनलाई ३ अर्ब १० करोड अमेरिकी डलर बराबर ऋण तिर्नुपर्ने छ । यो भनेको त्यहाँको कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ६० प्रतिशत हो । मालदिभ्सका तीन महत्वपूर्ण परियोजनामा चीनको ऋण लगानी छ । चीनले मालदिभ्सको हुलहुमले टापुमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतिमा ८३ करोड अमेरिकी डलर ऋण लगानी गरेको छ ।

त्यस्तै, उक्त टापुलाई राजधानी मालेसँग जोड्ने चार लेनको दुई किलोमिटर लामो पुल निर्माणको परियोजनामा पनि चीनले ४० करोड अमेरिकी डलर लगानी गरेको छ । त्यसैगरी मालदिभ्सको बन्दरगाहलाई स्थानान्तरण गर्ने महत्वकांक्षी परियोजनामा पनि चीनले लगानी गरेको छ ।

लाओस

दक्षिणपूर्वी एसियाको सबैभन्दा गरिब राष्ट्र मानिने लाओसले निकै ठूलोस्तरमा चिनियाँ ऋण लिएको छ । खासगरी बीआरआई परियोजनासँग सम्बन्धित चीन–लाओस रेलमार्ग निर्माणका लागिमात्रै लाओसले चीनबाट अनुमानित ६ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलरको ऋण लिएको छ । लाओसले राजधानी भियन्टियनलाई चीनको युनान प्रान्तको कुन्मिङ सहरमा जोड्नेगरी द्रूत रेलमार्ग निर्माणका लागि करिब ६० प्रतिशत लगानीका लागि चीनको एक्जिम बैंकबाट ऋण लिएको थियो ।

पाकिस्तान

पाकिस्तान ऋण संकटमा रहेको अर्को मुलुक हो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार पाकिस्तान हाल ९२ अर्ब अमेरिकी डलरको ऋणमा फसेको छ । यसमध्ये १८ अर्ब ४० करोड ऋण त पाकिस्तानले चीनबाट मात्रै लिएको छ ।

यसबाहेक पाकिस्तानले चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर ‘सिपेक’ परियोजना निर्माण गरेबापत चीनलाई आगामी २० वर्षभित्र ४० अर्ब अमेरिकी डलर तिर्नुपर्ने छ । पाकिस्तानलाई चीनले २ देखि ५.२ प्रतिशतको ब्याजदरमा ५ अर्ब ९० करोड अमेरिकी डलर भन्दा धेरै ऋण दिएको छ । त्यस्तै, ५.२ प्रतिशत ब्याजदरमा पाकिस्तानले चीनबाट ८० करोड अमेरिकी डलर बराबरका तीन वटा सरकारी ऋण लिएको छ ।

मंगोलिया

चीन र रुसका बीचमा अवस्थित भूपरिवेष्ठित मुलुक मंगोलियाले सडकमार्ग र जलविद्युत परियोजनाका लागि सन् २०१७ मा चीनको एक्जिम बैंकबाट १ अर्ब अमेरिकी डलर ऋण लिएको थियो । त्यसबाहेक मंगोलिया आगामी दशकमा चीनबाट थप ३० अर्ब ऋण लगानी थप्ने योजनामा रहेको बताइन्छ ।

जिबौटी

अफ्रिकाको उत्तर पूर्वमा अवस्थित गरिब मुलुक जिबौटी आफ्नो कूल गार्ह्रस्थ उत्पादनको ८० प्रतिशतभन्दा धेरै ऋणमा फसेको छ । चीनले मात्रै जिबौटीमा १ अर्ब ४० करोड भन्दा धेरै ऋण लगानी गरेको छ । चिनियाँ ऋणको पासोमा फसेपछि यो मुलुकले बाध्य भएर हरेक वर्ष २ करोड अमेरिकी डलर तिर्नेगरी आफ्नो भूभागमा सैनिक अखडा बनाउने अनुमति समेत दिनुपर्यो ।

अंगोला

दक्षिण पश्चिम अफ्रिकी मुलुक अंगोला उक्त महादेशकै सबैभन्दा ठूलो तेल उत्पादक मुलुक पनि हो । सन् २००० देखि सन् २०१९ सम्म चीनले अंगोलालाई ४१ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलरभन्दा धेरै ऋण दिइसकेको छ । यो भनेको चीनले अफ्रिकी मुलुकहरुलाई दिएको कूल ऋणको झण्डै एक तिहाई हुन आउँछ ।

मोन्टेनेग्रो

युरोपको बाल्कन क्षेत्रमा अवस्थित मोन्टेनेग्रोको सरकारले सन् २०१४ मा चीनको एक्जिम बैंकसँग ऋण सम्झौता गरेको थियो । मोन्टेनेग्रोले बार बन्दरगाहलाई सर्बियासँग जोड्ने मोटरबाटो निर्माणको परियोजना अघि बढाउन आवश्यक १ अर्ब अमेरिकी डलरको करिब ८५ प्रतिशत लगानी एक्जिम बैंकबाट ऋणका रूपमा लिएको छ । विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार यो मुलुकको कुल गार्ह्रस्थ उत्पादनको ८३ प्रतिशत सार्वजनिक ऋणमा छ ।

ताजिकिस्तान

एसिया महादेशको गरिब मुलुकको सूचीमा आउने ताजिकिस्तानलाई विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले ऋण संकटको ‘उच्च जोखिम’ मा रहेको मुलुकको सूचीमा राखेका छन् । यसका बाबजुद यो मुलुकले पारवहन तथा ऊर्जा क्षेत्रको परियोजनामा लगानी गर्न बाह्य ऋण थप्ने योजना अघि सारेको छ । मध्य एसियाली मुलुक ताजिकिस्तानको बाह्य ऋणमध्ये ८० प्रतिशत चीनसँग मात्रै लिएको छ ।