सशस्त्रमा मिलाप, प्रहरीमा विलाप !

स्थानीय तह निर्वाचनको संघारमा रहेकै बेला नेपालका दुई सुरक्षा संगठनमा नेतृत्व परिवर्तन भएको छ । मुस्किलले १० दिन बाँकी रहँदा निर्वाचनमा खटिने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा एकैदिन नेतृत्व परिवर्तन भएको छ ।

नेपाल प्रहरीमा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) धिरजप्रताप सिंहले कमाण्ड सम्हाल्ने अवसर पाए भने सशस्त्र प्रहरी बलमा एआईजी राजु अर्याल बढुवा भए ।

नेपालका सुरक्षा संगठनहरुमा सबैभन्दा कान्छो संगठन मानिएको सशस्त्र प्रहरी बलले पनि १२ औं आईजी पायो । बिना विवाद नेतृत्व चयनको प्रक्रिया यसपटक पनि सशस्त्रमा देखियो । करिब १९ दिनअघि सशस्त्रको नेतृत्व सम्हालेका पुष्पराम केसीले निर्विकल्प डिआईजी राजु अर्याललाई एआईजीमा बढुवा गरेर आफ्नो उत्तराधिकारीको रुपमा प्रस्तुत गरे ।

उनै एआईजी अर्याललाई डिआईजीमा रहँदाका सहकर्मी नारायण पौडेलले संगठन प्रमुख भएकोमा बधाई दिनका लागि कुनै हिच्किचाहट गरेनन् । उनले बरु आफूलाई आगामी दिनमा पनि संगठनको हितका लागि एक साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत् अर्याललाई बधाई दिँदै लेखेका छन्, ‘संगठन प्रमुख भएकोमा बधाई एवं सफल कार्यकालको शुभकामना । संगठनको लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिका खातिर हाम्रा पाइलाहरु एकसाथ अघि बढ्नेछन् । हार्दिक शुभकामना !!’

संगठनभित्र रहेर फौजी कमाण्डको अनुशासनलाई ‘साइड’ लगाउँदै विभिन्न समयमा विभिन्न राजनीतिक दलको झोला बोकेर ‘फड्के हान्ने’हरुका लागि गतिलो झापड बन्यो नेपाल प्रहरीको आईजीमा सिंहको नियुक्ति ।

सशस्त्रमा त्यहाँ न कुनै विवाद भयो, न कुनै सहकर्मीले संगठन प्रमुखको बिदाईमा ‘बिदा’ लिएर बस्नुपर्यो, न कसैले आफ्नै ब्याचमेटलाई बधाई दिनका लागि हिनताबोध गर्नुपर्यो, न त कसैले अदालतको ढोका नै ढकढक्याउनु पर्यो ? आखिर मन त हो नि, एउटै तहमा रहेका सहकर्मी १० दिनभित्रै २ पटक बढुवा भई संगठनको सर्वोच्च पदमा पुग्दा लालसा र व्यभिचार आउनुभन्दा राष्ट्रले गरेको मूल्यांकनलाई शिरोधार्य गर्दै उनैलाई साथ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नसक्नु अर्को महानता पनि हो ।

उता संगठनको नेतृत्वका लागि प्रायः विवादमा मुछिइरहने नेपाल प्रहरीमा यसपटक पनि निर्विवाद बन्न सकेन । संगठनमा ‘इन्ट्री’ गर्ने हरेक प्रहरीको अन्तिम लक्ष्य भनेको संगठनको नेतृत्व गर्नु हो, त्यसमा योग्य र सफल देखिए धिरजप्रताप सिंह, जसले माथ खुवाए ‘फड्के हानेका’ आफ्नै ब्याचमेटहरुलाई ।

विभिन्न समयमा राजनीतिक परिघटनाबीच ‘फड्को’ मार्दै बरियतामा अगाडि रहेका दाबेदारहरुलाई पछि पार्दै सिंहले संगठनको जिम्मेवारी पाए । सबैलाई लाग्दो हो, सरकारले चुनावको मुखमा आएर अलोकप्रिय काम गर्यो, सिनियरलाई पाखा लगायो, आफ्नै मान्छेलाई आईजी बनायो, र यस्तै यस्तै अनेक प्रश्न । र, कांग्रेस सभापतिकै प्रत्यासीले समेत आफ्नै सरकारको विरोध गर्न भ्याए । अनि, दिए प्रतिपक्षीलाई चुनावी नारा ।

संगठनभित्र रहेर फौजी कमाण्डको अनुशासनलाई ‘साइड’ लगाउँदै विभिन्न समयमा विभिन्न राजनीतिक दलको झोला बोकेर ‘फड्के हान्ने’हरुका लागि गतिलो झापड बन्यो नेपाल प्रहरीको आईजीमा सिंहको नियुक्ति ।

सुनिन्छ, आईजी भएका सिंहभन्दा सिनियर मानिएका एआईजीद्वय विश्व पोखरेल र सहकुल थापा पनि आफूलाई पीडित ठानेका हरेकले झैं दुःख पोख्ने सर्वोच्चको ढोका ढक्ढक्याउँदै छन् । केही वर्षअघि आफू आईजी नभएपछि अदालतको ढोका ढकढक्याएर अर्कैलाई फुली थमाएका अग्रजको अनुशरण गर्दै अहिले आफूले पनि सोही आदेश सुन्ने हतारमा उनीहरु हुनसक्छन् । यदि अदालतले नजिर नै हेरेर आदेश दिँदा विवादमा परेका तीन एआईजी बाहेकका अर्का एआईजीलाई आईजीका लागि आदेश दियो भने ! त्यो केबल कल्पनामै सीमित होस्… उनीहरूले अदालतका जानका लागि कानुनविद्हरूसँग सल्लाह गर्दैगर्दा सद्बुद्धि फिरोस् ।

संगठनमा जिम्मेवार सदस्य भएर जागिर सुरु गर्दै बेलादेखिका उत्कृष्ट सहकर्मीले नेतृत्व लिएको उनीहरुलाई पचेको छैन । नवनियुक्त आईजीका नाममा विविध सफल अपरेशनको लामो लिस्ट नै छन् । उनीहरुले सर्वोच्चसँग पदका लागि ‘अनुनय–विनय’ गर्दै–गर्दा आफैंलाई ती मध्ये कुनै काम आफूले गरेका छौं कि छैनौं भनेर प्रतिप्रश्न गर्नुपर्ने होइन र ?

जनताका माझ सबैभन्दा सहज पहुँच र परिचित संगठन भएको हुनाले नेपाल प्रहरीलाई जनताको प्रहरी भनेर भनिन्छ । त्यसैले त्यस किसिमको जनताप्रेमी संगठनको नेतृत्वका लागि सबै लालायित हुनु अस्वाभाविक भने होइन । फौजी संगठनमा रहेर पनि आफूभन्दा माथिको आदेश नमान्नु वा त्यसलाई अवज्ञा गर्नु ३०औं वर्ष संगठनमा रहेर उनीहरुले कस्को र कस्तो किसिमको आदेश माने होला ? उनीहरुले संगठनमा आफ्ना उत्तराधिकारीहरुलाई कस्तो शिक्षा दिए होला ? आफू माथि हुँदा तल्लो तहका सहकर्मीलाई आदेश पालना नगर्दा के गरे होला ? संगठन एवं राष्ट्रका लागि कस्तो किसिमको योगदान गरे होला ? आफ्नै ब्याचमेटलाई पाखा लगाउँदै राजनीतिक संरक्षणको आडमा ‘फड्के हान्दै’ कसरी अगाडि बढे होला ? यी र यस्ता प्रश्नको उत्तर उनीहरुले दिनु पर्दैन ?

मुलुक निर्वाचनको संघारमा रहेको बेला सबैभन्दा अधिकारसम्पन्न र कर्तव्य परायण संगठनको नेतृत्वलाई खाली राख्न नहुने कुरा बुझेको सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध उत्रँदै दर्ज्यानी चिन्ह लगाउँदा र कार्यभार सम्हालेको बखत पनि उपस्थित हुन नसक्नु एआईजीद्वय पोखरेल र थापाको ‘बहुलठ्ठीपन’ शिवाय केही होइन ।

आफूले मानेका आईजीको बिदाईमा ‘भाग्न’ विवश उनीहरुलाई कर्तव्य र नैतिकताको पाठ कसले सिकाउने ? हो, हरेक नेपालीको अधिकार माग्ने अधिकार हुन्छ, र त्यससँगै कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पनि हुन्छ, त्यसमा उनीहरु चुके या चुकेनन्, उनीहरु र अनि उनीहरुलाई ‘उचाल्ने’हरुले थाहा पाउनुपर्ने कुरा हो ।

उनीहरु अहिले होइन, गत चैत मै अदालत जानुपर्दथ्यो, जब सरकारले एआईजीको दरबन्दी थप्यो, त्यतिबेला देखि नै उनीहरुलाई प्रष्ट हुनुपथ्र्यो, नेतृत्वको दौडमा प्रतिस्पर्धीहरु थपिँदैछन् भन्ने । त्यतिबेलै थाहा पाउनुपर्थ्यो आफूहरुले सुरुदेखि नै संगठन र देशका लागि कस्तो काम गरेको छु भन्ने कुरा । र, अर्को कुरा उनीहरु दुईजना मात्र होइन अरु पनि छन् प्रतिस्पर्धी भन्ने कुरा । उमेर र फड्के हान्दैमा सिनियर भएर हुँदैन, आफूहरुभन्दा जुनियरबाट पनि सिक्नुपर्ने कैयन् कुरा हुन्छन्, जो उनीहरुले बुझेनन् । आईजीकै प्रतिस्पर्धी रहेका एआईजी रविन्द्र धानुकले भने नवनियुक्त आईजी सिंहलाई बधाई दिँदै, निवर्तमान आईजीको बिदाई गर्दै–गर्दा संगठन र सिनियरप्रतिको कर्तव्यलाई भुलेनन् ।

मुलुक निर्वाचनको संघारमा रहेको बेला सबैभन्दा अधिकारसम्पन्न र कर्तव्य परायण संगठनको नेतृत्वलाई खाली राख्न नहुने कुरा बुझेको सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध उत्रँदै दर्ज्यानी चिन्ह लगाउँदा र कार्यभार सम्हालेको बखत पनि उपस्थित हुन नसक्नु एआईजीद्वय पोखरेल र थापाको ‘बहुलठ्ठीपन’ शिवाय केही होइन ।

नवनियुक्त आईजीका नाममा विविध सफल अपरेशनको लामो लिस्ट नै छन् । उनीहरुले सर्वोच्चसँग पदका लागि ‘अनुनय–विनय’ गर्दै–गर्दा आफैंलाई ती मध्ये कुनै काम आफूले गरेका छौं कि छैनौं भनेर प्रतिप्रश्न गर्नुपर्ने होइन र ?

हरेक व्यक्ति आफू संलग्न संगठनमा नेतृत्व गर्नका लागि लालायित हुन्छ, तर मौका पाउने भनेको केही मात्र हुन्छन् । एआईजी हुँदैमा आईजी बन्छु भनेर ढिपी कस्नु, बर्षौंसँगै रहेका सहकर्मीको प्रगतिमा भाँजो हाल्न खोज्नु मुर्खता मात्र नभई अकर्मण्यता पनि हो । यदि हरेक एआईजी आईजी बन्ने भए ७० वर्षको इतिहासमा २९ जनामात्रै आईजी बन्थे होला र ? एक व्यक्तिले आफूलाई राम्रो ठान्दै गर्दा हजारौं व्यक्तिबाट निर्माण भएको सरकारले अर्कोलाई नियुक्ति गर्नु आफूमा केही कमी छ कि भन्ने सोच्न सक्नु पर्छ, र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर संगठन र मुलुकको हितको लागि को पात्र उपयुक्त छ भन्ने कुराको ख्याल गर्न सक्नुपर्दछ ।

समग्रमा भन्दा अदालतको ढोका ढक्ढक्याउनुभन्दा एआईजीद्वयले निर्वाचनको संघारमा रहेको मुलुकलाई निश्चित गन्तव्यमा पुर्याउनको लागि नेतृत्वलाई साथ दिँदै संगठनको तर्फबाट पूरा गर्नुपर्ने दायित्वमा सरिक हुनु बुद्धिमता देखिन्छ ।