
प्रहरीमा एआईजीको तीन दरबन्दी थपियो, पोखरेलको आईजीको स्थान कति सुरक्षित?
भावी नेतृत्वमा होला परिवर्तन, प्रतिस्पर्धीहरु को–को?
काठमाडौं – नेपाल प्रहरीमा तीनवटा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को दरबन्दी थप भएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरीमा एआईजीको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरेको हो।
‘सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दरबन्दी थपेको पत्र गृह मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘सम्भवतः आज दरबन्दी थपिएको पत्र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुग्छ।’
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठक सकेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण एक घण्टा लामो छलफलमा जुटेका थिए। मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई राखेर उनीहरुले एआईजीको दरबन्दी थपिएको निर्णय कार्यसूचीमा लेख्न लगाएको बालुवाटार स्रोतले बतायो।
२३ पुसमा दरबन्दी थपको प्रस्ताव प्रहरी प्रधान कार्यालयले संगठन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) गरेर गृहमन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद् पठाएको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले ओएण्डएम स्वीकृती गरेसँगै अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको हो।
सरकारले एआईजीको तीनवटा दरबन्दी थप गर्न सकिने संकेत दिएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले सोहीअनुसार प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो।
प्रहरीमा हाल प्रशासनतर्फ एआईजीको पाँचवटा दरबन्दी छ। महानगरीय प्रहरी कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभाग, मानव स्रोत एवं प्रशासन विभाग, कार्य विभाग र नेपाल प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा एआईजीको दरबन्दी छ।
थपिएको दरबन्दीसँगै नेपाल प्रहरीमा प्रशासनतर्फ एआईजीको दरबन्दी ८ वटा हुनेछ। सरकारले दरबन्दी थपसँगै प्रहरी प्रधान कार्यालयले बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। थपिएको एआईजी पदमा बढुवाका लागि दुईवटा ब्याचका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआईजी)हरु प्रतिस्पर्धामा छन्।
हालका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी) शैलेश थापा क्षेत्रीका ब्याचमेट र ११ चैत २०४९ मा प्रहरी संगठनमा प्रवेश गरेका ब्याचमेटका डिआईजीहरु प्रतिस्पर्धी हुन्। तर, आईजी थापा ब्याचमेटहरुले तीन महिनापछि अनिवार्य अवकाश पाउँछन्।
त्यहिपनि उनीहरु एआईजी बन्नको लागि शक्तिकेन्द्र धाइरहेका छन्। तर, आईजीको ब्याचका डिआईजीहरूलाई बढुवा गर्न नहुने दबाब गृहदेखि बालुवाटारसम्म परेको छ। तर, बसन्त पन्त र ईश्वरबाबु कार्कीले गृहमन्त्रीपत्नीमार्फत चर्को लबिङ गरिरहेका छन्।
तर, सरकारले क–कसलाई बढुवा सिफारिस गर्ने भन्ने तयारीका साथ एआईजीको दरबन्दी थप गरेको बालुवाटार स्रोतले बतायो। स्रोतका अनुसार डिआईजीहरु उत्तम सुवेदी, धीरजप्रताप सिंह र रवीन्द्र धानुकलाई एआईजीमा सिफारिस गर्ने तयारीका साथ दरबन्दी थपिएको हो।

प्रहरी संगठनमा तीनैजना काबिल प्रहरी अफिसरको रुपमा चिनिन्छन्। सिंह प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी)मा कार्यरत छन् भने धानुक प्रधान कार्र्यलय कार्य विभाग र सुवेदी महानगरीय आयुक्त कार्यालय, रानीपोखरीमा कार्यरत छन्।
त्यसअघि उनीहरु तीनैजनाले प्रदेशको समेत सफल कमाण्ड गरिसकेका छन्। सिंहले २ नम्बर प्रदेशको कमाण्ड गरे भने धानुक र सुवेदीले क्रमशः लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सफल कमाण्ड गरे। विवादरहित तरिकाले प्रदेशको कमाण्ड सम्हालेका उनीहरुको कार्यकालमा थुप्रै घटनाको सफल अनुसन्धान समेत भयो।
आर्थिक चलखेलमार्फत एआईजी बढुवामा कार्यक्षमतामा कमजोर मानिएकाहरुले पनि चर्को लबिङ गरिरहेका कारण कार्यक्षमतामा अगाडि रहेका सिंह, धानुक र सुवेदी बढुवामा छुट्न नहुने प्रहरी अधिकारीहरु नै बताउँछन्। त्यसैले पनि उनीहरु तीनजनालाई एआईजीमा सिफारिस गर्न लागेको स्रोतले बतायो।
भावी नेतृत्वको लागि रस्साकस्सी!
आउँदो २०७९ वैशाख १८ गते ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण आईजी क्षेत्रीले प्रहरी सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन्। क्षेत्री निवृत्त भएसँगै नेपाल प्रहरीले आउँदो वैशाख १९ गते प्रहरी संगठनको २९औं आईजीपी पाउनेछ।
नेपाल प्रहरीमा अहिले हरि पाल, निरज शाही, प्रद्युम्न कार्की, विश्वराज पोखरेल र सहकुलबहादुर थापासमेत पाँच जना एआईजी छन्। उनीहरुमध्ये ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण आईजी थापासँगै एआईजीहरु पाल, शाही र कार्की पनि आउँदो वैशाख १९ गते नै अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्।
त्यसपछि एआईजीद्वय पोखरेल र थापा बाँकी रहन्छन्। सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थपेको दरबन्दीमा सिंह, सुवेदी र धानुक बढुवा सिफारिस भएको अवस्थामा भावी नेतृत्वमा परिवर्तन हुनसक्ने सम्भावना बढेको छ।
सरकारले एआईजीमध्ये जसलाई चाहन्छ, उसैलाई आईजीपी बनाउन सक्छ। प्रहरी नियमावली २०७१ को दफा ४० अनुसार ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता उत्तरदायित्व वहन गर्नसक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्नसक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिका प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्नसक्ने क्षमताको आधारमा एआईजी र एआईजी नभएको अवस्थामा डिआईजीबाट सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्नसक्ने उल्लेख छ।
नियमावलीमा भनेजस्तो ज्येष्ठताका आधारमा वर्तमान आईजीपी क्षेत्रीको अवकाशपछि नयाँ आईजीको बलियो दाबेदार पोखरेल हुन्। तर, पोखरेल राजनीतिक रुपमा नेकपा एमाले निकट नेताको प्रस्तावमा एआईजीमा नियुक्त भएका थिए। उनलाई एमालेको ‘ट्याग’ लागेको छ।

पोखरेल केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला एआईजीमा बढुवा भएका हुन्। त्यतिबेला पोखरेलको लागि एआईजीको एकल नयाँ दरबन्दी थपेर ओली सरकारले बढुवा गरेको थियो।
जबकी सुरक्षा संगठनमा दरबन्दी बढाउने वा घटाउने विषयमा ओएन्डएम हुनुपर्ने कानुनी मान्यता प्रावधान छ। तर, पोखरेल एआईजी बढुवा सिफारिस हुँदा नयाँ ओएन्डएम नभइकन दरबन्दी थपिएको हो।
त्यस्तै पोखरेलकै ब्याची रहेका सहकुल थापा पनि आईजी बन्नको लागि चर्को लबिङ गरिरहेका छन्। सरकारबाट बाहिरिनै लाग्दा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले एआईजीको नयाँ दरबन्दी थप गर्दै थापालाई पनि बढुवा गरेको हो।
त्यसैले उनीहरु दुईमध्ये जो नेतृत्वमा पुगेपनि नेपाली कांग्रेसलाई असहयोग हुने दाबीसहित प्रधानमन्त्री देउवा आफूले भनेको मान्ने व्यक्तिलाई एआईजीमा बढुवा गरेर नेतृत्व दिन खोजिरहेका छन्।
प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेदेखि नै सुवेदी र सिंहलाई भावी आईजीको प्रतिस्पर्धीका रुपमा लिइन्थ्यो। सोहीअनुरुप देउवाले उनीहरुमध्ये एक जनालाई प्रहरी संगठनको नेतृत्व दिन लागेको स्रोतको दाबी छ।
प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) र डिआईजीमा अस्वाभाविक छलाङ मारेका पोखरेलले त्यतिबेला एआईजी बढुवामा पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै भावी आईजीपीको स्थान सुरक्षित गरेका थिए। जतिबेला पोखरेल प्रहरी नेतृत्वको लागि एकल दाबेदार थिए।
तर, आईजी बन्नकै लागि राजनीतिक शक्तिको आडमा सिनियर प्रहरी अधिकृतहरुलाई पाखा लगाउँदै एआईजीसम्म बनेका पोखरेलको सपना कतै तुहिने त होइन? भन्ने आशंका उब्जिएको छ।
११ चैत २०४९ सालमा नेपाल प्रहरीमा सँगै प्रवेश गरेपनि पोखरेल र थापा एसएसपी हुँदासम्म सिंह र सुवेदीभन्दा पछि नै थिए। तर, बीचमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको जोडबलमा खाली रहेको डिआईजीको दरबन्दीमा पोखरेलले एकल फड्को मारेका हुन्।
डिआईजीमा पोखरेलले ‘सिंगल प्रमोसन’ पाएपछि त्यो उनका ब्याचीहरुलाई सह्य थिएन। त्यतिबेला प्रहरी अधिकृतहरुले पोखरेलका कारण प्रहरी संगठनमा बाह्य शक्तिको प्रभाव नांगो रुपमा देखिएको आरोप समेत लगाएका थिए।
१५ मंसिर २०७७ मा बरीयताक्रम मिचेर आईजीपी बन्ने प्रतिस्पर्धा अन्त्य गर्ने गरी पोखेरेललाई बढुवा गरिएको भन्दै संसदको राज्य व्यवस्था समितिले निर्णय सच्याउन सरकारलाई निर्देशन पनि दिएको थियो। तर, त्यसलाई बेवास्ता गर्दै पोखरेललाई एआईजी बनाइएको थियो।



सुजन पन्त |
