चुनावको मिति घोषणासँगै नेपाल प्रहरीमा अन्यौलता!

काठमाडौं – सरकारले आउँदो ३० वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेसँगै नेपाल प्रहरीले सुरक्षा रणनीतिको गृहकार्य सुरु गरिसकेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ।

तर, चुनावको मिति घोषणासँगै नेपाल प्रहरीमा अन्यौलता पनि छाएको छ। हालका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी) शैलेश थापा क्षेत्रीले १९ वैशाखमा अवकाश पाउने भएपछि अन्यौलता छाएको हो।

चुनावको ११ दिनअघि थापाले अवकाश पाउने भएपछि नयाँ आईजीले चुनाव गराउनुपर्ने हुन्छ। जबकी थापापछि नयाँ आईजीको लागि दुईजना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) रोलक्रममा छन्।

एआईजीहरु हरि बहादुर पाल, निरज शाही र प्रधुम्न कार्की पनि थापाका ब्याची रहेकाले उनीहरुले पनि अवकाश पाउनेछन्। त्यसपछि दरबन्दी नथपेको अवस्थामा प्रहरीमा दुईजना एआईजी बाँकी रहन्छन्– विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापा।

पोखरेल मानव स्रोत एवं प्रशासन विभागमा कार्यरत छन् भने थापा कार्य विभागमा। चुनाव लक्षित रणनीतिको लागि गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीका कार्य विभागका एआईजीको नेतृत्वको केन्द्रीय निर्वाचन सुरक्षा समिति गठन गर्छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका केन्द्रीय प्रवक्ता एवं प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) विष्णु कुमार केसीले सम्भवतः गृह मन्त्रालयले १/२ दिनमा निर्वाचन सुरक्षा समिति गठन गर्ने बताए। उनले भने, ‘कार्य विभागका एआईजीको नेतृत्वमा समिति गठन हुन्छ।’

मन्त्रालयका अनुसार समितिमा चारवटै सुरक्षा निकाय नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र निर्वाचन आयोगबाट एक–एकजना उच्च अधिकारी प्रतिनिधिहरू सदस्य रहन्छन्।

कार्य विभागमा रहेका एआईजी थापा आईजीको प्रबल दाबेदार हुन्। त्यसैले थापाले प्रहरी संगठनको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको अवस्थामा चुनावमा अन्यौतला बढ्ने सुरक्षाविज्ञहरु बताउँछन्।

१९ वैशाखमा थापाले अवकाश पापएको भोलिपल्टै अर्थात २० वैशाखबाटै लागू हुनेगरी सरकारले नेपाल प्रहरीको आईजी अर्थात नयाँ नेतृत्व नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हालका आईजी क्षेत्रीपछि प्रहरीको नेतृत्वमा पुग्न थापाले लबिङ गरिरहेका छन्।

चुनावको समयमा नेपाल प्रहरीमा व्यापक सरुवा/बढुवा हुन्छ। आईजी क्षेत्रीसँगै एआईजीहरु पाल, शाही र कार्की पनि अवकाशमा जाने भएपछि उनीहरुको ठाउँ पदपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा सरकारले एआईजीहरुको पदस्थापना/सरुवा गर्नुपर्छ।

सुरक्षा विज्ञहरुका अनुसार हालका कार्य विभागका एआईजीको नेतृत्वमा चुनाव लक्षित सुरक्षा रणनीति तयार भएको अवस्थामा नयाँ एआईजीले कार्य विभागको नेतृत्व लिनुपर्दा अन्यौलता हुने सम्भावना देखिन्छ।

निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सुदृढ सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक भएकाले केन्द्रीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको जिम्मेवारी महत्वपूर्ण हुन्छ।

विगतका निर्वाचनको अनुभव तथा सिकाइसँगै विद्यमान र सम्भावित सुरक्षा चुनौतीको सूक्ष्म विश्लेषण एवं मूल्यांकन गरी निर्वाचनका लागि प्रभावकारी सुरक्षा योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ।

यस्तै प्रहरी प्रधान कार्यालयले चुनावको मिति घोषणासँगै कार्य विभागमा कार्यरत प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआईजी) रवीन्द्र धानुकको नेतृत्वमा निर्वाचन केन्द्रीत सुरक्षा समिति गठन गरेको छ।

यस्तै, प्रहरी प्रधान कार्यालयले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि एक लाख म्यादी प्रहरी आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ। कार्यालयले एक लाखकै हाराहारीमा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी समेत गरेको छ।

केही दिनभित्रै प्रहरीले विस्तृत सुरक्षा कार्ययोजना गृह मन्त्रालयमा बुझाउने तयारी छ।

०७४ सालमा तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भए पनि यसपटक भने एकैचरणमा निर्वाचन हुनेछ। ०७४ सालको निर्वाचनमा ७५ हजार म्यादी प्रहरीको भर्ना लिइएको थियो।

सुरक्षा समितिको बैठक बस्दै

आज सुरक्षा समितिको बैठक बस्दैछ। बैठकमा निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षा योजना तयार गर्ने र आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापनको विषयमा छलफल हुने स्रोतको दाबी छ।

गत १९ माघमा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि तयार रहन र सुरक्षा योजना पेस गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको थियो।

मन्त्रालयको निर्देशनपछि निर्वाचन केन्द्रको संख्या र स्थान पहिचान भइसकेपछि प्रहरीले थप सुरक्षा रणनीति बनाउने देखिएको छ।