आईजीका ‘ब्याची’हरू र नेपाल प्रहरीको नियति

हुन त एउटा भनाई छ– प्रोत्साहन अथवा प्रमोशनका लागि नपर्ख, यसका लागि योग्यताको कसी निर्माण गर।

यो भनाई स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा र निष्पक्षताको आधारको अर्थमा सुन्न जति मजा आउँछ नेपाली परिप्रेक्षमा यथार्थको कसीमा उभिएर भोग्दा उति रहरलाग्दो नहोला।

विषयबस्तुले शीर्षकमाथि न्याय गर्ला वा नगर्ला तर केही गुनासा, रहर र यथार्थ सुन्दा र पढ्दा कता–कता चिमोट्छ। यसैले विषयबस्तुको उठान नेपाल प्रहरीमा भर्खरै सेवा निवृत्त भएका एक जना प्रहरी बरिष्ठ उपरिक्षक (एसएसपी)ले ‘फूली’ छाड्दाबाट नै गर्न चहान्छु।

लक्ष्यको विन्दु एउटा नै हुन्छ। अझ नेपाल प्रहरीको सर्वोच्च पद प्रहरी महानिरिक्षक (आईजी)को पद एउटा हुन्छ। त्यहाँ पुग्ने सपनाहरू २८–२९ बर्ष पहिले भिडन्त गर्छन्। त्यो एउटा रेशको सुरुआत हुन्छ, प्रहरी निरिक्षक (इन्स्पेक्टर) पदबाट।

त्यसबेला सबैका सपना समान हुन्छन्। व्यवाहार पनि उस्तै। मित्रताको कसी यति बलियो हुन्छ की जोस पनि उस्तै–उस्तै हुन्छ। तर जव जागिरका दौरान बर्षहरू बित्दै जान्छन् कोही हर्षित हुन्छन् कोही दुखी। कसैका मनभरी सपना समातेको हर्ष विभोरता हुन्छन् कोहीमाथिचाहिँ त्यो दौडमा बीचबाटैमा छुट्दाका अथाह गुनासाका थुप्राहरू।

सन्दर्भको विषयान्तर नगरी एसएसपी दिलिपकुमार चौधरीले सेवा छाड्दा गरेको गुनासोलाई ओल्टाई पल्टाई हेरियो। दौडमा पनि अगाडि नै भएका उनी कसरी रेशमा छुटे? चौधरी १० असारका दिन एसएसपी पदबाट नै घर जान बाध्य भए जबकि उनी प्रहरी उपरिक्षक (एसपी) हुँदासम्म पहिलो थिए। उनलाई राजनीतिक रोध र रोसले शिकार बनाएको त बताए नै तर प्रहरीको सर्वोच्च पदमा रहेका आईजी शैलेश थापाले ब्याची चौधरीलाई यसो हात तानेर एक कदम अगाडि बढाउन सकेनन्।

नेपाल प्रहरीमा चौधरी मात्र अपवादका पात्र या यो परिघटना मात्र अपवाद भन्नचाहिँ सकिँदैन। यस्ता परिघटना धेरै थिए, छन् र हुनेवाला छन्। यो प्रतिनिधिमूलक विषय हो।

प्रहरीबारे एउटा व्याख्या गरौं– प्रहरी कुनै पनि खराब लय सृजना गर्ने संगठन होइन, उ त खराब लय हुन नदिने संरचना हो। तर उपर्युक्त विषयबस्तुका चौधरीको नियतीलाई हेर्ने हो भने कति जुनियरले उनलाई टपे, कतिलाई रिपोर्टिङ गरे, कतिलाई स्यालुट गरे? उनको नैतिक मूल्यको पीडा एकातिर होला, भावनात्मक चोटको व्यथा अर्कातिर। अनि, संगठनात्मक अन्यायको चक्रव्युहको त के सवाल भयो र?

यो नियतीमा रहेका आईजीका केही ब्याची र अन्य भन्दा सिनियरका नाम प्रकाशनमा आएका छन्। अहिले एसएसपीहरु शौरभ राणा, सुशीलकुमार यादव, हरीराज वाग्ले, पुजा सिंह, बिक्रमबहादुर चन्द, नलप्रसाद उपाध्याय, मोहनकुमार आचार्य, राजेन्द्रप्रसाद चौधरी, नरबहादुर खत्री, मसाउद आलम खाँ, शेखर कोइराला र प्रदीपकुमार श्रेष्ठ ति नाम हुन्।

प्रहरीभित्र कार्य सम्पादन मुल्यांकन अथवा ब्याचअनुसारका बढुवाका केही सीमा र परिधि हुन सक्छन्। ति परिधिलाई छिचोल्न नसक्नेले कुनै गुनासो गर्ने ‘स्पेश’ नै हुन्न। सम्भवतः गर्दैनन् पनि होला। तर, राजनीतिक शक्तिका नाममा जकडिएको र ‘चेन अफ कमान्ड’लाई धुजा–धुजा पारेको फौजी संगठनको नियती कस्तो हुन्छ होला? प्रश्नोत्तरमा रुमल्लिँदा, ठोक्किँदा, बज्रिँदा एउटै मात्र उत्तर आउँछ– अलपत्र।

यो सन्दर्भ नेपालको अर्को फौजी संगठन सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि लागू हुन्छ। तर, अहिलेलाई नेपाल प्रहरीभित्रको उदाहरणमा पेस गर्दै त्यहि नियती भोगीरहेका अन्यको पीडाको सम्बोधन पनि मान्न सकिन्छ, यो सन्दर्भ।

एउटा संगठन प्रमुख अर्थात् आईजीको भूमिकाले केही हदसम्म यस्ता धृष्टतामाथि प्रश्न गर्न सकिन्छ सम्भवतः। कुनै पनि लयलाई भत्किन नदिनका लागि, कसैको नैतिकता(मोरल)को धरातलमा चोट लाग्न नदिनका लागि अडान लिने, अडान लिन नसके ‘कन्भिन्स’ गर्ने चातुर्यता आईजीमा हुनुपर्छ भन्ने नै तर्क हो

जति बयान र व्याख्या गरे पनि प्रहरीभित्र घुसेको कुटिल राजनीतिलाई पखाल्नका लागि एउटा लयको आवश्यक हुन्छ। एउटा संरचनात्मक गति र प्रतिरोध निम्त्याउने शक्ति राज्य संचालन, गृह प्रशासनको मुखियाका रुपमा देखा पर्न आवश्यक नै छ। त्यो अहिलेसम्म पाइएको छैन, यसलाई सबैले दुर्भाग्य भन्नुपर्छ।

नेपाल प्रहरीमा कुनै ‘फिक्स’ गरिएको नियमावली छैन। राजनीतिक दलका व्यक्तिको स्वार्थ र रहरका आधारमा पदहरू जन्मिन्छन्, फेरि मेटाइन्छन्। यो सन्दर्भलाई उतिसाह्रो व्याख्या गर्नु नपर्ला। कुनै बेला १४ जनासम्म प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक (एआईजी) देखेको संगठनले कुनै बेला तीन चार जना मात्रै पनि पायो। हुनुपर्ने एउटा तर उकाली चढिरहेको अर्को पनि देख्यो। रोक्नुपर्ने मान्छे मुकदर्शक बन्यो। सहकर्मी नै सहकर्मीको सफलतामा बाधक बनेको पनि देख्यो होला, सायद। फौजी संगठनभित्र अध्ययन र अब्बल रहेका मानिसहरुको यहि संस्कार त एकातिर छँदै छ, अर्कातिर राज्य सञ्चालनमा आएका मानिसको मनपरीतन्त्रले सीमा पनि नाघ्यो।

यहि नेपाल प्रहरीले कुनै बेला दुई जना आईजी देख्यो। तर संगठन चुप लागेर बस्यो। अड्डा अदालत त प्रहरीभित्रका बढुवा र सरुवाका काममा कतिसम्म भए भन्ने कुराको प्रमाण त पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की एउटी ज्युँदी उदाहरण होइन र? त्यहि मुद्दा मामिलामा न्याय गर्न खोज्दा राजनीतिक कुपात्रहरुले उनलाई महाअभियोगसम्म लगाउने धृष्टता गरेका थिए।

अब यो चरित्रको अन्त्य कहिले होला? यहि प्रश्नको हत्या नभएसम्म यो राजनीतिक प्रवित्तिले प्रहरीभित्रको संरचनामा बराबरी र बारम्बार खेलीरहेको हुनेछ। यसका लागि राज्य संयन्त्र नै अलग चरित्रको बन्नु अनिवार्य हुनेछ।

यद्यपि एउटा संगठन प्रमुख अर्थात् आईजीको भूमिकाले केही हदसम्म यस्ता धृष्टतामाथि प्रश्न गर्न सकिन्छ सम्भवतः। कुनै पनि लयलाई भत्किन नदिनका लागि, कसैको नैतिकता(मोरल)को धरातलमा चोट लाग्न नदिनका लागि अडान लिने, अडान लिन नसके ‘कन्भिन्स’ गर्ने चातुर्यता आईजीमा हुनुपर्छ भन्ने नै तर्क हो। कुनै पनि संगठन प्रमुखको भूमिका चाणक्यको जस्तो हुनुपर्छ। अझ फौजी संगठनको प्रमुख त कथामा सुनाइने प्रधानमन्त्री वीरबलको जस्तो चातुर्यतामा आधारित हुनुपर्छ।

वैज्ञानिक तथा भारतीय राष्ट्रपति समेत बनिसकेका एपीजे अब्दुल कलामले भनेका छन्– यदि तिमीले कर्तव्यलाई स्यालुट गरेका छौ भने कुनै व्यक्तिलाई गर्न आवश्यक छैन। तर यदि कर्तव्यलाई च्युत गरिएको भए सबैलाई स्यालुट गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ।

आखिर प्रहरी संगठनमा अडान लिन सकिन्न? एउटा लयलाई गति दिन नसक्ने नै हुन्छ उक्त पद? यदि त्यसो हो भने तीन दशकअघि किन त्यहिँ पुग्ने सपना सञ्चित गर्नु? भावी पुस्तालाई के सन्देश दिने? प्रश्नहरू धेरै छन्। यी प्रश्न चिर्न सकेन भने नेपाल प्रहरी संगठन फौजी होइन, मनमौजी हुने निश्चित छ।