आईजीका दाबेदार सशस्त्र डिआईजी श्रेष्ठमाथि सरकार किन अनुदार भयो?

काठमाडौं – सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरीमा एक जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गर्यो। तर, ‘चेन अफ कमाण्ड’मै चल्ने अर्को संगठन सशस्त्र प्रहरी बलका एक जना नायब महानिरीक्षक (डिआईजी)को चार वर्षे कार्यकाल सकिन लाग्दा पदावधि थप गरेन।

आफू अनुकुलको मान्छेलाई एआईजी बनाउनको लागि नेपाल प्रहरीमा दरबन्दी थप गर्न सक्ने सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलका एक जना डिआईजीको पदावधी थप्न सकेन। सरकारले एकपछि अर्को निर्णय गरिरहँदा सशस्त्रका ती डिआईजीलाई किन अन्याय गर्यो?

पदावधी थप नहुने भएपछि हाल सुदूरपश्चिममा सशस्त्र प्रहरी प्रमुख रहेका प्रवीण श्रेष्ठ डिआईजीबाटै घर जाने निश्चित भएको छ। उनी प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी)सम्म बन्न सक्ने अधिकारी हुन्। सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले श्रेष्ठको पदावधी थप नगरेपछि श्रेष्ठ आज राति १२ बजेपछि अवकाशमा जानेछन्।

जबकी सशस्त्र प्रहरीमा नयाँ नियमावलीमा डिआईजी र एआईजीको हकमा पदावधि चार बर्ष पुगेपछि एक बर्ष थप गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। सशस्त्रमा एआईजी र डिआईजीको पदावधी ४ वर्ष हुने प्रावधान छ। पदावधी ४ वर्ष पूरा भएपछि सशस्त्र प्रहरीको नियमावली नियम ६५ को २ अनुसार १ वर्ष थप्न गर्न सक्ने व्यवस्था नियममा छ।

यही व्यवस्थामा टेकेर सरकारले सशस्त्रका डीआईजीद्वय मन्दिप श्रेष्ठ र खड्क राईको पदावधि थप गरेको थियो, २४ माघ २०७७ मा। उनीहरुको चार वर्षे कार्यकाल सकिन लागेपछि सरकारले एक वर्ष पदावधी थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। उनीहरु दुवै जनाको ५ वर्षे पदावधी आगामी माघ २६ मा सकिँदैछ। तर यहि नियम श्रेष्ठका हकमा भने किन लागू गरेन सरकारले? एक अधिकारी भन्छन्,‘प्रहरी भित्रको राजनीति र नेताको खल्तीबाट प्रमुख बनाउने प्रचलनलाई स्थायीत्व दिन यसो गरिएको होला। यो त ठूलो बेइमानी हो।’

त्यसपछि १२ वैशाख २०७८ मा दुई जना एआईजीको पदावधी थप भयो। एआईजीद्वय पुष्पराम केसी र रामशरण पौडेलको पदावधी यहि मन्त्रिपरिषदले सोही नियमावलीमा टेकेर गरेको थियो। एआईजी केसीको अवधि नथप्न सशस्त्रका प्रमुख आईजीपी शैलेन्द्र खनालको लविङ रहेको बताइएको थियो।

सशस्त्र प्रहरी बलमा नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि चार वर्षे कार्यकाल सकिन लाग्दा यसरी एक बर्ष म्याद थप भइरहेको अवस्थामा डिआईजी श्रेष्ठको मात्र पदावधी थप नहुनु राजनीतिक कारण भनिएको छ।

पछिल्लो समय नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप छ। आफू अनुकूलको मान्छेलाई हेरेर बढुवादेखि सरुवामा राजनीति हुने गर्छ। ‘त्यसकै परिणाम हो– डिआईजी श्रेष्ठको पदावधी नथपिनु’ सशस्त्रका एकजना पूर्वडिआईजी भन्छन्।

सशस्त्र मुख्यालयले पदावधी थप प्रस्तावको सिफारिस गृह मन्त्रालयमा लगे पनि गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेको कारण रोकिएको गृह स्रोत बताउँछ। अहिलेको समस्याको प्रमुख कारण राजनीतिक नेतृत्व नै भएको सशस्त्र प्रहरी अधिकारी बताउँछन्।

यता, सशस्त्र आईजीपी खनाल यतिबेला डिआईजी श्रेष्ठको पदावधी थप गर्ने पक्षमा भएकै कारण उनले पदावधी थपको प्रस्ताव एक महिनाअघि नै गृहमन्त्रालय पठाइसकेका थिए। तर, मन्त्रालय डिआईजी श्रेष्ठको पदावधी थप गर्न सकरात्मक थिएन।

डिआईजी श्रेष्ठ यसअघि मन्त्रालयको स्वीकृती विपरित भारतीय दूतावास छिरेको भन्दै विवादमा तानिएका थिए। उनलाई त्यो बेला सचेत समेत गराइएको थियो। उनी कूटनीतिक आचारसंहिता विपरित गोप्य रुपमा भारतीय दूतावास छिरेको भन्दै विवादमा आएका थिए। श्रेष्ठ ६ मंसिर ०७६ मा बा२झ २३९० नम्बरको सरकारी गाडी लिएर लैनचौरस्थित भारतीय दूतावास पुगेपछि छानविनमा परेका थिए।

त्यसपछि श्रेष्ठको पदावधी थप नगर्न सशस्त्रकै उच्च अधिकारीहरु शक्तिकेन्द्र धाइरहेका थिए। उनको पदावधी थप नभएपछि हाल सशस्त्र प्रहरीको प्रवक्ता समेत रहेका डिआईजी राजु अर्याल र नारायणदत्त पौडेल आगामी महानिरीक्षक (आईजी)को प्रतिस्पर्धामा छन्।

हालका सशस्त्र प्रहरी प्रमुख खनाल आगामी २८ चैतमा अनिवार्य अवकासमा जाँदैछन्। त्यसपछि करिव १ महिनाका लागि हालका एआईजी पुष्पराम केसी सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक बन्नेछन्। २९ चैत २०७८ देखि २१ वैशाख २०७९ सम्म केसीले सशस्त्र मुख्यालयमा आफ्नो फोटो झुड्याउँछन्।

यदि केसीको एक वर्ष पदावधी थप नभएको भए गत २० वैशाख २०७८ मा अवकाशमा जान्थे। त्यसपछि खड्ग राई, मन्दिप श्रैष्ठ, प्रविण श्रेष्ठ, राजु अर्याल, नारायण पौडेलमध्ये दुई जना एआईजी हुन्थे। त्यसपछि उनीहरु मध्येबाट एकजना आईजीपी हुन्थे।