लुम्बिनी प्रकरणले जनता समाजवादी पार्टी ‘विभाजित’

काठमाडौं– लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका चार जना नेतालाई कारबाही गरेको विषयले जनता समाजवादी पार्टी ‘विभाजित’ भएको छ।

उपेन्द्र यादव, डा. बाबुराम भट्टराई र महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो पक्ष विभाजित अवस्थामा पुगेको छ। यी दुई पक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारलाई समर्थन गर्ने र नगर्ने विषयमा पनि विभाजित थिए।

यसबीचमा लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल सरकारमा चार जना सहभागी भएपछि जसपा विभाजनको गतिमा अघि बढेको स्पष्ट खाका देखिएको छ। खासगरी चार जनालाई प्रदेश सांसदबाट हटाउने यादव र भट्टराईको निर्णयको पत्र पुगेको थियो भने ठाकुरले हटाउन नमिल्ने दाबी गर्दै अर्को पत्र लेखेका थिए।

प्रदेश सभा सचिवालयले बिहीबार सूचना जारी गरी जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३२ को उपदफा (५) बमोजिम प्रदेशसभा सदस्य र पार्टी सदस्यबाट निष्काशन गरेको र सोही अनुरूप चार जना सांसदलाई पदमुक्त गरिएको उल्लेख गरेको थियो। तर यसविरुद्ध चारै जना सर्वोच्च अदालत जाने निश्चित भएको छ।

जनता समाजवादीका सन्तोष पाण्डेय, विजयकुमार यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई मन्त्री बनाइएको थियो। यी चारै जनालाई सांसदबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय भएको थियो।

प्रदेश सभामा जसपाका ६ मध्ये ४ जना सांसद सरकारमा सहभागी भए पनी सहसराम यादव र पुर्मती ढेगाले सरकारमा जाने निर्णयको विरोध गर्दै आएका छन्।

सन्तोषकुमार पाण्डेय रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ (क) र विजयकुमार यादव बाँके क्षेत्र नम्बर २(क) बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन्। त्यस्तै सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डे  समानुपातिक सांसद हुन्।

यी चारै जना सर्वोच्च अदालत त जाँदैछन्। कस्तो आदेश र फैसला आउँछ त्यो हेर्न बाँकी भए पनि यहि प्रकरणले जसपाको केन्द्रीय स्तरमा विवादसहित विभाजन निश्चितप्रायः भएको छ।

यादव र भट्टराई पक्ष केन्द्रीय कार्यकारिणीमा बहुमतमा छन् भने ठाकुर पक्षसँग भने प्रतिनिधि सभामा सहभागी अधिक बहुमत सांसद रहेका छन्। एक नेता भन्छन्,‘केन्द्रीय कार्यकारिणीको बैठक नै नभई अध्यक्षलाई जानकारीबिना लुम्बिनीका मन्त्रीलाई सांसदबाट नै हटाउने निर्णय न्यायसंगत छैन। यस विषयमा चर्को बहस हुनेछ।’

जसपाबारे जानकार कतिपयले अब यो पार्टी पनि विभाजन हुने लख काटेका छन्। विवादको चुरो तल्लो तहसम्म पुगेको र एकीकरणले मूर्त रुप नलिइसकेको विषयमा नै दुई पक्षबीच मनपरी निर्णय र पत्राचार हुन थाल्दा विभाजन हुने आँकलन स्वभाविक भएको बताइन्छ।