रेशम चौधरी पक्राउ : सर्वोच्चकै पत्र शंकाको घेरामा, कानुनी आदेश कि प्रशासनिक त्रुटि ?
कागजपत्र |
काठमाडौं- टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई राष्ट्रपति आममाफीबाट थुनामुक्त भएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी पुनः पक्राउ पर्नु कानुनी भन्दा बढी प्रशासनिक जटिलताको संकेत गर्दैछ । चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशको आधारमा प्रहरीद्वारा पक्राउ गरिएको भनिए पनि उक्त आदेशकै वैधानिकता र स्रोत नै विवादमा तानिएको छ ।
बुधबार कमलादीमा आयोजित पार्टी एकता कार्यक्रम स्थलबाट चौधरीलाई पक्राउ गरिएको थियो । जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले सर्वोच्च अदालतको “मुद्दा तथा रिट शाखा” बाट आएको पत्रको आधारमा उनलाई डिल्लीबजार कारागारमा पुर्याएको जनाएको छ । तर सो पत्रबारे सर्वोच्च प्रशासनले स्पष्ट धारणा दिएको छैन, उल्टो यसै पत्रबारे छानबिन सुरु गरिएको छ ।
पत्रमा महिमानसिंह विष्ट नामक शाखा अधिकृतको हस्ताक्षर रहेको देखिए पनि उनले वास्तवमै हस्ताक्षर गरेका हुन् वा कसैले दुरुपयोग गरेको हो भन्ने अझै पुष्टि भएको छैन। त्यसमाथि, पत्रमा सर्वोच्च अदालतले कुनै औपचारिक निर्णय नगरेको अवस्थामा ‘रिगल ढकाल’को मुद्दालाई नजिर बनाई चौधरीलाई थुनामा राख्न निर्देशन दिइएको छ, जुन कानुनी मान्यता नपाउने अस्वाभाविक कदम मानिएको छ।
कानुन व्यवसायीहरू र सर्वोच्च अदालतकै स्रोतहरूका अनुसार, कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न आदेश दिन सर्वोच्चको पूर्ण इजलास वा सम्बन्धित इजलासबाट आदेश आउनु पर्छ, न कि शाखा अधिकृतको पत्रबाट ।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पनि घटनाक्रमप्रति आश्चर्य प्रकट गर्दै मुद्दा अझै विचाराधीन अवस्थामा रहेको बताए । उनका अनुसार, यदि आममाफी विरुद्ध परेको मुद्दामा रिट जारी नहुँदासम्म चौधरीको थुनामा पठाइने अवस्था थिएन ।
स्रोतहरूका अनुसार सर्वोच्चले गल्ती सच्याउने अर्को पत्र जारी गर्ने तयारीमा रहेको छ। त्यस्ताे भएमा चौधरीलाई फेरि थुनामुक्त गरिने सम्भावना छ ।
