खरानी टक्टक्याएर उठेको राज्य संयन्त्रः बालेन सरकारको स्पीडमा आईजिपी कार्की

काठमाडौं – राष्ट्रहरू केवल सरकार परिवर्तनले बदलिँदैनन्, तिनको वास्तविक दिशा राज्यका संस्थाहरूको स्थायित्व, अनुशासन र संकटसँग जुध्ने क्षमताले निर्धारण गर्छ।

नेपालले पछिल्ला केही महिनामा यस्तै ऐतिहासिक मोड अनुभव गरेको छ—जहाँ सडकको आक्रोश, अन्तरिम राजनीतिक संक्रमण, निर्वाचनको परीक्षा र त्यसपछि नयाँ सरकारको उदयबीच नेपाल प्रहरीले आफ्नो संस्थागत पुनर्जन्मको कथा लेखेको छ।

जेनजी आन्दोलनको हिंसात्मक उभारले मुलुकलाई असाधारण संकटमा धकेलेको थियो। सरकारी संरचनामाथि आगजनी, सुरक्षा चौकीहरूमा आक्रमण, हतियार लुटपाट, कैदी फरार र प्रहरी जवानमाथिको प्राणघातक हमला—यी घटनाहरूले राज्य संयन्त्रको मेरुदण्डमै चोट पुर्‍याएका थिए। धेरैले त्यतिबेला प्रश्न उठाएका थिए, के राज्य अझै उभिएको छ ?

२३ र २४ गतेको आन्दोलन निकाश स्वरूप २७ भदौमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम नागरिक सरकार गठन भयो, जसको प्रमुख दायित्व मुलुकलाई स्थिरता फर्काउनु र नयाँ निर्वाचन सम्पन्न गराउनु थियो। त्यो सरकारको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा थियो—आन्दोलनको धुवाँ नसेलाउँदै निर्वाचन गराउनु।

सडक अझै संवेदनशील थियो, राजनीतिक अविश्वास गहिरो थियो, र नागरिक मनोविज्ञानमा भय बाँकी थियो। यस्तै अवस्थामा निर्वाचनको सम्पूर्ण सुरक्षा जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीको काँधमा आयो। यहीँबाट प्रहरी संगठनको वास्तविक परीक्षा सुरु भयो।

आन्दोलनपछि संगठनभित्र मनोबल खस्किएको थियो। संरचना जलेका थिए, फिल्ड कमान्ड दबाबमा थियो, र जवानदेखि अधिकृत तहसम्म थकान र मनोवैज्ञानिक असर देखिन्थ्यो। तर यिनै चुनौतीको बीच आईजीपी दानबहादुर कार्कीको नेतृत्वले प्रहरीलाई पुनः खडा गर्ने निर्णायक मोड सिर्जना गर्‍यो।

उनको नेतृत्व केवल प्रशासनिक पदमा सीमित रहेन; त्यो संकटग्रस्त संस्थालाई मनोवैज्ञानिक रूपमा पुनर्जीवित गर्ने कमान्ड बन्यो। संगठनभित्र अनुशासन, फिल्ड परिचालन, गस्ती प्रणाली, संवेदनशील क्षेत्र निगरानी र निर्वाचन केन्द्र सुरक्षालाई नयाँ ढंगले पुनर्संरचना गरियो।

यही कारणले त्यतिबेला असम्भव जस्तो देखिएको निर्वाचन अन्ततः शान्त, व्यवस्थित र तुलनात्मक रूपमा विवादरहित रूपमा सम्पन्न भयो। यो केवल चुनाव सुरक्षा सफलताको कथा थिएन, यो राज्य संयन्त्र पुनः उभिएको संकेत थियो।

आन्दोलनपछि संगठनभित्र मनोबल खस्किएको थियो। संरचना जलेका थिए, फिल्ड कमान्ड दबाबमा थियो, र जवानदेखि अधिकृत तहसम्म थकान र मनोवैज्ञानिक असर देखिन्थ्यो। तर यिनै चुनौतीको बीच आईजीपी दानबहादुर कार्कीको नेतृत्वले प्रहरीलाई पुनः खडा गर्ने निर्णायक मोड सिर्जना गर्‍यो।

निर्वाचनपछि १३ चैतमा बालेन शाह नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन भयो, र त्यससँगै मुलुकको राजनीतिक गतिमा नयाँ मोड आयो। बालेन सरकारको प्रशासनिक स्पीड, सार्वजनिक अपेक्षा र परिवर्तनको राजनीतिक भाषाले देशमा नयाँ ऊर्जा ल्यायो। तर कुनै पनि सरकारको गति केवल घोषणाले टिक्दैन, त्यसलाई संस्थागत आधार चाहिन्छ। यही ठाउँमा नेपाल प्रहरी फेरि केन्द्रमा आयो।

यदि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले संक्रमण व्यवस्थापन गर्‍यो भने, बालेन सरकारले परिवर्तनको राजनीतिक गति दियो। तर यी दुवै चरणलाई स्थायित्व दिने अदृश्य शक्ति भने नेपाल प्रहरी नै बन्यो।

विशेषतः आईजीपी दानबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा प्रहरी संगठनले आन्दोलनको खरानीबाट उठेर आज परिणाममुखी संस्थाका रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको छ।

राजनीतिक दृष्टिले हेर्दा, यो केवल प्रहरीको पुनरुत्थान मात्र होइन, राज्य शक्ति सन्तुलनको पुनर्निर्माण हो। सरकारले दिशा दिन्छ, तर सडकमा राज्यको उपस्थिति प्रहरीमार्फत महसुस हुन्छ। नागरिकको भरोसा अदालत, संसद् र सरकारसँगै सुरक्षामा पनि टिकेको हुन्छ। आन्दोलनपछि त्यो भरोसा गुमेको थियो । आज त्यो पुनः फर्किएको देखिन्छ।

कार्कीको नेतृत्वको विशेषता यहीँ देखिन्छ—उनले संगठनलाई केवल परिचालन गरेनन्, मनोबल समेत प्रदान गरे । एकातिर अन्तरिम नागरिक सरकारको निर्वाचन जिम्मेवारी, अर्कोतिर नयाँ बालेन सरकारको तीव्र प्रशासनिक गति—यी दुवै राजनीतिक चरणमा प्रहरीलाई स्थिर र सक्षम राख्नु सामान्य कुरा थिएन।

आज पाँच महिनापछि तस्वीर बिल्कुल बदलिएको छ। हिजो जलेका चौकीहरू फेरि सक्रिय छन्। हिजो दबाबमा रहेका अधिकारीहरू आज आत्मविश्वासका साथ फिल्डमा छन्। हिजो चुनौती बनेको सुरक्षा संयन्त्र आज सरकारको गतिलाई संस्थागत आधार दिइरहेको छ।

यसैले आज नेपाल प्रहरीको कथा केवल संगठनको कथा होइन, यो राज्य पुनर्निर्माणको कथा हो। र त्यस कथाको केन्द्रमा छन्—आईजीपी दानबहादुर कार्की, जसले संकटको खरानी टक्टक्याएर संगठनलाई फेरि उभ्याए, निर्वाचनलाई सुरक्षित बनाए, र नयाँ सरकारको गतिलाई स्थिर संस्थागत आधार दिए। राजनीति बदलियो, सरकार बदलियो, तर संस्थाको शक्ति टिक्यो। त्यही शक्ति आज राज्यको वास्तविक भरोसा बनेको छ।