मञ्जुरीबिना विवाह गरेका नाबालकमाथि बहुमुद्दा नचलाइने

काठमाडौँ – महिला र पुरुष दुवै जना नाबालक भएको र बाबुआमाको मन्जुरी नलिई विवाह गरेमा जे अपराध हो त्यसमा मात्र सजाय गर्न मातहतका सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ। महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले मंगलबार मातहतका सरकारी वकिल कार्यालयलाई त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।

उनले अभिभावकको मन्जुरी नलिई भागेर विवाह गरेका बालबालिकाको हकमा बालकलाई शरीर बन्धक तथा अपहरण, जबरजस्ती करणी र एकीकृत कसुरजस्ता विषयमा जाहेरी पर्ने र अभियोजन गर्ने गरेको अभ्यास देखिएकाले त्यस्तो नगरी जुन अपराध गरेको हो त्यहीमा मात्र सजाय गर्ने निर्णय गरी निर्देशन दिइएको जानकारी दिए।

“अठार वर्ष मुनिका बालबालिकाले बाबुआमाको मन्जुरी नलिई प्रेम विवाह गरेको अवस्थामा त्यो बालकलाई धेरै विषयमा बहुमुद्दा लगाउने गरेको देखियो,” महान्यायाधिवक्ता बडालले भने, “मायामा परेर भागेर विवाह गरेको बालकलाई शरीर बन्धक, जबरजस्ती करणी, अपहरणजस्ता धेरै विषयमा मुद्दा लगाउन हुँदैन, जुन विषयमा अपराध गरेको हो, त्यो विषयमा मात्र मुद्दा लगाउनुपर्छ।”

सर्वोच्च अदालतबाट २०७९ कात्तिक २८ संगीता (परिवर्तित नाम) जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी सन्तोषकुमार यादव भएको अपहरण तथा शरीर बन्धक र जबरजस्ती करणी मुद्दामा ‘जबरजस्ती करणी र बालविवाहमा हुन सक्ने करणीको उद्देश्य, पृष्ठभूमि, तयारी, कार्य र मान्यतामा नै आधारभूत रूपमा फरक रहन जाने हुनाले जबरजस्ती करणीलाई बालविवाहको सन्दर्भमा उमेर मात्रको सीमाबद्ध गर्न सकिने अवस्था रहँदैन’ भनी व्याख्या भएको छ।

बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई संरक्षण गर्नु नेपाल सरकारको कर्तव्य भएको हुँदा यस्तो अवस्थामा अनुसन्धान र अभियोजन गर्दा अधिक अपराधीकरण गरी नाबालकलाई धेरै मुद्दा चलाउनेभन्दा सुधार गर्नेगरी अनुसन्धान र अभियोजन गर्नु उचित हुने भएकाले उक्त निर्देशन सबै सरकारी वकिलको कार्यालयलाई दिइएको हो।

बालविवाहबाहेक अन्य विषय बालविवाहको परिणामस्वरूप सृजना भएको परिस्थितिको कारण उत्पन्न भएको र अन्य कसूर गर्ने गराउने मनसाय राखी कार्य भएको रहेनछ भने अधिक अपराधीकरण नहुने गरी बालविवाहको कसुरमा मात्र अनुसन्धान र अभियोजनको कारबाही अगाडि बढाउन निर्देशित गरिएको छ।

महान्यायाधिवक्ताबाट सरकारी वकिलसम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ४२ (१) बमोजिम निर्देशन हुन आवश्यक देखिएको उक्त निर्णय गरी मातहतका निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको हो।

कानूनअनूसार मिलापत्र गर्न सकिने
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७ को उपदफा (२) तथा नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गर्ने आदेश गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड, २०८० बमोजिम मिलापत्र गराउन सकिने कानूनी व्यवस्था छ।

निर्देशनमा भनिएको छ, “मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद २१ अन्तर्गतको सर्वसाधारणको ठगी, अनुचित लेनदेन, सर्वसाधारणको सम्पत्तिको हानिनोक्सानी, आपराधिक विश्वासघात, सर्वसाधारणको सम्पत्तिको हानिनोक्सानीका विषयमा ठेक्का वा करारको काममा फरक पार्नेसम्बन्धी मुद्दा, सर्वसाधारणको सम्पत्ति हानिनोक्सानी भएको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ दफा २८५ बमोजिमको आपराधिक उपद्रोसम्बन्धी मुद्दा कानुनबमोजिम मिलापत्र गराउन सकिनेछ ।”

त्यस्तै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले २०८० साउन ११ को निर्णय बमोजिम जारी भएको नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गर्ने आदेश गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड, २०८० को दफा ११ खारेज गरी मिलापत्र हुने मुद्दामा अभियोग माग दाबी वा फैसलामा नै प्रत्येक प्रतिवादीको हकमा बिगो रकम यकिन भएको रहेछ भने आफ्नो दायित्वमा रहेको बिगो रकमको हकमा पीडित र सम्बन्धित प्रतिवादीले मिलापत्र गर्न चाहेमा यस्ता प्रतिवादीको हकमा आंशिक मिलापत्र गराउन सकिने निर्णय गरेको छ ।

त्यसै गरी सर्वोच्च अदालतबाट नेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी दिव्यकुमार श्रेष्ठसमेत भएको बैंकिङ कसुर मुद्दामा अभियोगपत्र दायर हुँदा कर्जा चुक्ता भइसकेको देखिएको अवस्थामा समेत उक्त कार्य बैंकिङ कसुरअन्तर्गत पर्ने उल्लेख छ।

गम्भीर कसुर कायम गरी सजायका लागि मागदाबी गरेको कार्य न्यायोचितसमेत नदेखिने भनी प्रतिवादीहरूले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने गरी फैसला भएको सन्दर्भमा ऋण लिएका व्यक्तिले ऋण चुक्ता नगरेको कारणले उत्पन्न भएको बैंकिङ कसुर या सहकारी ऐनअन्तर्गतको कसुरको सम्बन्धमा मुद्दा दायर हुनुभन्दा अगाडि तिर्नुपर्ने साँवा, ब्याज भुक्तान गरेको प्रमाण पेश गरेको मुद्दामा सामान्यतया अभियोजन नगर्ने उल्लेख छ।

यस्ता मुद्दामा अभियोजन गरिएको भए पनि सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्था वा पीडित व्यक्ति र प्रतिवादीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७ (२) तथा नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गर्ने आदेश गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड, २०८० बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी मिलापत्र गर्न चाहेमा मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

फरार शब्दको सट्टा ‘अनुपस्थित लेख्ने’
मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा कुनै आशंकितउपर पक्राउ पुर्जी जारी नभएको या अनुसन्धानको क्रममा हिरासतमा नराखी अनुसन्धान भएकोमा अभियोजन गर्दा त्यस्ता व्यक्तिलाई अभियोगपत्रसाथ उपस्थित गराउन नसकेकोमा अभियोगपत्रमा निजको हकमा फरार प्रतिवादी भन्ने वाक्यांशको सट्टामा ‘अनुपस्थित प्रतिवादी’ भनी उल्लेख गर्ने निर्देशन भएको छ।

“प्रहरी वा सरकारी निकायले बोलाएको बेलामा उपस्थित भएको छ, तर कुनै कारणवश एक दिन उपस्थित हुन सकेन भने फरार लेख्ने चलन छ,” महान्यायाधिवक्ता बडालले भने, “फरार शब्द लेख्नुभन्दा अनुपस्थित प्रतिवादी लेख्नु राम्रो हुन्छ, सुधारकै प्रयत्नका लागि यो गरिएको हो।”

खाता रोक्का गर्दा दायित्व जति मात्रै रोक्ने
महान्यायाधिवक्ताले कुनै अभियोग लागेका मानिसको बैंक खाता पूरै रोक्का गर्ने भएकाले जति मागदावी हो त्यति मात्र रोक्का गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन्।

अनुसन्धानको क्रममा प्रचलित कानूनबमोजिम बैंक खाता वा सम्पत्ति रोक्का राखिएकोमा, अभियोगपत्रमा त्यस्ता बैंक खाता वा सम्पत्तिबाट पीडितलाई बिगो या क्षतिपूर्ति भराइ पाउने या जफत गरिपाउने माग दाबी लिनुपर्ने अवस्था रहनेछ भने अनुसन्धानका क्रममा रोक्का राखेको बैंक खाता वा सम्पत्ति अभियोगपत्र दायर गर्दाकै बखत या पक्षको अनुरोधमा अनुसन्धान गर्ने निकायमा फुकुवाको लागि लेखी पठाउने भनिएको छ।

साथै रोक्का राखेको सम्पत्ति या बैंक खाताबाट पीडितलाई बिगो या क्षतिपूर्ति भराई पाउने माग दाबी लिइएको रहेछ भने बिगो या क्षतिपूर्ति भराइ पाउने माग दाबी लिइएको हदसम्मको बैंक खातामा रहेको रकम या सम्पत्ति रोक्का राखी अन्य सम्पत्ति फुकुवाका लागि अनुसन्धान गर्ने निकायमा लेखी पठाउन निर्देशनमा भनिएको छ ।

“कुनै अभियोग लाग्ने बित्तिकै पूरै बैंक खाता रोक्का गर्ने गरेको देखियो,“ महान्यायाधिवक्ता बडालले भने, “त्यो गर्दा अन्याय हुने भएकाले जति मागदावी हो, त्यति मात्रै रोक्का गर्न जरुरी छ, बार र सरोकारवालासँग छलफल गरेर यो निर्णय लिएको हो।”

महान्यायाधिवक्ता बडालले सरकारी नेपाल सरकारवादी हुने मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ बमोजिम पुनरवलोकन गर्ने या नगर्ने अन्तिम निर्णय सम्बन्धित नायब महान्यायाधिवक्ता गर्ने निर्णय गरेका छन्।

नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा सम्बन्धित अदालतबाट अभियोग मागदाबीबमोजिम सबै प्रतिवादीको हकमा कसुर ठहर भई सजाय भएको तर जफतको मागदाबी लिइएका साधन या सम्पत्ति जफत नहुने या सो विषयमा फैसलामा नबोलेकोमा सो हदसम्म पुनरावेदन गर्नुपर्ने अवस्था नभएमा पुनरावेदन नगर्ने अन्तिम निर्णय उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ता या सो हैसियतमा काम गर्ने सरकारी वकिलले गर्नेसमेत निर्णय भएको छ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अनुसार चोरी तथा डाँकासम्बन्धी कसुर) बमोजिमको कसुरमा सम्बन्धित अदालतबाट अभियोग मागदाबी बमोजिम सबै प्रतिवादीको हकमा कसुर ठहर भई सजाय भएको तर मागदाबी लिइएको बिगोमध्ये बरामद भएको बिगो मात्र भराउने गरी फैसला भएकोमा सो हदसम्म पुनरावेदन गर्नुपर्ने अवस्था नभएमा पुनरावेदन नगर्ने अन्तिम निर्णय उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ता वा सो हैसियतमा काम गर्ने सरकारी वकिलले गर्ने महान्यायाधिवक्ताले गरेका छन्।

साथै, महान्यायाधिवक्ताले अभियोजन गर्दाका बखत प्रचलनमा रहेको कानुनबमोजिम जरिबाना या क्षतिपूर्तिको मागदाबी लिइएकोमा फैसला हुँदाको बखत त्यस्तो कानुन निष्क्रिय/खारेज भएको कारण जरिबाना वा क्षतिपूर्ति भराउने ठहर नभएको वा सो सम्बन्धमा फैसलामा नबोलेको अवस्था भएकोमा पुनरावेदन नगर्ने अन्तिम निर्णय उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ता वा सो हैसियतमा काम गर्ने सरकारी वकिलले गर्ने समेत निर्णय गरेका छन्। महान्यायाधिवक्ताले मंगलबार पत्रकार भेटघाट गरी उक्त निर्णय गरेको र मातहतका निकायलाई निर्देशनसमेत दिइसकेको जानकारी दिए। रासस