धृतराष्ट्रहरूको सत्ता : पदचाप चिन्छन्, लोकलाज बिर्सिन्छन्

जनताले कुन गतिमा प्रतिक्रिया जनाउनेछन् भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै विवादीत निर्णय लिने र कुर्सीको मोहमा जनअपेक्षा, अनिवार्यता र मागलाई बेवास्ता गर्ने पार्टीका रुपमा स्थापित हुँदैछ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी । कुनै भुलभुलैयामा जनता नलाग्ने र यसको प्रतिशोध लिने हो भने आगामी चुनावमा यीनको हैसियतलाई मतपेटिकाले स्पष्ट पार्नेछ ।

जनता कोरोना भाइरस महामारीको आहतमा हुँदा दुई प्रकारका खबरले स्तब्ध बनाउँछ । पहिलो, कोरोनाबारे कुनै पनि उपचार सरकारले नगर्ने ! दोस्रो, संघीय सांसदको बैंक खातामा दशैं भत्ता । कठै, सत्ता ! यो प्रकरणमा लालची प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट निर्देशनलाई सहानुभूति दिने ठाउँ हुन्छ । उसले पार्टीगत रुपमा नै निर्णय गरी स्पष्ट निर्देशन दियो– दशैं भत्ता नलिने ।

यो सम्पादकीय तयार हुन्जेलसम्म नेकपाले संस्थागत रुपमा औपचारिक बैठक बसेको थिएन र कुनै निर्देशन दिएको छैन । केही नेताले वैयक्तिक रुपमा गरेको भत्ता नलिने निर्णयको चापमा भने नेकपा परेको छ ।

स्थानीय, प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म ठूलो जनमत लिएर आएको नेकपा सत्ताका मुखियाहरू कोही धृतराष्ट्र र कोही गान्धारी जस्ता देखिए । कुर्सीको लोभमा आफ्नो कमजोरी र अयोग्यताका विषयमा उनीहरू जनतालाई वनबास पठाउन पनि तयार हुनेछन् । कोरोना महामारीका बेला अन्य क्षेत्रका बजेटलाई कटौती गरी, आफ्नो सुविधा र तलब पनि मुलुकका जनताका लागि खर्च गर्ने निर्णय लिन तम्सिनुपर्ने बेला भ्रष्टाचारका महाकाण्डमा लतपतिन्छन् ।

अहिले सरकारको आलोचना हुनुको कारण नै त्यसका ड्राइभरहरुमा लोकलाजको कुनै पनि लक्षण नदेखिनु हो । जनताले सडकबाट धारे हात लगाउन थाल्दा पनि समस्याको जडलाई देखे झैं नदेखेको गरी उल्टो निर्णय गर्ने सत्तालाई ‘कठै’ भन्दा अरु केही भन्न सकिँदैन ।

हुन त राजनीतिमा लाज र बेइज्जतीको स्थान अपरिहार्य नै रहेको देखिन्छ । तर कम्तिमा मानवता, मानवअधिकार, जनताको बाँच्न पाउने, स्वास्थ्यमा पहुँचको मौलिक अधिकार संविधानले नै निर्दिष्ट गरेको छ । यो चिजलाई समेत नजरअन्दाज गरी उल्टो बाटो हिँड्नेलाई के भन्न सकिन्छ र ? सत्ता नेकपाको भएपछि यस पार्टीले सरकारलाई निर्देशन दियोस्– सुध्रिने बाटोमा लागौं । अन्यथा अर्को चुनाव छ जनताले भकुन्डो खेल्छन् ।