सम्पादकीय : कुलमानको पुनर्नियुक्ति हुनैपर्ने पृष्ठभूमी

प्रधान सम्पादक

०७० को हिउँदमा देशैभरी जनताका घरमा अँध्यारो हुँदा हेटौंडामा रहेको शिवम् सिमेन्टको उद्योगमा २४ घन्टा बिजुली हुन्थ्यो । ४ देखि ६ मेगावाटसम्म उसको विद्युत खपत थियो । ०७० सालमा यसरी जनताको घरमा अँध्यारो र उद्योगका हकमा डिजल जोगाउनेगरी गरिएका निर्णयमा तत्कालिन विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख मुकेश काफ्लेले पटके आदेश दिएका कागजात प्रमाणका रुपमा पेस गरिएको छ । ०७१ मा उद्योगका लागि यस्तो सुविधा हटाउने निर्णय भए पनि काफ्लेले त्यहि बर्षको १५ माघ, १ फागुन र १ चैतमा ९६ हजार किलोवाट विद्युत दिनका लागि निर्देशन (आदेश) दिएका थिए ।

गोल्छा, सर्वोत्तम सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङलगायतका दर्जनौ उद्योगमा बिजुली दिएर जनताको घरमा अँध्यारो पार्ने कामको स्पष्ट निर्देशन काफ्लेले दिएका थिए । त्यसभित्र ‘नियत’ स्पष्ट झल्किन्छ । काफ्लेले हालै दिएको एउटा अन्तरवार्तामा बिरोधाभाष पनि बोलेका छन् कि देशका उद्योग चल्न नदिने पनि कुरो हुन्छ ? तर नेपालका उद्योग लोडसेडिङमुक्त भएयता बन्द छैनन् । बरु, विद्युत प्राधिकरणलाई ठूलो बक्यौता रकम बुझाउन बाँकी रहेको तथ्यांक छ ।

कुलमान घिसिङ

अहिले सडकमा र आम मानिसको नजरमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रमुखमा कुलमान घिसिङ दोहोरिनुपर्छ या पर्दैन भन्ने बहसको सन्दर्भको पृष्ठभूमी यहि हो । यसभन्दा बाहेक पनि तत्कालिन अवस्थामा निक्कै दर्दनाक नियोजित अवस्था ल्याइयो । काफ्ले एक्लैको मनोपोलीले मात्र लोडसेडिङको निरन्तरता भने रहेको थिएन । यसमा तत्कालिन उर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीहरूको स्वार्थको भाँडो पनि जोडिन्छ । प्राधिकरणका नीतिगत निर्णयलाई उल्टाउँदै पटके आदेश दिने एक्लो साहस तत्कालिन प्रमुखलाई मात्र हुने थिएन, राजनीतिक दबाब र संरक्षणले काम गर्दा त्यो हिम्मत बढेको थियो ।

कुलमान एक्लैले जोडबल गरी गरी मात्र पनि नेपाल उज्यालो हुने थिएन । उनलाई सरकारले सहयोग गरेका कारण नै सफलता प्राप्ति भएको थियो । तर कुलमानले पनि सोही नियतमा काम गरेको भए अहिले नेपालको हविगत के हुने थियो त ? उनले कुशल व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीलाई देखाउने काम मात्र गरेका हुन् ।

तैपनि जनता उनको साथमा हुनुको कारण भनेको सार्वजनिक संस्थामा बेथिति हुँदा आम मानिस प्रताडित हुन्छ भन्ने नै हो । यसर्थ, आम मानिसको भावनाअनुसार यो सरकारले कुलमानलाई अर्को एक कार्यकाल प्राधिकरणको जिम्मेवारी दिएर लोडसेडिङ मुक्त नेपालको स्थायीत्व गर्नुपर्छ । जसका कारण अन्य सार्वजनिक संस्थानमा पनि व्यापक सुधार गर्न कार्यकारी प्रमुखहरूलाई राज्यले प्राधिकरणकै उदाहरणसहितको चेतावनी दिन सकोस् । परिवर्तन सम्भव नहुने कुरै हुँदैन ।