अदालत भत्काउन प्रचण्डको ‘सेटिङ’, गोटी बन्दै शम्भु, रमण र चण्डेश्वर

काठमाडौं – आफ्नै दम्भका कारण खिइँदै गएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले सर्वोच्च अदालतको गरिमा भत्काउन सक्रिय देखिएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा अहिले जारी कानून व्यवसायीको अस्वभाविक आन्दोलनको पछाडी उनै प्रचण्डको ग्राण्ड डिजाइन रहेको रहस्य खुलेको छ ।

आफू निकट कानून व्यवसायीलाई प्रयोग गर्दै अहिले सर्वोच्च अदालतमा दैनिक उनै प्रचण्डको डिजाइनमा आन्दोलन भइरहेको स्रोतले बताएको छ । सर्वोच्च अदालतमा राणा हटाउने र न्यायपालिकाको गरिमा ध्वस्त गर्न प्रचण्डले वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालाई मूल दायित्व सुम्पेको प्रचण्ड निकट स्रोतको दाबी छ ।

माओवादी निकट बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र  पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठको सुझावपछि प्रचण्ड शम्भु थापालाई अघि बढाउन सहमत बनेका  थिए । उसो त एमाले निकट शम्भु थापा एमाले अध्यक्ष ओलीसँग रुष्ट छन् भने माधव नेपालसँग पनि ढुक्क छैनन् । थापाको यही मनोविज्ञान बुझेपछि प्रचण्ड उनै थापालाई अघि लगाएर अदालतमाथि फायरिङ खोल्न उद्धत छन् । पटक-पटक प्रचण्ड निवास खुमलटारमा वरिष्ठ अधिवक्तात्रयसहित प्रचण्डको वार्ता हुने गरेको र आन्दोलनका कार्यक्रम उतै बन्ने गरेको खुमलटार निकट स्रोतको दाबी छ ।

माओवादी सम्वद्ध केही मुद्दामा आफ्नो नेता कार्यकर्ता जेल जान सक्ने त्रासमा प्रचण्ड छन् । उनका विश्वासपात्र सभामुख अग्नि सापकोटाको ज्यान मुद्दा प्रचण्डका लागि टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । राणा हटाउन पाए आफुले भनेअनुसार फैसला गराएर आफ्ना विश्वासपात्र जोगाउनका लागि प्रचण्डले भित्रि चाल चलिरहेको कानुन व्यवसायिकै बिचमा पनि चर्चा छ ।

त्यस्तै, विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुमा आफ्ना मान्छे भर्नका लागि पनि राणा हट्दा सहज हुने भन्दै प्रचण्ड भित्रि खेलमा लागिपरेका छन् । उसो त, प्रचण्ड स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पहिलैदेखि विरोधी हुन् । प्रचण्ड अदालतलाई संसद मातहत ल्याउनुपर्छ भन्ने लाइनमा पहिलैदेखि छन् । संविधान बनाउने क्रममा पनि उनी त्यही पक्षमा थिए । आफुले चाहेको जस्तो अदालत बनाउन नसकेका प्रचण्ड अहिले  आफुले चाहेअनुसारको फैसला गराउने न्यायपालिका बनाउन लागेको बताउने गरेको उनी निकटस्थ बताउँछन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई विवादमा तानेर न्यायलयमा अहिले निरन्तर नेपाल बार एसोसियसनको नेतृत्वमा प्रदर्शन जारी छ । जनताको न्याय पाउने हक खोसिएको भन्दै आन्दोलनरत न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीविरुद्ध पनि स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीले आन्दोलन जारी राखेका छन् । लगातार बेञ्च बहिष्कार गर्ने न्यायाधीशको समेत राजीनामा माग भइरहेको छ ।