यसकारण पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले अहिलेसम्मकै कडा वक्तव्य जारी गरेका हुन्, दलहरूमाथि धावा
कागजपत्र |
काठमाडौं– नारायणहिटी छाड्दै गर्दा देश र जनताका लागि आफूले निर्णय लिएको बताएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले बेलामौका राजनीतिक विषयलाई सांकेतिक रुपमा उल्लेख गरे पनि मंगलबार गणतन्त्र घोषणा यताकै कडा वक्तव्य जारी गरेपछि विभिन्न टिकाटिप्पणी सुरु भएका छन्।
उनले जारी गरेको वक्तव्यमा गणतन्त्र नेपालमा दलहरूको असक्षमताको प्रष्ट संकेत छ। यति मात्र नभएर राजसंस्थाको सान्दर्भिकताको सवाल पनि कडा रुपमा उठाउनुको कारण राजावादी कित्ताको प्रभाव बढ्दै जानुलाई पनि मानिएको छ।
मूलधारका दलभित्र हिन्दूत्वको विषयमा बहस सुरु भएको र कतिपय अति क्रान्तिकारी नेत्रविक्रम चन्द विप्लवसम्मले जनमत संग्रहमा गणतन्त्र वा राजतन्त्र भन्ने विषयको छिनोफानो गर्न सकिने बताइरहेका बेला उनको कडा वक्तव्य आएको हो।
केही दिन अघि मात्र माओवादी पृष्ठभूमीका क्रान्तिकारी नेता मोहन वैद्य किरणले समेत राजासँग कुनै न कुनै प्रकारको सहमति र समझदारीका साथ अगाडि बढ्न सक्ने धारणा राखेको पृष्ठभूमीमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको यस्तो वक्तव्य आउनुलाई अस्वभाविक मानिएको छ।
संविधान र संघीयता कार्यान्वयनका लागि बनेको कम्युनिस्ट बहुमतको सरकार ५ बर्षे आयुअघि नै छिन्नभिन्नसहित विभाजित भई देखिएको राजनीतिक संक्रमणप्रति ज्ञानेन्द्र असन्तुष्ट छन्। सदनमा ठूला शक्तिका रुपमा रहेका एमाले, कांग्रेस, माओवादी र जसपा तथा लोसपाको अहिलेको खिचातानीले सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्यलगायतका विषयमा काम हुन नसकेका कारण उनी चिन्तित छन्।
यसैकारण पनि उनले आफ्नो लिखित तथा भिडिओ वक्तव्यमा भनेका थिए,‘ कोरोना महामारी, अनेक प्राकृतिक विपत्ति, बेरोजगारी, महंगी र अस्थिरताको भुमरीमा फसेका आम नेपालीले सत्य सेवा तथा लोकहितको अनुभूति गर्न पाइरहेका छन् त?’
राजनीतिक भागवन्डामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासमेत रहेको विषयलाई सांकेतिक रुपमा प्रस्तुत गरेका पूर्वराजाले भनेका थिए,‘ शिक्षा तथा स्वास्थ्यका व्यापारीकरण, विकास निर्माणका कामको भ्रष्टिकरण, प्रशासनिक र राजनीतिक पेशाले सिमित व्यक्तिलाई फाइदा पुराएको र न्यायिक क्षेत्रमा उत्पन्न विचलनले सबैतिर निराशाको बादल छाएको छ।’
मुलुकको विदेशनीति पनि स्पष्ट नभएको उल्लेख गरेका ज्ञानेन्द्रको संकेत राजसंस्थाको अपरिहार्यतासँग जोडिएका कारण उनले भनेका छन्,‘राजसंस्थाबिनाको प्रजातन्त्र र प्रजातन्त्रबिनाको राजसंस्था हाम्रो मुलुकका लागि सान्दर्भिक छैन।’
