किन चुरेको संरक्षण नेपालको जनजीविकासँग जोडिएको छ?

काठमाडौं– यसपालिको बजेटले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन गरेर निकासी गर्न प्रस्ताव गरे लगत्तै देशका वातावरणविद् तथा नागरिकले त्यसको चर्को विरोध गरिरहेका छन्।

पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू सहित धेरैले यो प्रस्तावको सोझो असर चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

सरकारले उत्खननको कार्य चुरे क्षेत्र बाहेकका निम्ति अनि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा गरिने भनेर स्पष्टीकरण दिए पनि यो विवाद सेलाएको छैन।

यसको मुख्य कारण चुरे क्षेत्रको अत्यधिक संवेदनशीलता र त्यसले देशको जनजीविका र जैविक विविधतामा राख्ने गहिरो प्रभाव रहेको बुझ्न सकिन्छ।

आखिर चुरेको यति धेरै महत्त्व किन त? किन यो क्षेत्रलाई अलिकति पनि नोक्सानी हुनसक्ने कार्य पुरै देशका निम्ति घातक हुनसक्छ?

के हो चुरे?

‘चुरे क्षेत्र भनेको हिमालय पर्वत शृङ्खलाको सबभन्दा दक्षिणमा रहेको माथिबाट बगेर आएका सामग्रीले बनेको सबभन्दा कान्छो, सबभन्दा कमलो र सबभन्दा कमजोर पर्वत शृङ्खला रहेको क्षेत्र हो,’ चुरे क्षेत्रका विज्ञ एवं यसको व्यवस्थापनको गुरुयोजना निर्माण कार्यदलका टोली नेता डा. विनोद भट्टले भने।

यसले देशको करिब १३ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ भने पूर्वमा इलामदेखि पश्चिममा डडेलधुरासम्म ३६ वटा जिल्लाहरूमा यो क्षेत्र फैलिएको छ।

पूर्वदेखि पश्चिमसम्म यो देशभित्र ८०० किलोमिटर तन्किएको छ भने यसको चौडाइ १० देखि ५० किलोमिटर रहेको छ।

‘करिब चार करोड वर्ष पहिले हिमालयको उत्पत्तिको क्रममा नदीजन्य पदार्थहरू थुप्रिएर बनेको सबैभन्दा कान्छो पहाड नै चुरे शृङ्खला हो।’

‘पश्चिममा पाकिस्तानको इन्डस नदी देखि पूर्वमा भारतको ब्रम्हपुत्र नदीसम्म फैलिएको चुरे शृङ्खला शिवालिकको नामबाट पनि चिनिन्छ,’ राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले वेबसाइटमा राखेको जानकारीमा उल्लेख छ।

यो क्षेत्रमा राम्ररी नखाँदिएका खुकुलो पत्रे चट्टान भएको र महाभारतबाट बग्ने नदीहरू यही चुरे क्षेत्र भई तराईतर्फ बग्ने हुँदा प्राकृतिक रूपले यो क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील रहेको बताइन्छ।

चुरे किन महत्त्वपूर्ण?

चुरेको अत्यधिक महत्त्व खासगरी तीन वटा कारणले भएको देखिन्छ।

१. जन र जीविका

चुरे सकिने बित्तिकै भावर अनि त्यसपछि तराईको समथर भूभाग रहेको छ।

‘तराईलाई हामी अन्नभण्डार भन्छौँ। यो समग्र क्षेत्रमा ५० प्रतिशत जनसङ्ख्याको बसोबास छ। अब हाम्रो अन्नभण्डार अनि ५० प्रतिशत जनसङ्ख्याको बसोबास भएको क्षेत्र जोगाउन चुरे महत्त्वपूर्ण छ,’ भट्टले भने।

चुरेका कारण प्राप्त हुने प्राकृतिक स्रोतले गर्दा नै तराई रहन सक्ने नत्र त्यसको विनाश अनि साथै त्यहाँ रहने मानिसहरूको जनधन जोखिममा पर्ने चुरेका अर्का जानकार डा. विजयकुमार सिंहले बताए।

चुरेको महत्त्व त्यहाँको जमिनको उत्पादकत्वमा मात्र नभई विपद्सँग पनि जोडिएको छ।

जथाभाबी दोहन वा अव्यवस्थापनका कारण बाढी र पहिरो दुवै जोखिम उच्च हुने विज्ञहरू बताउँछन्।

२. जलभण्डार

तराईका निम्ति चुरे क्षेत्रले भूमिगत जल भण्डारको काम गरेको विज्ञहरू बताउँछन्।

नेपालमा वर्षमा करिब साढे तीन महिना वर्षा हुने गर्छ भनेर अरू बेला पानी फाटफुट मात्रै पर्छ।

प्राकृतिक भण्डारको हिसाबले हिमालमा जम्ने हिउँ यहाँको प्रमुख जलभण्डार हो भने चुरे क्षेत्र र भावर क्षेत्रले चाहिँ तराईका निम्ति भूमिगत जल भण्डारको काम गरेका छन्।

‘यहाँको विशेषता के छ भने कतिपय खोलानाला मौसमी प्रकारका छन्। त्यहाँ वर्षा मौसममा पानी देखिन्छन् अरू बेला सुख्खा देखिन्छन्।’

‘तर त्यही सुख्खा खोलानालामा पनि जमिनमुनि पानी रहेको हुन्छ,’ चुरेका खोलानालाबारे नै अध्ययन गरेका सिंहले बताए।

तराईको हकमा वर्षा मौसमबाहेक अन्य बेला पानीको मुख्य स्रोत भूमिगत जल रहेको र यो चुरेकै कारण सम्भव भएको उनले बताए।

‘हाम्रो अन्नभण्डारका निम्ति यही चुरे क्षेत्रमा परेको पानी बगेर भूमिगत भण्डारमा जम्मा हुन्छ।’

‘चुरेको पहाड सकिने बित्तिकै रहेको क्षेत्रलाई हामी भावर भन्छौँ। त्यहाँको जमिन अचम्मको छ त्यसले पानी सोस्छ र तल भण्डारण गर्छ। त्यही पानी अलि पर तराईमा पुग्दा प्रयोग गरिन्छ,’ भट्टले बताए।

३. जैविक विविधता

जैविक विविधताको दृष्टिकोणबाट पनि चुरे उत्तिकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।

‘हाम्रा धेरैजसो राष्ट्रिय निकुञ्जहरू जस्तो कि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र पर्सा निकुञ्ज यही क्षेत्रमा पर्छ। यहाँ प्रशस्त जैविक विविधता पाइन्छ,’ सिंहले भने।

देशका करिब ७ वटा संरक्षित क्षेत्र यही चुरे तराई क्षेत्रमा पर्छ।

‘जीवजन्तु विविधताको हिसाबले नेपालमा पाइने १,९१८ प्रजातिमध्ये १,३०८ चुरे तथा तराई मधेस क्षेत्रमा पाइन्छ।’

‘नेपालमा पाइने सङ्कटमा परेका ४९३ प्रजातिमध्ये ३१९ यही क्षेत्रमा पाइनुले यो क्षेत्र संरक्षणको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ,’ चुरे क्षेत्र व्यवस्थापनको गुरुयोजनामा उल्लेख छ।

तस्बिर स्रोत,CHURE BOARD

संरक्षणका प्रयास

सरकारले २०६६ सालदेखि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सुरु गरेको छ।

२०७१ सालको असारमा सरकारले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गर्‍यो अनि त्यसलाई संरक्षण क्षेत्रको रूपमा घोषणा पनि गर्‍यो।

उक्त विकास समितिकै अग्रसरतामा चुरे तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना २०७४ सालमा बनेको छ।

‘मन्त्रिपरिषद्बाट समेत पारित भएको उक्त गुरुयोजनाले सो क्षेत्रको बहुआयामिक संरक्षण र विकासको रणनीति बनाएको छ,’ राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका पूर्वसदस्य समेत रहेका सिंहले बताए।

‘वातावरण संरक्षणदेखि लिएर नदी प्रणालीको व्यवस्थापन अनि कृषि प्रणालीदेखि लिएर जैविक विविधताको विषय यसले समेटेको छ।’

उक्त गुरुयोजनाले २० वर्षसम्मको निम्ति चुरे क्षेत्रको सर्वाङ्गीण विकासका लागि अढाई खर्ब रुपैयाँ लाग्ने खाका पनि तयार पारेको छ।

जसमा पहिलो पाँच वर्षमा झन्डै ८१ अर्ब, त्यसपछिको पाँच वर्षमा ६७ अर्ब, अनि ५१ र ४९ अर्ब गरी विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न सुझाइएको छ।

‘यो गुरुयोजना सरकारले स्वीकृत गरिसकेको हो। तर यसले प्रस्ताव गरेजस्तो लगानी फिटिक्कै भएको छैन।’

‘यसपालिको बजेटमा पनि केवल एक अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ। जबकि औसत वार्षिक १०-१२ अर्ब रुपैयाँ नछुट्ट्याईकन हुँदैन,’ सिंहले भने।

उत्खननको विरोध किन?

हुन त चुरे व्यवस्थापनको गुरुयोजनामा पनि व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले निश्चित ठाउँबाट निश्चित परिमाणमा नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्न हुने नै उल्लेख छ।

‘माथिल्लो तटीय जलाधार क्षेत्रबाट बगेर आएको थेगर थिग्रेर नदी सतहमाथि उठेको स्थलबाट उत्खनन गर्नाले एकातिर निर्माण सामग्रीको रूपमा ती वस्तु प्रयोग गर्न सकिन्छ भने अर्कोतर्फ नदी बगर फैलावट नियन्त्रण गर्न सकिन्छ,’ गुरुयोजनामा उल्लेख छ।

‘त्यसरी उत्खनन गरिने वस्तुको परिमाण वार्षिक रूपमा थिग्रने थेगरको परिमाणभन्दा बढी हुनु हुँदैन।’

वास्तवमा कतिपय स्थानमा त वैज्ञानिक उत्खनन जरुरी नै हुने पनि बताइन्छ।

चुरेको हकमा ‘नदीसम्मको पहुँच र नदीजन्य पदार्थको बजार सहज भएका क्षेत्रहरू जस्तो तिनाउ (रुपन्देही), दुधौरा (बारा)का सहायक नदीहरू (बिजौरे र चुरे) र रातु (महोत्तरी र धनुषाको सिमानामा) मा अत्यधिक उत्खननका कारण भूक्षय, पहिरो तथा नदीकटानजस्ता प्रकोपहरूको जोखिम बढेको पाइन्छ।’

‘अर्कोतर्फ सडक र बजारको सहज पहुँच नभएका कतिपय नदीहरू (जस्तै: रङ्गुन नदी, डडेलधुरा)मा थुप्रिएका नदीजन्य पदार्थको उत्खनन हुन नसकेकै कारण बाढी, डुबानजस्ता प्रकोपहरूको जोखिम बढेको समेत पाइन्छ’ भनेर गुरुयोजनामा उल्लेख छ।

उत्खननको नियमको बेवास्ता

यस्तो उत्खनन गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ जसमा उत्खनन गर्ने स्थल, त्यसको लम्बाइ, औसत गहिराइ, चौडाइ, अनि उत्खनन गरिने परिमाण उल्लेख हुनुपर्छ।

नदीको पुल भएको स्थानको हकमा त्यसको पाँच सय मिटर वरपर उत्खनन गर्न नपाइने नियम छ।

तर यथार्थमा यस्ता नियमको पालना भएको पाइँदैन।

त्यसैले २०७१ साउन ४ गतेदेखि चुरे क्षेत्रमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाजस्ता सामग्री उत्खनन गर्न बन्द गरिएको चुरेका विज्ञ सिंह सम्झन्छन्।

चुरेका विज्ञ द्वय सिंह तथा भट्ट पनि वैज्ञानिक रूपमा उत्खनन हुनुलाई अन्यथा ठान्दैनन्।

तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा असाध्यै कमजोर रहेको चुरे क्षेत्रमा अहिले कुनै घाउ नकोट्ट्याउनु नै बुद्धिमानी हुने भट्टको सुझाव छ।

‘चुरे यस्तो क्षेत्र हो जहाँ कुनै डाँडामा अलिकति खोस्रिने हो भने त्यसले दशकौँसम्म त्यहाँको जमिन अस्थिर बनाइदिन्छ। हामीले हाम्रो वास्तविकता पनि हेर्नुपर्छ। त्यसैले अहिले त्यहाँ उत्खननको प्रसङ्ग उचित छैन,’ भट्टले भने।

चुरे क्षेत्रमा मात्रै दश हजारभन्दा धेरै पहिरो जान सक्ने स्थल पहिचान भएको उनले बताए।

त्यसमाथि निकासीका निम्ति उत्खनन त बिलकुल अनुचित भएको विज्ञहरू बताउँछन्।

‘बजेटको प्रस्तावमा चुरेको नाम नलिईकनै उत्खननको कुरा उठेको छ। तर त्यो उत्खनन काठमाण्डूमा गर्ने भनेको त पक्कै होइन होला। त्यसैले सचेत हुनुपर्छ,’ भट्टले भने।

अर्कोतिर देशभित्रै ठूल्ठूला सडक, रेल तथा अन्य विविध पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको र तिनकै निम्ति पनि ठूलो परिमाणमा निर्माण सामग्री चाहिने बेला कमजोर भूगोल भएका क्षेत्रमा निकासीका लागि उत्खनन गर्न दिन नहुने जानकारहरूले बताएका छन्। बीबीसी