संसद पुनःस्थापनाका लागि प्रचण्डले चुकाउनुपर्ने मूल्य

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको सबैभन्दा ठूलो चोट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई परेको छ। त्यसैले उनी सडक आन्दोलन र सभामा व्यस्त छन्।

उनी हतास छन्। प्राप्त उपलब्धी गुम्ने खतरा भएको भयमा छन्। उनले यसलाई प्रकारान्तरले यसबीचमा विभिन्न स्थानमा भएका विरोध, सभा र अन्तरवार्ताहरूमा भनिरहेका थिए। यति मात्र होइन, संयुक्त आन्दोलनका लागि अन्य विपक्षी दलको साथ नपाएपछि रन्थनिएका उनले विरोध सभाको मञ्च, टेलिभिजनको पर्दाबाट भारतीय, अमेरिकी र चिनियाँलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साथ माग गरे।

खासगरी प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदमलाई प्रभावित बनाउन सक्ने भनी भारतीय संस्थापनलाई बारम्बार भेट्न चाहे। त्यसका लागि उनले नेपालसँग हितैसी सम्बन्ध बनाएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका नजिक रहेका महाराष्ट्रयका राज्यपाल भगतसिंह कोसियारीसँग पनि भेट्ने समय माग गरे तर पाएनन्।

उनले बारम्बार प्रतिपक्षी दलहरूसँग पनि संयुक्त आन्दोलनका लागि लविङ र आह्वान गरिरहेका छन्। तर अन्तर्राष्ट्रिय दबाबमा परेका उनीहरू औपचारिक रुपमा सरकारविरुद्ध, प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सडकमा आउन सकिरहेका छैनन्। यसको कारण देखाइएको छ, अदालतमा विचाराधिन मुद्दा।

नेपाली कांग्रेसको रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला कित्ता आन्दोलनमा जानुपर्ने अवाजमा छन् जो प्रचण्डसँग १२ बुँदे समझदारी गराउने भारतीय कित्ताका साक्षी हुन्। तर सभापति शेरबहादुर देउवा भने अदालतको निर्णय र चुनावको पक्षमा उभिरहेका छन्।

जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराई आन्दोलनमा जानुपर्ने मतमा उभिएका छन्। तर महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोलगायतका नेता पनि अदालत र समयलाई कुरीरहरेका छन्। त्यसैले संयुक्त आन्दोलन रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावको छायाँ स्वभाविक रुपमा रहेको छ।

तर यसबीचमा सहमतिको खाका रुपमा चिनियाँ र भारतीय लविङ खासगरी माओवादी आन्दोलन आफूले उठाइदिएको दाबी गर्ने भारतीय प्रतिपक्षीले ७ बुँदे प्रस्तावलाई प्रचण्डका सामु राखिदियो। जसमा प्रचण्डले ठूलो राजनीतिक मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था छ।

तर प्रचण्ड अहिले नै राजनीतिक जीवनबाट विश्राम लिने पक्षमा भने देखिँदैनन्। नेकपा विभक्त हुने क्रममा नै आफूलाई आगामी प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्तावित गर्दै संसदीय दलको नेतामा चुनाउनू नै उनी घाटाको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न राजी नहुनु हो

नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा सहमति भएको वा कम्युनिस्ट नफुटेको देख्न चाहने चीन हो। चिनियाँ प्रतिनिधिको सक्रियता छ। उनीहरूले विभाजन रोक्नका लागि भारतस्थित आफूनिकट लविङसँगको सहकार्यमा प्रचण्डसँग केही प्रस्ताव अघि सारेका छन्। जुन उनका लागि स्वीकार्य भएका छैनन्, अहिलेसम्म।

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाका सर्तलाई पूरा गराउनका निम्ति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमार्फत प्रचण्डकै राजनीतिक भविष्य नरहने प्रस्ताव गरिएको चर्चा छ। संसद पुनःस्थापना हुने, नेकपा विभाजन नहुने, ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वकाल अझ २ बर्ष रहने तर पार्टी नेतृत्वलाई भने केही महिनाको अन्तरिमकालमा मात्रै राखेर नयाँ फर्मेशनको प्रस्ताव भयो।

नेकपामा नयाँ नेतृत्वका लागि छुट्टै एकता विभाजन नहुनेगरी शंकर पोखरेल अध्यक्ष, सुरेन्द्र पाण्डे महासचिव, बर्षमान पुन सदस्यसहितको एउटा परिषद गठन गरी पुराना नेताले पार्टी राजनीतिबाट विश्राम लिन प्रस्ताव गरिएको छ। जुन प्रचण्डका लागि अकल्पनीय मात्र होइन, राजनीतिक नोक्सानीको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने फिरादपत्र जस्तो बनिदियो।

‘कि प्रचण्डले आन्दोलन उठाएर सबै दबाबलाई परास्त गर्न सक्नुपर्छ कि सहमतिमा आउनुपर्ने अवस्था आयो। यी दुवैमा कुनै नगरे मुलुक चुनावतिर जान्छ र प्रचण्ड चुनावबाहिर पुग्छन्’, उच्च स्रोतले भन्यो।

यस्तो तयारीका विषयमा प्रचण्डले सांकेतिक रुपमा जानकारी दिइसकेका छन्। प्रचण्डनिकट नारायणकाजी श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेको खुलासा गर्नु पनि यसैको तात्पर्य थियो भने प्रचण्डले आफूलाई अप्ठेरो परेको खण्ठमा चुनाव बहिस्कार गर्ने बयान दिनु पनि यहि तयारीसँग जोडिएको विषय देखिन्छ।

प्रचण्डले चितवनमा भनेका थिए,‘यदि जबरजस्ती चुनाव भयो भने हाम्रो समूह सहभागी हुनेछैन। यहाँ बंगलादेशको जस्तो चुनाव गराउने षडयन्त्र भइरहेको छ।’

प्रचण्डले राजनीतिक रुपमा सन्यास लिने सहमति नजनाए उनले भनेकै दिशातिर मुलुक अग्रसर हुने प्रष्ट चित्ररेखा रहेको कुटनीतिक राजनीतिक मामलाका जानकारहरू बताउँछन्। तर प्रचण्ड अहिले नै राजनीतिक जीवनबाट विश्राम लिने पक्षमा भने देखिँदैनन्। नेकपा विभक्त हुने क्रममा नै आफूलाई आगामी प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्तावित गर्दै संसदीय दलको नेतामा चुनाउनू नै उनी घाटाको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न राजी नहुनु हो।

त्यसो भए के हुनसक्छ? राजनीतिक रुपमा धेरै दबाब र प्रभावका विषयलाई प्रचण्डलगायतका नेताले गुमराहमा राखेका छन्। यस्तो सहमति नभएको खण्डमा मुलुक निर्वाचनतिर अगाडि बढ्ने स्पष्ट चित्र देखिन्छ। त्यसको इन्डिकेटरका रुपमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले शुक्रबार दिएको सन्देश नै काफी छ।