डिआईजी, एसएसपी दरबन्दीः बालुवाटार र मन्त्रालयको चेपुवामा आईजी!

काठमाडौं – प्रहरी प्रधान कार्यालयले ६ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआईजी) र १५ जना प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) को दरबन्दी थप्न गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो। सो प्रस्ताव गृह मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) समितिमा पुग्नुअघि भएको छलफलमा अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको छ।

तर, बालुवाटार र गृह मन्त्रालय जसरी भएपनि डिआईजी र एसएसपीको दरबन्दी थप्ने तयारीमा छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण आफू निकटका प्रहरी अधिकृतहरुलाई बढुवा गर्ने तयारीमा रहेकाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग आन्तरिक छलफल भइरहेको स्रोतले जनायो।

प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) गृह मन्त्रालयको मातहतमा रहन्छन्। गृहमन्त्री र गृहमन्त्रालयको आदेशमा चल्नुपर्ने आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्री अहिले दोहोरो निर्देशनको कोपभाजनमा परेका छन्। बालुवाटारले समेत प्रहरी संगठनमा हस्तक्षेप गर्न थालेपछि क्षेत्री तनावमा परेका हुन्।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार र प्रधानमन्त्रीपत्नी आरजु राणाको पिए प्रकाश देउवाका निकटस्थहरुबाट विभिन्न प्रहरी अधिकृतहरुको सरुवा गरिदिनुपर्ने दबाव आउने, अर्कोतर्फ गृहमन्त्रीबाट अलगै निर्देशन आउने गरेका कारण आईजी क्षेत्री संगठनभित्र निरिह साबित भएका छन्।

बालुवाटार र गृहमन्त्रीले एसएसपीबाट डिआईजीमा बढुवा हुने प्रहरी अधिकृतहरुमाथि धेरै चासो राखेका छन्। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा र गृहमन्त्री खाण आफू निकटका एसएसपीहरुलाई डिआईजीमा बढुवा गरेर बिदा गर्ने तयारीमा लागेका छन्।

अवकाशपछिको फाइदाका लागि प्रहरी संगठनको मर्यादा नै उल्लंघन हुने गरी बढुवा गर्ने तयारीप्रति प्रहरी प्रधान कार्यालय भने सहमत छैन। गृह मन्त्रालयले कात्तिक २८ गतेदेखि फागुनभित्र अवकास पाउन लागेका ६ जना एसएसपीहरूलाई बढुवा गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ।

एसएसपी नरबहादुर खत्रीले यही कात्तिक २८ गते अवकाश पाउँदैछन्। अवकास पाउने समय जति नजिकियो उनी डिआईजी बन्नको लागि दौडधूपमा लागेका छन्। घरजाने बेलामा डिआईजी बनन खोजेका एसएसपी खत्री गृहमन्त्री खाणका नजिकका प्रहरी अधिकारी मानिन्छन्।

त्यस्तै अर्का एसएसपी बिक्रमबहादुर चन्द पनि ३० वर्षे सेवाअवधिका कारण आगामी मंसिर ९ गते अवकास पाएर घर जान लागेका छन्। तर, उनलाई पनि गृहमन्त्री र बालुवाटारले डिआईजी बनाउन तयारी गरिरहेको छ। एसएसपी चन्द नेपाली काँग्रेसका नेता रमेश लेखक निकट मानिन्छन्। लेखक प्रधानमन्त्री देउवाको खास मान्छे हुन्।

त्यस्तै, एसएसपी शेखर कोइरालाले आगामी मंसिर २५ गते ३० वर्षे सेवाहदका कारण अवकास पाउँदैछन्। पुस १५ गते एसएसपीबाट अवकास पाउनै लागेका हरिराज वाग्ले पनि डिआईजी बढुवाको लागि तयारी गरिरहेका छन्। उनी नाताले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलका ज्वाइँ हुन्।

त्यसैगरी एसएसपी सुशील कुमार यादवले आगामी माग १५ गते ३० वर्षे सेवाअवधिका कारण अवकाश पाउँछन्। एसएसपी पूजा सिंहले आगामी फागुन ७ गते अवकास पाउँछिन्। उनीहरु पनि काँग्रेस निकट प्रहरी अधिकारी हुन्। उनीहरुलाई पनि गृह मन्त्रालयले डिआईजी बनाउने तयारी गरिरहेको छ।

नेपाली कांग्रेस र बालुवाटार र गृहमन्त्री निकट रहेका एसएसपीहरुलाई अवकाशपछि फाइदा पुर्याउने उद्देश्यले डिआईजीमा बढुवा गर्न खोजिएपछि प्रहरी संगठनभित्र असन्तुष्टि चुलिएको प्रधान कार्यालयका एक प्रहरी अधिकारीले बताए। ४ महिनाभित्र अनिवार्य अवकाशमा घर जान लागेका उनीहरुलाई अवकाशपछि फाइदा पुर्याउनका लागि डिआईजीको दरबन्दी थप्ने खेलमा बालुवाटार र गृहमन्त्री लागेका छन्।

वृत्ति विकास, नेतृत्व र जिम्मेवारी जस्ता आधारलाई लिएर दरबन्दी थप्ने, घटाउने गर्नुपर्नेमा आफ्ना मान्छेलाई फाइदा पुर्याउनका लागि दरबन्दि थप्ने र आफ्नो मान्छे नपरे घटाउने जस्तो प्रवृत्तिले संगठनलाई कमजोर बनाएको अवस्थामा प्रहरी नेतृत्वले अडान लिनुपर्ने देखिन्छ।

उमेरहदका कारण घर जाने बेला भएका एसएसपीहरुलाई डिआईजी बढुवाको फूली थपिदिनुभन्दा नयाँ र सक्षम एसएसपीहरूलाई अवसर दिनु उपयुक्त हुने प्रहरी नेतृत्व क्षेत्रीको धारणा रहेको छ। नयाँ र सक्षम एसएसपीहरु समेत डिआईजीको दरबन्दी थपिएको अवस्थामा बढुवाको लागि दौडधुपमा रहेका छन्।

डिआईजीको लागि एसएसपी दिपक थापा, टेकप्रसाद राई र सन्दिप भण्डारी, भीम ढकाल, उमेश जोशी, श्याम ज्ञवालीहरु लविङमा लागेका छन्। नेपाल प्रहरीमा हाल १९ जना डिआईजीको दरबन्दी छ। यीमध्ये कुनै पनि पद रिक्त छैनन। तरपनि गृह मन्त्रालयले ६ जना नयाँ डिआईजीको दरबन्दी थप्न लागेको हो।

६ जना डिआईजीको नयाँ पद सिर्जना गर्दा राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार पर्ने र प्रहरी संगठनमा नयाँ अधिकृतको वृत्ति विकास अवरुद्ध हुने हुदा अवकाश पाउन लागेकाहरुलाई फाइदा पुर्याउन दरबन्दी सिर्जना गर्नु राम्रो नहुने बहालवाला एक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बताउँछन्।

यसै पनि राजनीतिक हस्तक्षेपले थिलोथिलो भएको प्रहरी संगठनमा मनपरी कार्यकर्ता पोस्ने प्रवृत्ति हावी हुने हो भने सक्षम प्रहरी अधिकृतहरुमा निराशा बढ्ने निश्चित छ। आफू कार्यकर्ता रिझाउनको लागि नयाँ डिआईजीहरुको दरबन्दी सिर्जना गर्नु उपयुक्त नभएको ती एआईजीको भनाइ छ।

प्रहरीमा आफुनिकट अधिकारीहरुलाई बढुवा गर्न दरबन्दी थपको चलखेल यसअघि पनि हुँदै आएको हो। यसको प्रहरीभित्र चर्को आलोचना भएको छ। तर, यसमा प्रहरी महानिरीक्षक क्षेत्री भने मौन बसेका छन्। उनले राजनीतिक नेतृत्वको दबाव थेग्न नसकेको बताइन्छ।