प्रभुराम शर्माले उल्ट्याए अघिल्ला प्रधानसेनापति थापाको लोकप्रिय निर्णय!

काठमाडौं – नेपाली सेनाका माथिल्लो निकायहरुले सम्पत्ति थुपारेको व्यापक गुनासोपछि तत्कालिन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले यो कुरालाई साम्य पार्नको लागि सेनाका मेजरभन्दा माथिका अधिकृतहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्णय गरे। उक्त निर्णयपछि थापाको हाइ–हाइ भयो।

तर, हालका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले सैनिक अधिकारीमाथि भ्रष्टाचारको आक्षेप लागिरहेका बेला संस्थागत सुधारका निम्ति थापाको कदमलाई उल्टाउने निर्णय गरेका छन्। सम्पत्ति विवरण बाहिर ल्याउँदैमा भ्रष्टाचार नहुने भन्ने नभए पनि यसको सांकेतिक अर्थ हुन्छ।

अकुत सम्पत्ति लुकाउनको लागि सेनाका केही अधिकारीको चलखेलमा सेनापति शर्माले सम्पत्ति विवरणलाई खुकुलो बनाएका छन्। भ्रष्टाचारको कुरा बाहिर आउन थालेको बेला शर्माले एक परिपत्र जारी गर्दै थापाले थालेको अभ्यासलाई उल्टाउने निर्णय गरेको प्रतीत हुन्छ।

२५ भदौदेखि सेनाको कमाण्ड सम्हालेका शर्माले सम्पत्ति विवरण अनलाइन माध्यमबाट नभरी हार्ड कपीमा सक्कली आधिकारिक दस्तखत गरी  सार्वजनिक गर्नु भन्दै परिपत्र नै जारी गरेका छन्। त्यसअघि आफ्नो सम्पत्ति विवरण सफ्टवेयर (अनलाइन–अफलाइन) बाट भरी हार्ड कपी सम्बन्धित युनिटमा संकलन गरी सुरक्षित साथ राख्ने भनिएको थियो।

अनलाइनमार्फत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा जो कोहीले जसको पनि सहजै हेर्न पाउँथे। तर, शर्माको परिपत्रपछि अब कसैले पनि कसैको सम्पत्ति विवरण हेर्न पाउँदैनन्। यसले सेनाप्रति हेर्ने दृष्टिकोण नै नराम्रो हुने सेनाका एक उच्च अधिकारीले बताए।

निवर्तमान प्रधानसेनापति थापाले पद सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा सेनाका सबै अधिकृतहरूको सम्पत्ति विवरणको अभिलेख राख्ने घोषणा गर्दै संगठनभित्र हुने भ्रष्टाचार रोक्न आवश्यकतानुसार अनुगमन गरिने उद्घोष गरेका थिए। जतिबेला उनले आफ्नो सम्पत्ति विवरण नेपाली सेनाको वेबसाइटमार्फत् सार्वजनिक गरेका थिए।

‘नेपाल सरकारको नीतिअनुसार तपाईं–हामीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ र आवश्यक पर्दा भन्दाबाहेक त्यो गोप्य रहन्छ। बाध्यता छैन, स्वःस्फूर्त रूपमा राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईंहरूले आर्मी वेबसाइटमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण राख्न सक्नुहुन्छ। मैले आजैका मितिमा अपलोड गरी मेरो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको छु,’ उनले भनेका थिए।

आफ्नो तीन वर्षे कार्यकाल सकेपछि पनि थापाले विदाई हुँदै गर्दा आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे। जतिबेला सैन्य अधिकृतहरूको सम्पत्ति विवरण नेपाल सरकारले पहिले पनि माग्ने गरेको थियो तर माथिल्लो तहबाटै विवरण सार्वजनिक गर्ने थापा पहिलो सेनापति हुन्।

सेनामा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने अधिकृतहरुको दुरुस्त अभिलेख राख्ने र आवश्यकताअनुसार अनुगमन गर्ने व्यवस्था पहिलादेखि नै थियो।

समग्र सैन्य संस्थाको छविमा सकारात्मक सन्देश दिए पनि थापाले थालेको अभ्यासलाई ४ असोजमा एक विज्ञप्ति नै जारी गरी सफ्टवेयरबाट नभरी विगतसरह हार्ड कपीमा सक्कली आधिकारिक दस्तखत गरी सुरक्षा तथा गापनियता कायम राख्दै एक प्रति सम्बन्धित युनिटमा नै राखी एक प्रति सैनिक अभिलेखालयमा पठाउनु भन्दै जारी भएको परिपत्र अनलाइनन्यूजलाई प्राप्त भएको छ।

आ.व. २०७८–०७९ को सम्पत्ति विवरण सफ्टवेयरबाट नभरी विगतसरह हार्ड कपीमा सक्कली आधिकारिक दस्तखत गरी सुरक्षा तथा गोपनियता कायम राख्दै प्रति सम्बन्धित युनिटमा नै राखी एकप्रति सैनिक अभिलेखालयमा पठाउनपर्ने भन्दै परिपत्रमा उल्लेख छ। जसमा आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सबै प्रकारका चल तथा अचल सम्पत्तिको अध्यावधिक विवरण पेश गर्न भनिएको छ।

सम्पत्ति विवरण अनलाइनबाट भर्न नपर्ने गरी परिपत्र हुनुले सेनाभित्र भ्रष्टाचार मौलाउन सक्ने सुरक्षा विज्ञहरु बताउँछन्। ‘पछिल्लो समय हरेक काम अनलाइनमार्फत हुने गर्छ। हुँदै आइरहेको कामलाई अनलाइनबाट भर्न नपर्ने भन्दै परिपत्र गर्नुले सेना प्रमुखमाथि प्रश्न उब्जेको छ,’ सुरक्षा विज्ञहरु भन्छन्।

सैनिक प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलेले संगठनका सबै अधिकृतलाई सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न बाध्यकारी नभएको बताए। संगठन प्रमुखले गरेको काम अरूले नगर्दा नैतिक दबाब पर्छ वा पर्दैन? भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले अहिले सेनामा सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी एउटा निर्देशिका जारी भएको बताए।

‘निर्देशिकामा आर्मीका जर्नेलसम्मको सम्पत्ति विवरणचाहिँ प्रधानसेनापतिको कार्यालयमा राख्ने भन्ने छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि धेरै बजेट चलाउनुपर्ने खालका विशेष कार्यालयका अधिकृत र सम्पूर्ण कर्मचारीले हरेक वर्ष सम्पत्ति विवरण आआफ्नो सम्बन्धित विभागमा पेस गर्नुपर्छ। कहीँ, कतै तलमाथि देखिए, उनीहरूमाथि अनुसन्धान वा छानबिन हुन्छ।’