गृहमन्त्री बादल–आईजी थापा टकरावले नेपाल प्रहरीको सईको बढुवा अलपत्र

काठमाडौं– प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल काठमाडौंले लामो समयदेखि नेपाल प्रहरीमा नायब निरीक्षक (सई) बाट प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) को बढुवा निकाल्न सकेको छैन। इन्स्पेक्टरमा खुला प्रतिस्पर्धा र आन्तरिक रुपमा सईबाट बढुवा गरी पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ।

बढुवामा समस्या आएपछि प्रहरी हेडक्वार्टरले प्रहरी नियमावली संशोधनको तयारी गरेको छ। सईको बढुवा जाम भएर प्रहरीमा निराशा उत्पन्न भएपछि रिक्तमध्ये ५० प्रतिशत पद बढुवाबाट पूर्ति गर्ने प्रस्तावसहित नियमावली संशोधन प्रस्ताव अघि बढाइएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ।

प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी) शैलेश थापा क्षेत्रीले इन्स्पेक्टरमा विभागीय बढुवाबाट ५० प्रतिशत र खुला प्रतिस्पर्धाबाट पनि ५० प्रतिशत पदपूर्ति हुनुपर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पेश गरेको स्रोतले बतायो। अहिले नेपाल प्रहरीमा ६० प्रतिशत खुल्ला र ४० प्रतिशत विभागीय बढुवाबाट इन्स्पेक्टर पदपूर्ति हुने व्यवस्था छ।

६०÷४० ले संगठनमा काम गर्नेहरुमाथि अन्याय हुने भएकाले ५० प्रतिशत विभागीय बढुवाबाट पनि पदपूर्ति हुनुपर्ने आईजी थापाको प्रस्ताव छ। सुरुमा ६० प्रतिशत विभागीय बढुवाबाट पूर्ति गर्ने प्रस्ताव लगेपनि गृहले नमानेपछि ५० प्रतिशत भनेपनि विभागीय बढुवा हुनुपर्ने पक्षमा आईजी थापा छन्।

५० प्रतिशतमा पनि गृह मन्त्रालय सकारात्मक नभएकाले सई बढुवा अन्योलमा परेको हो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र आईजी क्षेत्रीको कुरा नमिल्दा बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको हो। गृहमन्त्री थापा ६० प्रतिशत खुल्ला र ४० प्रतिशत विभागीयबाट बढुवा हुनुपर्ने पक्षमा छन्।

राजेन्द्र सिंह भण्डारी प्रशासन विभाग प्रमुख हुँदा प्रहरीमा कायम रहेको ६० प्रतिशत विभागीय बढुवाको प्रावधान संशोधन गरी ४० प्रतिशतमा झारेका थिए। जुन निर्णयप्रति प्रहरीभित्र ठूलो असन्तुष्टि रहेको थियो।

इन्सपेक्टरमा धेरै युवा भर्ना गर्ने उद्देश्यले नियमावली संशोधन भएपछि अहिले समस्या भएको हो। नेपाल प्रहरीमा हाल इन्सपेक्टरका १ सय ४३ पद रिक्त छ। जसमा २०६३ सम्मका मात्र तीन सय १३ जना सई प्रतिस्पर्धामा छन्। अहिले ६०÷४० का आधारमा सबैको बढुवा हुन अझै चारदेखि पाँच वर्ष लाग्ने देखिन्छ।

आगामी वर्षमा सइहरू एउटै पदमा २० वर्षसम्म रहने समस्या देखिएपछि नियमावली संशोधन गर्न लागिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। सोही अनुरुप आईजीपी थापाले ५० प्रतिशत नै विभागीय बढुवा हुनुपर्ने प्रस्ताव गृहमा पेश गरेका हुन्।

‘प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट यससम्बन्धी प्रस्ताव गृह मन्त्रालय आइसकेको छ। अब मन्त्रिपरिषद बैठकमा पठाउने तयारी भैरहेको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले अनलाइनन्यूज७लाई जानकारी दियो। सोही कारण यसलाई संशोधन गर्न लागिएको हो। गृह मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगको राय लिएर नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ।

प्रहरी नियमावली संशोधनको लागि पदपूर्ति समितिको बैठक बस्नुपर्छ। बैठकको सदस्यमा लोकसेवा आयोगको प्रतिनिधि हुन्छ। हाल आयोगको प्रतिनिधि खाली छ। आयोगको पदाधिकारी नियुक्त नभएसम्म बढुवा रोकिने सम्भावना रहेको प्रहरी हेडक्वार्टर स्रोतको दावी छ।

आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्री एआईजी हुँदा बढुवा समितिले शक्तिशाली मन्त्री र उच्च प्रशासकहरुका पीएसओलाई इन्स्पेक्टरमा बढुवा गर्दा विरोध गरेका थिए। उनी बढुवा समितिमा भएका बेला कनिष्ठ र कारबाहीमा परेकालाई बढुवा गरिएको भन्दै उनले विरोध गरेका थिए।

त्यतिबेला २०६१ का सईलाई बढुवा नगरी २०६२ का सईहरुलाई शक्तिशालीहरुको पीएसओ भएकै आधारमा गरिएकाले उनले विरोध गरेका हुन्। तर आफैं आईजीपी हुँदा थापाले सईको बढुवा निकाल्न सकिरहेका छैनन्।

नेपाल प्रहरीको जुनियर अधिकृत पद सई र असई काम चल्ने तर अन्य केहि नचल्ने पदको रुपमा लिइन्छ। उनीहरुको वृत्तिविकास साथै सरुवामा न कसैलाई चासो हुन्छ न त बढुवामा नै। प्रहरी जवानदेखि प्रहरी नायब महनिरीक्षक (डिआईजी)सम्मको बढुवा भयो, तर सईको बढुवा अझै हुन सकेको छैन।