आन्दोलनको बहानामा ‘बढुवा बञ्चित’

काठमाडौं – भदौ २३ र २४ गतेको जेन्जी आन्दोलनका क्रममा उपत्यकाको व्यवस्थापनमा चुकेको भन्ने बहानामा १० हजार प्रहरीको परिचालनबारे मौन बसेको राज्य संयन्त्र, आश्चर्यजनक रूपमा दोषारोपको सिंगो बोझ एउटा अधिकृत—एसएसपी विश्व अधिकारीमाथि थोपर्ने प्रयासमा लागेको देखिन्छ।

यो केवल छानबिनको प्रक्रिया मात्र नभई बढुवा रोक्ने ‘पूर्वनियोजित डिजाइन’ को गन्ध आउने ज्वलन्त उदाहरण हो।

एसएसपी विश्व अधिकारी आफ्नो ब्याजिमा डीएसपीदेखि नै नम्बर–एक, संगठनभित्र क्लिन, सक्रिय र परिणाममुखी अधिकृतका रुपमा परिचित छन् । उनैलाई डिआईजी बढुवाको मोडमै अचानक दोषी करार गर्दै छानबिनको नाममा बढुवा सूचीबाट हटाइने निर्णयले एउटा संकेत मात्र दिएको छ । एउटा सफल र योग्य अधिकृत माथि उठ्दा कसैले आप्mनो सिट हल्लिने डर संगठनभित्रै व्यापक रुपमा आवाज उठ्न थालेको छ ।

प्रदर्शनका क्रममा १० हजार प्रहरी खटिँदा एक अधिकृतमात्र अनुसन्धानको नाममा बढुवाबाट बञ्चित हुनु राज्य निष्पक्ष हुनुभन्दा एउटा व्यक्तिका पछाडि लागेको पुष्टी हुन्छ ।

जेनजी आन्दोलन कुनै स्थानीयस्तरको विवाद थिएन। यो राज्य व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने आन्दोलन थियो—जसमा तत्कालिन सरकार, प्रशासन, प्रहरी मुख्यालय, उपत्यका प्रहरी कार्यालयको नेतृत्व सबै जिम्मेवार रहन्थे । तर अहिले जुन ढंगले दोष एक अधिकृतमाथि केन्द्रित गरियो— त्यसले राज्यको नियतमाथि नै आशंका उब्जाउने प्रशस्त आधार देखिन्छ ।

प्रदर्शनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिको कारक एउटा अधिकृत मात्र भएको ठहर गर्दै उ माथि अन्याय गर्नु राज्यको नियत नै देखिएको छ ।

जीवनको लामोसमय संगठनका लागि खटिएर अहिलेसम्म सधैं उत्कृष्ट रहँदै आएको एउटा अधिकृत जब संगठनको नेतृत्व गर्ने तहमा पुग्ने बेला हुन्छ, तब यस किसिमको अन्याय गर्नु न्यायिक छ? के यो संस्थागत छ ? कि राज्य आफू दोषबाट उम्कन ‘बलि चढाउने’ पात्र खोज्दैछ?  अहिले प्रहरी संगठनभित्र यस्ता प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

छानबिनभन्दा पहिला बढुवा रोक्ने निर्णय—नियतमा कालो दाग

जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएको क्षतिको छानबिनका लागि गठन भएको आयोगले छानबिनको प्रक्रिया सुरु गर्नुभन्दा पहिला नै बढुवा रोकिनु न्यायसंगत होइन ।

पहिले बढुवा रोकिन्छ, पछि छानबिन सुरु हुन्छ। जसले गर्दा यो स्वतन्त्र किसिमको छानबिन नभई छानबिनका रुपमा गरिएको नाटक मञ्चन भएको मान्न सकिन्छ । त्यसैले प्रहरीभित्रै आवाज उठ्न थालेको छ, ‘यो कारबाही हो, छानबिन होइन।’

यदि भविष्यमा आयोगको छानबिनबाट दोषी ठहरिएनन् भने संगठन र राज्यले रोकेको उनको बढुवा रोकेको क्षतिपूर्ति दिनसक्छ ? के उनको ‘करियर हत्या’ उल्ट्याउन सक्छ?

मेट्रोका तत्कालीन शीर्ष कमाण्डर कुन भूमिकामा थिए? किन उनीहरूको जिम्मेवारीबारे प्रश्न उठेन? के काठमाडौँ परिचालनमा १० हजार प्रहरीलाई निर्देशन दिने नेतृत्वले कुनै त्रुटि गरेन ? प्रश्न उठ्छ— ‘जसले आदेश दियो, उ निश्चल तर जो आदेशको पालना गर्दै मैदानमा खटिएर ड्युटी गर्‍यो, उनी दोषी किन ?’

यदि नेतृत्व प्रश्न–बाहिर रहन्छ भने यो केवल एक अधिकृतमाथिको अन्याय होइन, संगठनभित्र ‘भित्रको शक्ति’ को सुरक्षा कवच कसरी काम गर्छ भन्ने जीवित उदाहरण हो।

डिआईजीको रिक्त सिटमा नयाँ आईजिपीको पहिलो चरित्र परीक्षा

अब सबैको ध्यान एउटै मोडमा छ- नयाँ संगठन प्रमुख आईजिपी दान बहादुर कार्की न्याय गर्छन् कि संरचनागत खेललाई निरन्तरता दिन्छन् ?

रिक्त भएको डिआईजी सिटमा, ब्याजीमा नम्बर–१, क्लिन रेकर्ड, ठोस नेतृत्व र संस्थागत मनोबल जोगाउने क्षमता जस्ता सूचकहरूलाई प्राथमिकता दिने हो भने एसएसपी विश्व अधिकारीलाई रोक्ने कुनै तर्क बलियो देखिँदैन। तर, यदि फेरि पनि राजनीतिक–प्रशासकीय चलखेलले योग्य अधिकृतलाई पछाडि धकेल्यो भने, संगठनभित्रको मनोबल मात्र होइन, नेतृत्वप्रतिको विश्वास नै धराशायी हुनेछ।

जेनजी आन्दोलन जस्तो ठूलो घटनामा राज्यले एक जनालाई दोष थोपरी आफू उम्कन खोज्ने प्रवृत्ति कति दिन दोहोरिएला ? लामो समयसम्म संगठनका लागि ज्यानको परवाह नगरी ड्युटीमा खटिने अधिकृतको मानसिकता कस्तो रहला? यदि माथिल्लो तहको आदेश पालना नगरेको भए उनीमाथि संगठनले कस्तो कारबाही गर्ने थियो?

यदि यसपाली पनि योग्य अधिकृतलाई बलि चढाइयो भने— यो केवल व्यक्तिगत अन्याय होइन, पुरै प्रहरी संगठनको नेतृत्व र राज्यमाथि गम्भीर प्रश्न खडा हुनेछ।