समयसीमा सकिँदा पनि दर्ता नगरेपछि फेसबुकप्रति सरकार लचिलो

काठमाडौं- नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि तयार गरेको निर्देशन लागू भएको महिनौं भइसक्दा पनि प्रमुख प्लेटफर्महरू दर्ता प्रक्रियामा नआउँदा सरकारले आफ्नो रणनीति लचक बनाएको छ। विशेषगरी मेटाको स्वामित्वमा रहेको फेसबुकको विषयमा पटकपटक तोकिएको समयसीमा उलंघन भएपछि अब सरकार समय नतोकी पर्खने अवस्थामा पुगेको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरका अनुसार अबदेखि दर्ताको लागि कुनै निश्चित म्याद तोकिँदैन। उनले भने, “फेसबुक अहिले पुनःसंरचना प्रक्रियामा छ भन्ने सुन्नमा आएको छ। त्यसैले अब विस्तारै नै प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरेका छौं।”

यसअघि, सरकारले चैत ७ गतेसम्मको म्याद दिएर दर्ताको आग्रह गरेको थियो। त्यो समयावधि सकिएपछि थप एक हप्ता समय दिइएको थियो, तर मेटा पक्षबाट औपचारिक प्रतिक्रिया नआएपछि सरकारले कडा अडानको सट्टा लचिलो र व्यावहारिक समन्वयको बाटो रोजेको देखिन्छ।

मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले केही समयअघि फेसबुक दर्तामा नआएमा मेटामाथि बन्देज लगाउने चेतावनी दिएका थिए। तर व्यावहारिक कार्यान्वयनको चुनौती र प्रविधि कम्पनीहरूसँगको अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति बुझ्दै सरकार अब अधिक समन्वयकारी दृष्टिकोणमा उन्मुख भएको छ।

हालसम्म नेपालमा टिकटक, भाइबर, सारांश मिडिया ल्याब र एसएआरएल मात्र दर्तामा आएका छन्। तर फेसबुक, युट्युब, ट्विटरजस्ता अन्य ठूला प्लेटफर्म अझै पर्खिरहेको देखिन्छ।

‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशिका, २०८०’ मार्फत सरकार सामाजिक सञ्जाललाई निगरानी र जवाफदेह बनाउने उद्देश्यमा लागिपरेको भए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बन्न गएको छ।