भोली अर्थात् २३ फागुनका दिन सत्तारुढ नेकपामा हुँदैछ तीन प्रलयकारी घटना

काठमाडौं– सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का लागि २३ फागुन इतिहासकै अप्रिय दिनका रुपमा परिभाषित हुने भएको छ। खासगरी यसको ठूलो र प्रलयकारी असरचाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाललगायतको नेतृत्वलाई हुने पक्कापक्की भएको छ।

प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिसदेखि सत्ताधारी नेकपामा देखिएको विवाद मात्र नभएर आधिकारिकताका विषयमा पनि २३ फागुनले निर्णय गर्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला, निर्वाचन आयोगले न्यायीक निरुपण र नेकपा सत्ताको पत्तासाफ वा विभाजन एकै दिन हुने भएको छ।

ती प्रलयकारी घटनाका विवरण यस्ता छन्।

२१ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले सुनाउने भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धीको फैसला भोलीका लागि नै सारिएको थियो। पूर्वप्रधानन्यायाधीशको निधनको शोकमा अदालत विदा रहेका कारण २१ फागुनमा उक्त फैसला आउन सकेन।

तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणसहित नेकपालाई निर्वाचन आयोगले दर्ता गरेपछि ऋषिराम कट्टेलले आफ्नो पार्टीको नाम दिएको भन्दै निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए।

त्यसको सुनुवाई सकेर अदालतले फैसला सुनाउन बाँकी छ। धेरैले निर्वाचन आयोगविरुद्धको उक्त मुद्दामा कट्टेलको पक्षमा फैसला जाने अनुमान गरेका छन्। न्यायीक निरुपणको पाटोलाई व्याख्या गर्दा पनि सर्वोच्चले कानुनी र संवैधानिक रुपमा सोही फैसला सुनाउनुपर्ने संविधानविदहरूको दाबी छ।

सर्वोच्चको फैसला कट्टेलका पक्षमा गए निर्वाचन आयोगले पराजय व्यहोर्नेछ र उसले दर्ता गरिदिएको ओली–प्रचण्डको नेकपा अवैध ठहर हुनेछ।

हाल नेकपाभित्रको आधिकारिकता र सूर्य चिन्हका विषयमा विवाद रहेको छ। ओली र प्रचण्डले आफ्नो पार्टी आधिकारिक भएको र चिन्ह आफैंले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा सन्देश पठाएका छन्। प्रचण्डको समूहले त लिखित पत्र नै पेश गरेको छ।

आयोगले पनि आइतबारै त्यस विषयको निरुपण गर्ने जवाफ दिएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले त्यस्तो बताएका थिए। तर, आयोगले सर्वोच्च अदालतको फैसला नै कुरेको हो। उच्च स्रोतका अनुसार सर्वोच्चले जुन प्रकारको फैसला दिनेछ, त्यहि आधारमा आयोगले दल विवाद सम्बन्धी निरुपण गर्नेछ।

कट्टेलका पक्षमा फैसला गए आयोगलाई सजिलो हुने देखिन्छ। सर्वोच्चको फैसलाअनुसार आयोगले एकीकरणलाई मान्यता नदिने र पूर्ववत अवस्थाका एमाले र माओवादी केन्द्र रहेको घोषणा गर्नेछ। निर्वाचन आयोगले ति दुवै दललाई एकीकरण गर्ने भए अर्को नाम ल्याउनका लागि भन्नेछ। दल पूर्ववत अवस्थामा पुगे सूर्य चिन्ह एमालेको हुनेछ भने आयोगमा दर्ता रहेको अर्को नेकपा एमाले खारेज हुनेछ।

तेस्रोचाहिँ आइतबारै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाएकी छन्। अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको तयारी भएको छ।

यसमा प्रचण्ड–नेपाल समूहको तयारी सकिएको छ भने नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी पनि निर्णयको तयारीमा छन्। यद्यपि, निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाको बैठक अघि नै दल विवाद सम्बन्धी माथि उल्लेख गरेअनुसारको निरुपण गरिदिए माओवादी केन्द्रका ५३ मात्र सांसद हुनेछन्। अर्थात्, प्रतिनिधि सभाले गठबन्धन दलका रुपमा चुनावमा आएको परिणामका आधारमा दलको मान्यता स्थापित गरिदिनुपर्नेछ।

यसो हुँदा झलनाथ खनालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रचण्डलाई कायम गरेको संसदीय दलको नेता मात्र होइन, कुनै पनि निर्णय वैध हुने छैनन्। उच्च स्रोतले भन्यो,‘संसदको खेल अर्को दिशातिर जानेछ। त्यसपछि नेपाललगायत ओलीसँग असन्तुष्ट रहे पार्टी विभाजनमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यो नैतिकताको प्रश्न पनि बन्नेछ।’

फलतः पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताको हिसाबले ओलीले नेपाललगायत पार्टीमा उनीइतर रहेका सांसदलाई ह्वि जारी गर्ने, नमाने कारबाहीसम्म गर्न सक्नेछन्। ‘प्रमुख सचेतकमा विशाल भट्टराईलाई ल्याउनुका दुई हतियार छन्। ओलीले अरुलाई कारबाही गर्न सक्नेछन्’, उच्च स्रोतले भन्यो।

यदि सत्ताधारी नेकपाले वैधता पाएको खण्डमा पनि ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस हुनेछ र नेकपाको झन्डै दुई तिहाईको सरकार ढल्नेछ। त्यसरी सरकार ढलेको खण्डमा नेकपा विभाजनको औपचारिक बाटोमा लाग्नेछ।