सिपाहीको रगत पसिनामा होली खेल्दै गृहमन्त्री लामिछाने !

काठमाडौं – विशिष्ठ पदमा आसिन भएर पावरको दुरुपयोग गर्दै प्रहरीलाई दुहुनो गाई बनाउँदै आएका गृहका उच्चपदस्थ कर्मचारीको नजर पछिल्लो समय नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा परेको छ ।

सिपाहीका रगत पसिनाबाट जम्मा भएको प्रहरी कल्याणकारी कोषद्वारा सञ्चालित अस्पतालमा अहिले गृहका कर्मचारीले नीतिगत रुपबाटै सेवा सुबिधा लिनका लागी योजना तयार पार्न थालेका छन् । केही समय अगाडीदेखी भिआईपी सेवा सुबिधा लिँदै आएका गृहका कर्मचारीलाई आकस्मिक सेवाभन्दा अन्य सेवामा सशस्त्र प्रहरी अस्पतालले कडाई गरेपछि नीतिगत रुपमै गृह मातहतका निजामती कर्मचारीलाई प्रहरी कर्मचारीले पाउने सो सरह सुबिधा पाउने गरी कानुन बनाउन खोजेको प्रहरीका उच्च अधिकारीले बताए ।

अनावश्यक रुपमा गृहका केही उच्च अधिकारीले आफ्ना परिवारका सदस्यले भिआईपी सेवा सुविधा (होलबडी चेकअप, एमआरआई) लिन थालेपछि सशस्त्र प्रहरीले कडाई गर्दै आकस्मिक सेवाभन्दा अन्य सेवा दिन नसक्ने जनाएपछि अहिले गृहका कर्मचारीले अस्पताल सञ्चालन समिति नै बनाएर गृहका कर्मचारीलाई पनि प्रहरीका सदस्य सरह सेवा पाउने गरी नीति बनाउन लागेको हो । यसका जनताले विश्वास र भरोसा गरेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि आफ्ना कर्मचारीलाई खुशि बनाउन ‘ग्रीन सिग्नल’ दिएको स्रोतको दाबी छ ।

विशेष गरी प्रहरीका बहालवाला कर्मचारी, शहीद परिवार, पूर्वप्रहरी र उनीहरुको आफन्त तथा आश्रित परिवारको उपचारका लागि भनेर सञ्चालनमा ल्याइएका अस्पतालहरुमा मन्त्रालयले ‘आँखा’ लगाएको हो ।

प्रहरी कर्मचारीहरुले पाउने तलब, तथा अन्य सुविधालगायत शान्ति सेनामा खटिएबापत पाउने सेवा सुविधाबाट निश्चित रकम छुट्याएर लोक कल्याणकारी कोषबाट सञ्चालनमा ल्याइएको अस्पतालमा गृहमन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्न लागेपछि प्रहरीभित्र चासोका साथ हेर्न थालिएको छ ।

प्रहरी कर्मचारीको रगत, पसिना र आँशुको कमाईबाट छुट्याईको रकमबाट सञ्चालित अस्पतालमा निजामति कर्मचारीले आँखा लगाउनु कत्तिको जायज हो ? के गृहमन्त्री पनि निमुखा प्रहरी कर्मचारीको काटिएको गासबाट सञ्चालित अस्पतालको दुरुपयोग गर्न तयार भएका हुन् ?

आफू र आफ्ना परिवारको सुरक्षित उपचारको अपेक्षामा मुलुक र जनताका लागि ज्यानको बाजी थापेबापत पाउने सेवा सुविधाबाट छुट्याएर सञ्चालनमा ल्याइएको नेपाल प्रहरीको नेपाल प्रहरी अस्पताल र सशस्त्र प्रहरीको बलम्बुस्थित अस्पतालमा गृहमन्त्रालयका कर्मचारीहरुले विशेष व्यवस्था गर्न खोजेका छन् ।

यसअघिका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको कार्यकालबाट कर्मचारीहरुले तालुकदार मन्त्रालयको नाम लिँदै नातागोता र अन्य व्यक्तिहरुलाई उपचारका लागि ल्याउने गरेका थिए । ‘गृहकै कर्मचारी भए त के हुन्थ्यो र, उनका नल–नाता सबै बोकेर आउँछन्, अनि होलबडी चेकअप, एमआरआई जस्ता आवश्यक/अनावश्यक सबै परिक्षण गर्न लगाउँछन्,’ नाम नखुलाउने शर्तमा सशस्त्र प्रहरी अस्पतालका एक कर्मचारी बताउँछन् ।

गृहका उच्चपदस्थ  कर्मचारीहरु ती अस्पतालहरुमा गृहभित्रका कर्मचारीहरुलाई विशेष सुविधा उपभोग गर्न पाउने गरी नीतिगत रुपमै निर्णय गर्न लागि परेका छन् । त्यसका लागि सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल सकारात्मक भइसकेको पनि गृहस्रोत जनाउँछ ।

गृहले गृहसचिवको संयोजकत्वमा प्रहरी महानिरीक्षकहरुसहितको अस्पताल सञ्चालन समिति नै बनाएर आफू मातहत ती अस्पतालहरु ल्याउने तयारी गरेको छ ।

यसबारेमा गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलसँग अनलाइनन्यूज७ ले सम्पर्क गर्दा त्यसबारेमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । उनले ‘त्यसबारे मलाई थाहा भएन, सञ्चालक समिति बनाउने भन्ने कुरो त आएको थियो, त विस्तृतमा मलाई केही थाहा भएन,’ भने ।

यसबारेमा नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआईजी) टेकप्रसाद राईले अहिलेसम्म आफूलाई त्यसबारेमा कुनै जानकारी नभएको बताए । उनले भने, ‘सेना प्रहरीको अस्पतालको छुट्टै नर्म्स हुन्छ, नर्म्सभन्दा बाहिर त हुँदैन ।’ उनले थपे, ‘निजामति कर्मचारीको त छुट्टै अस्पताल छँदैछ नि !’

प्रहरी कर्मचारीको रगत, पसिना र आँशुको कमाईबाट छुट्याईको रकमबाट सञ्चालित अस्पतालमा निजामति कर्मचारीले आँखा लगाउनु कत्तिको जायज हो ? के गृहमन्त्री पनि निमुखा प्रहरी कर्मचारीको काटिएको गासबाट सञ्चालित अस्पतालको दुरुपयोग गर्न तयार भएका हुन् ?

यसअघि प्रहरी अस्पतालमा प्रहरीका कर्मचारी र आफन्तहरुलाई मात्र उपचार हुने प्रावधान रहेकोमा २०७४ सालमा गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा सर्वसाधारणको पनि उपचार हुनुपर्ने प्रावधान राखेका थिए ।

थापाले २०७४  सालमा स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा संविधानले सुनिश्चित गरेको जनताले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा व्याख्या गर्दै सैनिक र प्रहरी अस्पताल सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गर्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि बढाएका थिए । सोही अनुरुप २०७४ जेठ ४ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रहरी अस्पताल सर्वसाधारणका लागि पनि खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रीपरिषद्को निर्णयपछि नेपाल प्रहरी अस्पतालमा २०७४ को कात्तिक २६ गतेदेखि सर्वसाधारणलाई उपचार सेवा दिन सुरु गरिएको थियो ।