काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन : कसले के भने, के गरे?

काठमाडौं। ५० को दशका फोहोर काठमाडौंको प्रमुख समस्या थियो। मूलपानी डम्पिङ साइटमा फाल्ने गरिएको भए पनि त्यहाँका स्थानीयबासीको अवरोध, ढुङ, मुढा छिचोलेर फोहोर विसर्जन गर्न हम्मेहम्मे नै पर्यो, काठमाडौं महानरपालिकालाई। फोहोर बोकेका कन्टेनरलाई २०५९ सालमा व्यापक विरोध भएपछि मूलपानी साइट सदाका लागि बन्दा भयो। त्यसोपछि फोहोर पुग्यो, चोभारछेउको सुन्दरीघाटसम्म।

विष्णमती र वाग्मती किनारका क्षेत्रमा फोहोरको उरुङ लागेपछि सिसडोलको कथा सुरु भएको हो। सिसडोल क्षेत्रमा सुरु भएको फोहोरको विषाक्त कथा बडो रोचक छ। सुरुमा सिसडोलनजिकै कोल्पुको किनारमा २ वर्षका लागि भनेर अस्थायी ल्याण्डफिल साइट बनाइयो। जापानको फुकुओका सहरमा विकास भएको सेमीएरोबिक प्रणाली त्यहाँ लागू गरिएको थियो। जसले फोहोर मात्रै होइन, फोहोर कुहिएर निस्कने हानीकारक रसायन ‘लिच्चेड’ पनि व्यवस्थापन गर्यो।

सिसडोल भरियो। त्यतिञ्जेल बञ्चेरडाँडामा दीर्घकालीन ल्याण्डफिल साइट बनााउने र परियोजनालाई जाइकाले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने भनिएको थियो। तर, वनसँगको विवादका कारण वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्न नै नभएपछि जाइका त्यहाँबाट हिँडे र फोहोर आलेटार क्षेत्रमा खस्न थाल्यो। जुन सिसडोल नजिकै पनि पर्छ।

आलेटार क्षेत्र भरिएपछि सिसडोलको थाप्लाले आजसम्म काठमाडौंको फोहोर थेगिरहेको छ। सिसडोलबासीले जुन कष्ट बेहोरिरहेका छन् त्यही ‘नर्क’ आफे आँगनमा आउन लागेपछि अहिले बञ्चरेबासी रनाहामा छन्। जेठ १० गते सरकारले बल प्रयोगको बाटो रोजेर फोहोरका कन्टेनरसँगै प्रहरीसमेत पठाएपछि उनीहरूको चैन खज्मजिएको छ। उनीहरू आन्दोलित पनि भए। प्रहरीसँग ढुंगामुढा पनि भयो। स्थानीयहरू गिरफर परे । श्रीराम ढुङनासहित १० जना प्रहरी हिरासतमा पुगे । फोहोर विसर्जनमा ठूलै तनाब सिर्जना भयो।

काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर सदाको झमेला बनेपछि शुक्रबार सहरी विकासमन्त्रालयमा सरोकारवाला सबै पक्ष जम्मा भएका थिए। त्यहाँ बञ्चरेबासीका तर्फबाट त्यहाँका अगुवाले पीडा राखे। श्रीराम ढुङनाले १७ वर्षदेखि सिसडोलमा थुप्रिएको र बञ्चरे क्षेत्रमा पनि विसर्जन हुन आइपुगेको काठमाडौंको फोहोर त्यहाँका लागि विषबराबर भएकाले अब जिउँदै मर्न नसकिने बताए। र, फोहोरसँगै मानव राख्ने राज्यको चिन्तन घातक भएको टिप्पणी गरे।

काठमाडौं ७ बाट निर्वाचिन सांसद रामवीर मानन्धरले पनि उपत्यकाको फोहोर ढुवानी र व्यवस्थापन अवैज्ञानिक भएको जिकिर गरे । उनी बालाजु बाइपास क्षेत्रका बासिन्दा पनि हुन्। घरअगाडि जहिल्यै ४—५ वटा फोहोरका कन्टेनर रोकिराख्ने र त्यसले त्यसबाट चुहिने लिच्चेडले गाउँ नै गहउने भएकाले मेसिनमार्फत्व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए। उनले ढुवानी र विसर्जनमा वैज्ञानिक विधि नअपनाउने हो भने फोहोर आफैँले रोकिदिने पनि बताए।

“अहिले विश्वमा प्रविधि आएको छ । मेसिनमा आधारित । त्यो प्रयोग नगर्ने हो भने मै रोकिदिन्छु,” उनले भने । सांसद गगनकुमार थापाले बञ्चरेबासीको माग जायज भएकाले बजेटमा ५ अर्ब रुपैयाँ जग्गा अधिग्रहणका लागि छुटउनुपर्ने धारणा राखे। सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले स्टेयरिङ कमिटीको बैठक बस्ने र अधिग्रहणको सन्दर्भमा वातावरणीय मूल्याङ्न प्रतिवेदन पर्खिने बताएकी थिइन्।

मन्त्री झाँक्रीकै नेतृत्वको स्टेयरिङ कमिटीको बैठक पनि बस्यो र बैठकले ६ महिनाभित्र वातावरणीय मूल्याङ्न प्रतिवेदन तयार पार्ने र त्यही आधारमा अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढाउनेमा स्थानीयलाई सहमत गराएपछि फोहोर विसर्जनको अवरोध फुकेको छ।