एमसीसीका आठ सय पेज दस्तावेज पढ्न झलनाथ खनालले खटाए १२ जना

काठमाडौँ – अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी)का सहायक दस्तावेज अध्ययनका लागि संयोजक झलनाथ खनालले १२ जनाको टोली खटाएका छन्।

सातवटा दस्तावेजका आठ सय पृष्ठ अध्ययनका लागि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडादेखि विज्ञ समेत खटिएका छन्। बुधबारदेखि उनीहरुले एमसीसी सम्झौतासम्बन्धी दस्तावेज अध्ययन गरिरहेको खनालले बताए।

एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा नभएकाले संसदमा पेश गर्दा समस्या ल्याउने भन्दै त्यसको विरोधमा रहेका खनालकै नेतृत्वमा सबै कागजात अध्ययन भइरहेको छ।

एमसीसी सम्झौतालाई संसदमा पेश गर्ने तयारी भइरहेका बेला सत्ता गठबन्धनमै कुरा नमिलेपछि रोकिएको छ। एमसीसी सम्झौतामा रहेका कतिपय प्रावधान नेपाल राष्ट्रको हितमा नभएको भन्दै माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले तत्काल संसदमा लग्नु नहुने अडान लिइरहेका छन्।

सत्ता गठबन्धनमै एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश गर्ने या रोकिराख्ने विवाद भएपछि खनालसहित माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र सञ्चार मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की रहेको तीन सदस्यीय अध्ययन कार्यदलको बनाइएको थियो।

तर, कार्की आफैँ एमसीसीलाई संसदमा लगेर जस्ताको त्यस्तै पारित गर्नुपर्ने पक्षमा रहेपछि खनालले सबै कागजात अध्ययन गर्न टिम नै खटाएका हुन्।

‘अध्ययन टोलीमा रहेका नेता गंगालाल तुलाधरले एमसीसी इन्डो प्यासिफिकको अंग हो कि होइन तथा अमेरिकाद्वारा प्रस्तावित स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम र नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधनबारे के उल्लेख भनेर मसिनो ढंगले हेरिरहेको बताए ।

उनका अनुसार बुधबार दिनभर तिनै कागजात अध्ययन गरिएको थियो। ‘अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनको वेबसाइट, नेपाल र भारतबीच भएको सुगौली सन्धि, त्यसमा समेटिएका प्रावधान पनि पढिरहेका छौँ,’ तुलाधरले थपे।

दस्तावेज अध्ययन गरिरहेका अर्का एक नेताले बताएअनुसार इन्डो प्यासिफिक ट्रिटीको अंश रहेको केही संकेत पाइएको छ।

‘काठमाडौंको लफ्सीफेदीदेखि रातमाटे हुँदै जाने ४ सय ५० केभी विद्युत् प्रशारण लाइन र ३ सय किलोमिटर सडक बनाउने कुरा गरिएको छ,’ तुलाधरले भने, ‘फेरि शिक्षा निजीकरणको प्रसङ्ग पनि रहेछ, यो किन जोडिएको रहेछ?’