जलवायु परिवर्तन : सीओपी २६ ग्लास्गो सम्मेलनमा नेपालले उठाउने विषय के हो ?
कागजपत्र |
एजेन्सी – जलवायु परिवर्तनले अर्थतन्त्रमै ठूला असर देखिन थालेकोले अब अनुकूलनले मात्र नेपाल त्यसबाट सिर्जित विपत्तिसँग जुझ्न नसक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।
यूकेको ग्लास्गोमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलन सीओपी २६ हुन लागिरहँदा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ताले जलवायु परिवर्तनले पुर्याएको क्षतिको मापन गर्ने ढाँचा समेत आफूहरूले बनाउन लागिरहेको बताउँदै त्यसका आधारमा क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने कुरा उठाउन लागेको बताए।
प्रवक्ता मेघनाथ काफ्लेले भने, ‘बाढीपहिरो र हिमताल-हिमनदी विस्फोटनका कुरामा जसरी हामीले क्षति व्यहोरिसकेका छौँ त्यसलाई अनुकूलनले मात्र सम्बोधन गर्न सकिँदैन।’
‘हामीले तयार पारिरहेको मूल्याङ्कन गर्ने वैज्ञानिक ढाँचाका आधारमा क्षतिपूर्ति हुनुपर्छ।’
नेपालले खोजेको क्षतिपूर्ति
त्यसबाहेक पानीसँग जोडिएका समस्याहरूको प्रभाव जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सामै देखिन थालेको भन्दै अब अनुकूलन र क्षतिपूर्ति दुवै विषयलाई उठान गर्न खोजिरहेको प्रवक्ता काफ्ले बताउँछन्।
नेपाल हरित ऊर्जाको रणनीतिमा लागेको र शून्य उत्सर्जनमा पुग्ने यसअघिको लक्ष्य सन् २०५० लाई घटाएर सन् २०४५ मा झारेको प्रतिबद्धता समेत प्रस्तुत गर्न लागेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
आफ्नो विद्युत् उत्पादन बढाएर छिमेकीमार्फत विश्व समुदायको प्रतिबद्धतामा सघाउनेजस्ता ‘कार्यान्वयनयोग्यु योजना प्रस्तुत गरिए तापनि त्यस क्रममै हानिनोक्सानी हुने सम्भावना रहेको अधिकारीहरूको मत पाइन्छ।
प्रवक्ता काफ्ले थप्छन्, ‘उदाहरणका लागि अनुकूलनताकै क्रममा हाम्रा विद्युत्का परियोजनाहरूमा नोक्सानी हुने जोखिम छ।
यसै वर्ष एआर६ भनिने मानव सिर्जित जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित वैज्ञानिक, प्राविधिक र सामाजिक-आर्थिक पक्ष केलाइएको वैज्ञानिकहरूको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएकाले समेत धेरैले ग्लास्गो सम्मेलनलाई प्यारिस सम्मेलनयताकै महत्त्वपूर्ण जमघटका रूपमा लिएका छन्।
उक्त प्रतिवेदनले यस्तो परिवर्तनको ठूला असर देखिसकिएको भन्ने चेतावनी दिएको छ र प्यारिस सम्झौताले तोकेका लक्ष्य भेट्न निकै बढी काम गर्नुपर्ने जनाएको छ।
जलवायु परिवर्तन मामिलाका विज्ञ अजय दीक्षित भन्छन्, ‘यसै वर्ष विश्वभर नै जलवायु परिवर्तनका विषम मौसमी घटनाहरू भए।’
‘नेपालमै पनि ठूला डढेलो लागे र मनसुन सुरु हुनुअघि र पछि व्यापक स्तरमा वर्षा र बाढीपहिरो आए।’
दीक्षितजस्ता विज्ञहरूले प्यारिस सम्झौतापछि उत्सर्जन घटाउने सवालमा देशहरूका प्रतिबद्धता अनुरूप काम नभएको तर विश्वको आवश्यकता उत्सर्जन कम गर्ने दर थप बढाउनुपर्ने देखिएको ठान्दै नेपालले आफूजस्तै देशहरूसँग मिलेर धनी देशसँग त्यस्ता माग उठाउनुपर्ने बताउँछन्।
(वार्षिक) १०० अर्ब डलरको जलवायु सहायताको कुरा पहिलेदेखि नै कुरा भए पनि अझै कार्यान्वयन भएको छैन जुन समेत थप बढाउनुपर्छ,ू दीक्षित भन्छन्।
सीओपी २६ कै सन्दर्भ पारेर बिहीवार नेपाल सरकारले तीन वटा कार्ययोजना पारित गर्ने क्रममा जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुझ्न आवश्यक अनुकूलन कार्यक्रमहरूका निम्ति सन् २०५० सम्म झन्डै ५० खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उल्लेख गरिएको थियो।
‘हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्तिको कुरा यसअघि नै टापु तथा बाङ्ग्लादेशजस्ता (तटीय) देशले उठाए पनि अब हामी समेत त्यो स्तरको मारमा पुगेकाले त्यो उठाउनु पर्नेछ।’
