एआईजी थप्ने चर्चा सेलायो, ६ डीआईजी र १५ एसएसपी दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव गृहमा!

काठमाडौं – प्रहरी प्रधान कार्यालयले संगठनमा आवश्यकअनुसार ६ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) र १५ जना प्रहरी बरिष्ठ उपरिक्षक (एसएसपी)को दरबन्दी थपको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ।

प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार गत मंगलबार मात्र उक्त दरबन्दी प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाइएको हो। तर प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) दरबन्दी थपको चर्चा सेलाएको स्रोतले बतायो।

‘एआईजी दरबन्दी थपको चर्चा सेलाएपछि प्रधान कार्यालयले डीआईजी र एसएसपीको दरबन्दी थपको प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाएको हो,’ प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘डीआईजी र एसएसपी दरबन्दी थपको प्रस्ताव चाँडै नै मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा लैजान्छ होला।’

मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउँछ। प्रधान कार्यालयले दरबन्दी थपको प्रस्तावसहितको संगठन सुपरीवेक्षण तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ। अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाउने गृह मन्त्रालयको तयारी छ।

‘डीआईजी र एसएसपीको दरबन्दी थपको प्रस्ताव प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट आइसकेकाले छलफल भइरहेको छ,’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यसमा सहमति लिनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ।’

०७६ चैतमा तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रशासनतर्फका डीआईजीको संख्या घटाएर १४ मा राख्ने निर्णय गरेको थियो। तर, ०७७ मंसिरमा फेरि पाँचजना डीआईजी र एक जना एआईजी थपको निर्णय गरेको थियो।

करिब १० महिनाको अवधिमा अहिले फेरि डीआईजीको दरबन्दी थप्ने तयारी थालिएको हो। नेपाल प्रहरीमा हाल प्रशासनतर्फ १९ र प्राविधिक ८ गरी २७ जना डीआईजी छन्।

डीआईजीको लागि को–को प्रतिस्पर्धामा?

६ जनाको दरबन्दी थप भएसँगै डीआईजी बन्नेहरुको रस्साकस्सी चलेको छ। सत्तारुढ निकट रहेका प्रहरी अधिकारीहरु बढुवाका लागि खुलेरै ‘थ्री पी’ अर्थात पार्टी, पावर र पैसाको चलखेल गरिरहेको आरोप लागेको छ।

डीआईजीका लागि प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी) शैलेश थापा क्षत्रीका ब्याची, आईजीका वैकल्पिक टोलीदेखि ०५१ सालमा भर्ना भएको टोलीबीच कडा भिडन्त हुने भएको छ। एसएसपी बढुवामा कार्य सम्पादन मुल्यांकन हेर्ने हो भने आईजीका ब्याचीमात्र होइन वैकल्पिकभन्दा पनि ०५१ सालको टोली अगाडि रहेको छ।

त्यसैले एकथरीको ०५१ सालमा भर्ना भएको टोलीहरुमध्येबाट डीआईजी बन्नसक्ने बुझाइ छ। तर, आईजी क्षत्री भने आफ्नो ब्याचमेट र वैकल्पिक टोलीहरुलाई डीआईजी बनाउने पक्षमा छन्। आईजीका ब्याची एकजना मात्र छन्, नलप्रसाद उपाध्याय।

आईजीका ब्याचीहरु धेरैजसो डीआईजी भइसकेका छन् भने कोहीले एसएसपीबाटै अवकाश पाइसकेका छन्। उपाध्याय पनि डीआईजी बन्ने दौडमा रहेका छन्। आईजी थापा पनि उपाध्यायलाई डीआईजी बनाउनुपर्ने पक्षमा छन्।

त्यस्तै आईजीका वैकल्पिक टोली पनि डीआईजीको लागि दाबेदार हुन्। एसएसपीहरु हरिराज वाग्ले, पूजा सिंह, नरबहादुर खत्री, सुशील यादव, मोहन आचार्यलाई डीआईजी बनाउने गरि पद सिर्जना गरिएको चर्चा प्रधान कार्यालयभित्र हुने गरेको छ।

यदी यी दुवै टोलीका एसएसपीहरु डीआईजी नभएको अवस्थामा ०५१ सालको टोलीको भाग्य खुल्नेछ। ०५१ को टोली भविष्यको प्रहरी महानिरीक्षक मार्गनिर्देश गर्ने भएकाले समेत बढुवामा अगाडि आउन एसएसपीहरुले चलखेल बढाएको हुनसक्ने आशंका छ।

यस टोलीबाट एसएसपी दीपक थापा, सन्दीप भण्डारी, टेकप्रसाद राई, बसन्तबहादुर कुँवर, भीम ढकाल, उमेशराज जोशी, श्यामलाल ज्ञवाली, रामदत्त जोशी, मीरा चौधरी, बुद्धिराज गुरुङ, किरण बज्राचार्य, पोषराज पोखरेल र टेकबहादुर तामाङ रहेका छन्।

यिनीहरुमध्ये कार्यक्षमता र पहुँचका आधारमा दीपक थापा पहिलो नम्बरमा देखिएका छन्। बरियतामा ५ नम्बर भएपनि उनी बढुवाको दाबेदारमा एक नम्बरमै देखिन्छन्। त्यस्तै दोस्रो नम्बर सन्दिप भण्डारी, तेस्रोमा वसन्त कुँवर र चौथोमा भीम ढकाल रहेका छन्।

ब्यूरो, ट्राफिक महाशाखा, विमानस्थल र प्रदेशमा डीआईजी

६ जना डीआईजीको दरबन्दी थप भएसँगै प्रधान कार्यालयले सातवटै प्रदेश, ब्यूरोहरु, महानगरीय ट्राफिक महाशाखा र विमानस्थलमा डीआईजीलाई इन्चार्ज बनाउने तयारी गरेको छ। यसअघि प्रदेशमा डीआईजी नै इन्चार्ज रहेका छन्।

प्रहरीका सबै ब्यूरोको नेतृत्वदेखि विमानस्थल र ट्राफिक महाशाखा डीआईजीले नेतृत्व गर्ने आईजी सचिवालयमा एक प्रहरी अधिकृतले जानकारी दिए। ‘विमानस्थल र ट्राफिक महाशाखामा पनि डीआईजी राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरो र मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोमा पनि डीआईजी राख्न प्रस्ताव गरिएको छ,’ ती अधिृकतले भने।

मानव बेचबिखन बाहेकका ब्यूरा र ट्राफिक महाशाखामा यसअघि पनि डीआईजी राखिएको थियो। तर, ओली सरकारले डीआईजीको दरबन्दी कटौती गरेपछि एसएसपीलाई नेतृत्व दिइएको थियो।

एसएसपीको पद नै खाली राखेर दरबन्दी थप, आकांक्षीहरु थुप्रै

दरबन्दी थप नभए पनि नेपाल प्रहरीमा ६ जना एसएसपीको पद खाली छ। वैशाख २०७८ देखि एसएसपीको दरबन्दी खाली रहे पनि अहिलेसम्म यी पदमा कसैलाई बढुवा गरिएको छैन। ६ महिनादेखि एसएसपी बढुवामा ध्यान नदिएपनि थप दरबन्दी थप्ने तयारी भएको हो।

गत वैशाखमा एसएसपीको तीनवटा पद खाली भए। एसएसपी किशोर दाहाल र देवबहादुर बोगटीले वैशाखमा अवकाश पाए। त्यस्तै, दिलिप चौधरीले असार १० मा र मुकेश सिंहले साउन ३२ मा अवकाश पाए। सौरभ राणा गत साउनमा डीआईजीमा बढुवा भएसँगै एसएसपीमा थप एक सिट खाली भयो।

त्यस्तै, कृष्णबहादुर महतले असोज २२ मा एसएसपीबाट अवकाश पाएका थिए। तर, गृह मन्त्रालयले यी सिटहरुमा अहिलेसम्म बढुवा गर्न सकेको छैन। कारण – प्रहरी महानिरीक्षक क्षत्री र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले चासो नदिँदा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) बाट एसएसपीमा बढुवा हुन नसकेको हो।

थपिएको दरबन्दीसहित रिक्त ६ एसएसपीको लागि थुप्रै आकांक्षीहरु रहेका छन्। जसको लागि सत्तारुढ निकट रहेका प्रहरी अधिकारीहरु बढुवाका लागि खुलेरै ‘थ्री पी’ अर्थात पार्टी, पावर र पैसाको चलखेल गरिरहेको स्रोतले बतायो।

अब १३ जिल्लामा एसएसपीको कमान्ड

१५ दरबन्दी थप र रिक्त ६ जना एसएसपीको पदपूर्ति भएसँगै प्रधान कार्यालयले १३ जिल्लाको कमान्ड एसएसपीलाई दिने तयारी समेत थालेको छ। प्रदेशको राजधानी भएको र महानगर रहेका जिल्लामा एसएसपी खटाउने भएको हो।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रस्तावमा सात वटै प्रदेशका राजधानी रहेका जिल्लामा एसएसपीले नेतृत्व गर्ने र यस्तै महानगर रहेका जिल्लामा पनि एसएसपीको कमान्ड रहने तयारी भइरहेको स्रोतले बतायो।

यो निर्णय पारित भएपछि प्रदेशका राजधानी रहेका जिल्लाहरु मोरङ, धनुषा, मकवानपुर, कास्की, दाङ, सुर्खेत र कैलालीमा एसएसपीले कमान्ड सम्हाल्नेछन्। यस्तै, महानगरपालिका रहेको चितवन र पर्सामा पनि एसएसपी पठाउने प्रस्ताव छ।

त्यस्तै चुनौती हिसाबले झापा र बाँकेमा पनि एसएसपी पठाउने प्रधान कार्यालयको प्रस्ताव छ। योसँगै ११ जिल्लाको कमान्ड एसएसपीले गर्नेछन्। त्यस्तै हाल काठमाडौँ र ललितपुरमा मात्रै एसएसपीले जिल्ला प्रहरीको नेतृत्व गर्दै आइरहेका छन्।