राणा युगिन् सर्वोच्च

काठमाडौं– विदेशमा नेपाली मुद्रा रकामान्तरको विषयमा राज्यले दण्डित गरेको मोबाइल कम्पनी एनसेलका पक्षमा फैसला दिने सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरेका श्रीमान् चोलेन्द्र शमशेर जङ्ग बहादुर राणाले पत्नी गीता ढकाल हत्याको अपराधी सशस्त्रका पूर्वडिआईजी रञ्जन कोइरालालाई जेलमुक्त गरिदिए।

राणाका फैसला विवादको थाकमा थियो। तर शक्ति पृथकीकरण र न्यायालयको सम्मानका नाममा भएका यस्ता फैसलाविरुद्ध न कार्यपालिका सक्रिय हुन सक्यो न त व्यवस्थापिका नै।

राणाको यो गति निरन्तर चलिरह्यो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दुई पटक गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर गरेको राणा नेतृत्वको सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई ५ औं पटक प्रधानमन्त्री नियुक्तका लागि परमादेश जारी गरिदियो। जसका कारण ओली बालुवाटारबाट बाहिरिए भने देउवा बुढानिलकण्ठबाट सरकारी डेरातिर सर्ने भए।

यी बाहेक छिटपुट राजनीतिक विषयमा पनि राणा नेतृत्वको सर्वोच्चले अचम्म लाग्दा फैसला सुनाएको थियो। एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेका कतिपय नियुक्ति बदर, सरकारका २० मन्त्रीलाई एकै पटक पदमुक्त, नेकपा विवादलाई किनारा लगाउँदा एमाले र माओवादीलाई ब्युँताउने सर्वोच्चका फैसला थिए।

यी चर्चा र विवादका भर्खरैका सर्वोच्चले घटाएका राजनीतिक घटनाक्रमका उदाहरण हुन्। सर्वोच्चमा राणाको उदयपूर्व नै उनका फैसलामाथि विशेष प्रकारका टिप्पणी र विवाद हुने गरेका थिए। तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई लगाइएको महाअभियोगविरुद्धमा राणाको भावुक फैसला चर्चामा थियो।

प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा हुँदै गर्दा राणाले कार्कीलाई पुनर्वहाली गरिदिए। त्यसअघि नै उनका कतिपय फैसलामाथि साधारण टिप्पणी हुने गरेका थिए। ‘म्यारिज’ खेललाई जुवा नभनी ‘दिमाग चलाउने’ भन्ने फैसला उनी पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा हुँदा गरेका थिए जसको ‘हाँस्यास्पद’ चर्चा अहिले पनि हुन्छ, चिया पसल र गल्लीतिर।

सर्वोच्च अदालतमा लामो समयका लागि प्रधानन्यायाधीशको कार्यकालमा उनको प्रवेश भएपछि भने सर्वोच्च विवाद माथि विवादको चाङमा उभियो, राजनीतिक रुपमा।

५ पुसमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो पल्ट सदन विघटन गर्दा सर्वोच्च अदालतलाई प्रभावमा पार्ने गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायतको समूहले जनसभा गरी धम्कीपूर्ण भाषण गरेका थिए। त्यसबाट हच्किएको अदालतले ११ फागुनमा संसद पुनःस्थापना गरेको थियो।

लगत्तै नेकपा विवाद निरुपण गर्दा एमाले र माओवादी ब्युँताइदियो। यसपछि भने राजनीतिक रुपमा विभिन्न प्रदेशमा देखिएका विवादका पराकम्पनमा पनि सर्वोच्च अदालत निर्णायक बन्यो र चित्त नबुझ्ने प्रकारका विवादीत फैसला दिन थाल्यो।

यी फैसलाहरूले राणा युगिन् सर्वोच्च अदालतलाई विवादको टाकुरामा उभ्यायो।

बहलवाला प्रधानमन्त्री ओली हुन् या पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु उनीहरुले आफ्नो पक्षमा फैसला नआएको भनी बारम्बार सर्वोच्चमाथि प्रश्न उठाए। ‘सर्वोच्च अदालतको आदेश र फैसलाका सीमा कति हुन्? यस विषयमा प्रधानन्यायाधीशको भूमिका प्रमुख हुन्छ। तर, यस पटक जुनसुकै मुद्दामा होस् सर्वोच्चले आफ्नो लिकलाई जस्टिफाई गर्न बिर्सियो’, एक पूर्वन्यायाधीश भन्छन्,‘संविधानका धारा र उपधारासँग मेल नखाने विषयको व्याख्याकर्ता हो की त्यो भन्दा माथिको आदेशकर्ता हो भन्ने विषय अब बहस हुनेछ।’

स–साना विषयमा सर्वोच्च कार्यपालिकामाथि आदेशकर्ताका रुपमा हावी भएका कारण अब कुनै पनि विषयको निरुपण अदालत बाहिर हुन कठिन रहेको कतिपयको बुझाई छ।

‘आज कुनै राजनीतिक दलको सांसद वा भ्रातृ संगठनको नेताले खुलेआम सडकबाट प्रधानन्यायाधीशलाई किन लल्कार्छ? कुनै नेताले किन धम्की दिन्छ?’, ति पूर्वन्यायाधीश भन्छन्,‘यसमा सर्वोच्चको लयहिन फैसला र आदेश पनि दोषी छन्। यसमा प्रधानन्यायाधीश जवाफदेही हुनुपर्छ।’

नेपालमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका आधारमा नै लोकतन्त्रको जग राखिएका कारण कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका सीमा र सन्तुलन बनाइएका छन्। तर, तीनै निकायले आफ्ना सीमालाई प्रतिकूल बनाउँदै कुल्चिएपछि राणा युगिन् सर्वोच्च हावी भएको बताइन्छ।